कर्नाटक सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और पंजाब नेशनल बैंक के साथ सभी लेन-देन को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। वित्त विभाग ने सभी राज्य विभागों को इन बैंकों में अपने खाते बंद करने और अपनी जमा राशि तुरंत वसूलने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों और दूसरे संस्थानों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में रखे गए खातों को तत्काल खत्म किया जाना चाहिए।
कोई और जमा या निवेश नहीं किया जाना चाहिए
खबर के मुताबिक, कर्नाटक सरकार ने अपने इस आदेश में कहा है कि इन बैंकों में कोई और जमा या निवेश नहीं किया जाना चाहिए। यह सरकारी धन के दुरुपयोग और अवैध लेन-देन के आरोपों के बीच आया है। इस आदेश पर कर्नाटक सरकार के वित्त सचिव पी.सी. जाफर ने हस्ताक्षर किए हैं।
आखिर क्यों लिया ये फैसला
राज्य सरकार का यह फैसला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा स्वीकृत और वित्त सचिव जाफर की तरफ से जारी यह निर्देश इन संस्थाओं में जमा सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों के बीच आया है। कथित दुरुपयोग के बारे में पिछली चेतावनियों और संचार के बावजूद, मुद्दे अनसुलझे रहे, जिसके चलते यह निर्णायक कार्रवाई की गई। एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक के साथ लेन-देन का निलंबन राज्य के वित्त के संचालन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है और वित्तीय कदाचार को संबोधित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
खबर के मुताबिक, यह आदेश राज्य सरकार द्वारा संचालित कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड से जुड़े कथित धन हस्तांतरण घोटाले को लेकर कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार और विपक्षी भाजपा के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान की पृष्ठभूमि में आया है। यह कथित घोटाला तब सामने आया, जब निगम के लेखा अधीक्षक चंद्रशेखर पी ने 26 मई को आत्महत्या कर ली गई थी और उन्होंने एक नोट छोड़ा था।
