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जम्मू-कश्मीर में अब होगी पैसों की बारिश, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया मास्टर प्लान

Jammu and Kashmir: अब जम्मू कश्मीर में अब पैसों की बारिश होने जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने निवेश के तरीकों के बारे में जानकारी दी है।

Edited By: Vikash Tiwary @ivikashtiwary
Updated on: August 21, 2023 23:00 IST
Jammu and Kashmir- India TV Paisa
Photo:PTI Jammu and Kashmir

Governor Manoj Sinha: जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि इस केंद्रशासित प्रदेश में निकट भविष्य में 80,000 करोड़ रुपये तक का निवेश आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन एक औद्योगिक पारिस्थितिकी का गठन करना चाहता है ताकि स्थानीय युवाओं को उनके सपनों को साकार करने में मदद मिले। सिन्हा ने यहां एक निजी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने के बाद कहा कि जिस तरह का उत्साह मैं देख रहा हूं और जिस तरह के प्रस्ताव हमें मिल रहे हैं, मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में हमें 75,000 करोड़ रुपये से लेकर 80,000 करोड़ रुपये तक का निवेश मिलेगा। इससे करीब पांच लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 

मिले हैं 6 प्रस्ताव

उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में केंद्रशासित प्रदेश को औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रतिदिन औसतन छह प्रस्ताव मिले हैं। हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें कश्मीर में निवेश होने की जानकारी थी। यह निवेश दुबई स्थित बुर्ज खलीफा को बनाने वाली कंपनी एमार कंपनी करने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने जम्मू-कश्मीर में 500 करोड़ रुपये का निवेश करने का योजना बनाया है। बता दें कि कंपनी ने केंद्र शासित प्रदेश में पहले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली परियोजना का रविवार को शिलान्यास किया। 

हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

इस परियोजना के तहत श्रीनगर के बाहरी हिस्से में एक शॉपिंग मॉल और बहुमंजिले भवन का निर्माण किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घाटी में शिलान्यास समारोह के दौरान कहा कि 500 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने की क्षमता है। केंद्र के 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में यह पहली एफडीआई परियोजना है। एमार समूह के सीईओ अमित जैन, बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय और अभिनेत्री नीतू चंद्रा शिलान्यास समारोह में उपस्थित थे। सिन्हा ने एमार समूह से परियोजना को तीन साल की समयसीमा से पहले पूरा करने का आग्रह किया।

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