भारत ने पांच चीनी सामानों पर पांच साल के लिए एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई है। इन सामानों में आइसोप्रोपिल अल्कोहल, सल्फर ब्लैक, सेलोफेन पारदर्शी फिल्म, थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन, बिना फ्रेम वाला ग्लास मिरर शामिल है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, भारत ने ऐसा घरेलू प्लेयर को चीन ले सस्ते आयात से बचाने के लिए यह कदम उठाया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, ये शुल्क इसलिए लगाए गए क्योंकि उपर्युक्त सामान चीन से भारत को सामान्य से कम कीमतों पर निर्यात किए गए थे। खबर के मुताबिक, सरकार ने आइसोप्रोपिल अल्कोहल पर विभिन्न चीनी फर्मों पर 82 अमेरिकी डॉलर प्रति टन और 217 अमेरिकी डॉलर प्रति टन शुल्क लगाया है, जिसका चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग है। इसका उपयोग त्वचा और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए एंटीसेप्टिक और हैंड सैनिटाइजर के रूप में भी किया जाता है। सल्फर ब्लैक के आयात पर, जिसका 2023-24 में कुल आयात 4. 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, 389 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक का शुल्क लगाया गया है। इसका उपयोग कपड़ा, कागज और चमड़े की रंगाई के लिए किया जाता है।
कितना एंटी-डंपिंग शुल्क लगेगा
इसी तरह, थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन के आयात पर, जिसका उपयोग ऑटोमोटिव, मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है, अब 0. 93 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम से लेकर 1. 58 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम तक का एंटी-डंपिंग शुल्क लगेगा। पैकिंग सामग्री के रूप में उपयोग की जाने वाली सेलोफेन पारदर्शी फिल्म पर एंटी-डंपिंग शुल्क 1. 34 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम रखा गया है। 2023-24 में, उत्पाद का कुल आयात लगभग 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। बिना फ्रेम वाले कांच के दर्पणों पर 234 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया गया है।
डंपिंग की जांच शुरू
वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा डीजीटीआर द्वारा इसके लिए सिफारिशें किए जाने के बाद ये शुल्क लगाए गए हैं। इस महीने की शुरुआत में, डीजीटीआर ने घरेलू खिलाड़ियों की अलग-अलग शिकायतों के बाद चीन से आयातित कुछ रसायनों, कोल्ड रोल्ड इलेक्ट्रिकल स्टील और ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज सहित छह उत्पादों की कथित डंपिंग की जांच शुरू की है। व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) चीन से 1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोइथेन या आर-134ए; एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडीन रबर; कुछ एंटीऑक्सीडेंट; पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन; ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज; और कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील की डंपिंग की जांच कर रहा है।
आवेदकों ने लगाए हैं ये आरोप
छह अलग-अलग नोटिफिकेशन के मुताबिक, आवेदकों ने आरोप लगाया है कि चीन से भारत में आयात किए जाने वाले या वहां से निर्यात किए जाने वाले इन उत्पादों के डंप किए जाने के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हो रही है। उन्होंने सस्ते आयात से बचाने के मकसद से इन आयातों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। अगर यह स्थापित हो जाता है कि इन डंपलिंग्स ने घरेलू खिलाड़ियों को भौतिक क्षति पहुंचाई है, तो डीजीटीआर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। वित्त मंत्रालय इन शुल्कों को लगाने का आखिरी फैसला लेता है।
