वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पिछले 10 सालों में केंद्रीय बजट को एक नया रूप प्रदान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने बचट को खर्चों के रिकॉर्ड से बदलकर समान वितरण के रणनीतिक खाके में तब्दील किया है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार करदाताओं के पैसे का सर्वोत्तम संभव इस्तेमाल करना जारी रखेगी। भाषा की खबर के मुताबिक, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपनी बजट प्रथाओं और आंकड़ों में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है।
सीतारमण ने सोशल मीडिया पर लिखा
खबर के मुताबिक, सीतारमण ने कहा कि पारदर्शी बजट वाले देशों को अक्सर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा ज्यादा अनुकूल रूप से देखा जाता है। इससे वैश्विक विश्वास में सुधार हो सकता है। सीतारमण ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर सिलसिलेवार पोस्ट में लिखा कि यह इंडियन नेशनल कांग्रेस नीत संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार की ‘ऑफ-बजट’ उधारी और ‘ऑयल बॉन्ड’ जारी करने के जरिए घाटे को छिपाने की दोहराई जाने वाली प्रथा के बिल्कुल विपरीत है, जिसने कुछ हद तक राजकोषीय बोझ को भविष्य की पीढ़ियों पर ट्रांसफर कर दिया।
बजट की विश्वसनीयता में काफी सुधार
संप्रग के तहत बजट आंकड़ों को अनुकूल दिखाने के लिए मानक राजकोषीय प्रथाओं को नियमित रूप से बदला गया। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में पुरानी बाधाओं और प्रथाओं को पीछे छोड़ते हुए केंद्रीय बजट की विश्वसनीयता में काफी सुधार देखा गया है। सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार ने बजट को सिर्फ खर्चों के रिकॉर्ड से बदलकर समान विकास के रणनीतिक खाके में बदल दिया है। हम अपने करदाताओं से जमा किए गए हर रुपये का विवेकपूर्ण और सही इस्तेमाल करते हैं।
108 केंद्र प्रायोजित योजनाओं का संचालन
सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के जरिए 108 केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का संचालन करती है, जिसका बजट वित्त वर्ष 2024-25 के लिए करीब 5.01 लाख करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए यह 4.76 लाख करोड़ रुपये थे। मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने, पारदर्शिता बढ़ाने और विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए जारी सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
