GST परिषद शनिवार को होने वाली बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सकती है। इनमें ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन और संबंधित पक्ष सेवाओं पर कंपनी गारंटी के अलावा दूरसंचार कंपनियों के भुगतान की गई स्पेक्ट्रम फीस पर कर लगाने का मुद्दा भी शामिल है। जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी। इस परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। इस बैठक में माल और सेवा कर (जीएसटी) की दरों को तर्कसंगत बनाने पर गठित मंत्री समूह (जीओएम) की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने पर हुई प्रगति पर भी चर्चा होने की संभावना है।
आठ महीने के बाद होगी जीएसटी परिषद की बैठक
जीएसटी परिषद की यह बैठक आठ महीने के अंतराल के बाद हो रही है। इससे पहले, जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक सात अक्टूबर, 2023 को हुई थी। जीएसटी परिषद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए दांव के पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के निर्णय की समीक्षा कर सकती है। यह फैसला एक अक्टूबर, 2023 से लागू हुआ है।
छह महीने बाद समीक्षा की जाएगी
जीएसटी परिषद ने जुलाई और अगस्त में अपनी बैठकों में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ को कर-योग्य दावों के रूप में शामिल करने के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दी थी। साथ ही स्पष्ट किया था कि दांव के पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत कर लगेगा। उस समय कहा गया था कि इस फैसले के क्रियान्वयन के छह महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।