Highlights
- जून महीने में 18 लाख से अधिक लोगों को नौकरी मिली है।
- जून में जोड़े गए सदस्यों की संख्या मई 2022 की तुलना में 9.21 फीसदी बढ़ी है।
- 6 राज्यों के लोगों को मिली ज्यादा नौकरी
देश में तेजी से रोजगार (Job) के अवसर बढ़ रहे हैं। सरकारी से लेकर प्राइवेट सेक्टर (Private Sector) में लोगों को उनके स्किल (Skill) के आधार पर नौकरी दी जा रही है। हाल ही में जारी किए गए एक रिपोर्ट से पता चला है कि जून महीने में 18 लाख से अधिक लोगों को नौकरी मिली है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि जून 2022 में 18.36 लाख नए सदस्य जोड़े गए हैं। यह संख्या एक साल पहले के समान महीने में जोड़े गए 12.83 लाख नए सदस्यों की तुलना में 43 प्रतिशत अधिक है। श्रम मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि वेतन पर रखे गये कर्मचारियों (पेरोल) की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
जून महीने में रिकॉर्ड नौकरी
इस साल जून में जोड़े गए सदस्यों की संख्या मई 2022 की तुलना में 9.21 फीसदी बढ़ी है। जून महीने के दौरान जोड़े गए कुल 18.36 लाख सदस्यों में से लगभग 10.54 लाख सदस्य पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के सामाजिक सुरक्षा कवर के दायरे में आए हैं। उम्र के आधार पर पेरोल आंकड़ों के मुताबिक, जून 2022 के दौरान सबसे अधिक इजाफा 22-25 वर्ष के आयु वर्ग में हुआ। इस दौरान इस आयुवर्ग के 4.72 लाख सदस्य जुड़े।
6 राज्यों के लोगों को मिली ज्यादा नौकरी
आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली अग्रणी बने हुए हैं। इन राज्यों ने जून 2022 के दौरान शुद्ध रूप से 12.61 लाख सदस्य जोड़े हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या शुद्ध रूप से 4.06 लाख रही है। बता दें, ईपीएफओ अप्रैल 2018 से पेरोल आंकड़ा जारी कर रहा है। इसमें सितंबर 2017 के बाद के आंकड़ों को शामिल किया गया है।
क्या है EPFO?
देश के करीब 8 करोड़ कर्मचारी अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से दी जाने वाली भविष्य निधि (PF) निवेश करते हैं। इन कर्मचारियों के वेतन से हर महीने निश्चित राशि पीएफ खाते में जमा होती है।
स्किल इंडिया दे रहा रोजगार
देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की नियत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया (Skill India) मिशन की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर से चलाई जाती है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) की यह ट्रेनिंग युवाओं के लिए पूरी तरह से मुफ्त होती है। ट्रेनिंग की फीस का सरकार खुद भुगतान करती है। बल्कि बतौर पुरस्कार राशि करीब 8000 रुपये सरकार देती है।
क्या है कोर्स की अवधि?
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्य होगा।
नौकरी में मदद
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) में ट्रेनिंग करने के बाद सरकार आर्थिक सहायता करने के साथ नौकरी दिलाने में भी मदद करती है। रोजगार मेलों के जरिए सरकार ऐसे युवाओं को नौकरी दिलाने में मदद करती है।
