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IDBI Bank को दूसरी तिमाही में हुआ 39% का धमाकेदार नेट प्रॉफिट, जानें तीन महीने में कितनी हुई कमाई

जुलाई-सितंबर तिमाही में बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार देखा गया और सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) सितंबर 2024 की तिमाही के आखिर में सकल अग्रिमों के 3. 68 प्रतिशत तक बढ़ गईं, जबकि एक साल पहले यह 4. 90 प्रतिशत थी।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Oct 25, 2024 16:51 IST, Updated : Oct 25, 2024 16:55 IST
बैंक ने एक साल पहले इसी अवधि में 1,323 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया था।
Photo:REUTERS बैंक ने एक साल पहले इसी अवधि में 1,323 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया था।

दिग्गज उधारकर्ता आईडीबीआई बैंक ने शुक्रवार को ब्याज इनकम में सुधार के चलते 30 सितंबर, 2024 को खत्म तिमाही के लिए 1,836 करोड़ रुपये के नेट प्रॉफिट में 39 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की। पीटीआई की खबर के मुताबिक, एलआईसी नियंत्रित बैंक ने एक साल पहले इसी अवधि में 1,323 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया था। आईडीबीआई बैंक ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में कुल इनकम बढ़कर 8,754 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 6,924 करोड़ रुपये थी।

शुद्ध ब्याज इनकम बढ़कर 3,875 करोड़ रुपये

खबर के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही में बैंक की शुद्ध ब्याज इनकम बढ़कर 3,875 करोड़ रुपये हो गई, जो 2023 की सितंबर तिमाही में 3,066 करोड़ रुपये थी, जो 26 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज करती है। इसी तरह, सितंबर 2023 के आखिर में शुद्ध ब्याज मार्जिन 4.33 प्रतिशत से बढ़कर 4. 87 प्रतिशत हो गया। बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार देखा गया और सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) सितंबर 2024 की तिमाही के आखिर में सकल अग्रिमों के 3. 68 प्रतिशत तक बढ़ गईं, जबकि एक साल पहले यह 4. 90 प्रतिशत थी।

एनपीए में काफी सुधार

शुद्ध एनपीए या खराब ऋण भी घटकर 0. 20 प्रतिशत रह गए, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 0. 39 प्रतिशत थे। बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात सितंबर 2023 के अंत में 21.26 प्रतिशत से बढ़कर 21.98 प्रतिशत हो गया। प्रावधान कवरेज अनुपात (तकनीकी राइट-ऑफ सहित) 30 सितंबर, 2023 को 99.10 प्रतिशत से बढ़कर 30 सितंबर, 2024 को 99.42 प्रतिशत हो गया।

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी एलआईसी के साथ मिलकर आईडीबीआई बैंक में करीब 61 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने की तैयारी में है। इस दौरान केंद्र सरकार की 30.48 प्रतिशत और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचा जाएगा।

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