केंद्र सरकार की ओर से किसानों को राहत देते हुए रबी की फसलों के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी का ऐलान कर दिया गया है। मोदी सरकार द्वारा कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है। इससे देश के करोड़ों किसानों को राहत मिलेगी। सरकार द्वारा फर्टिलाइजर सब्सिडी कंपनियों को दी जाती है, जिससे किसानों को सस्ती दर पर फर्टिलाइजर दिया जा सके। इस रबी के सीजन के लिए सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी पर 22,303 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है।
फर्टिलाइजर सब्सिडी अलग- अलग न्यूट्रिएंट पर प्रति किलो के हिसाब से दी जारी है। इस बार रबी के सीजन के लिए सरकार ने नाइट्रोजन पर 47.02 रुपये प्रति किलो, फॉस्फोरस पर 20.82 रुपये प्रति किलो, पोटाश पर 2.38 रुपये प्रति किलो और सल्फर पर 1.89 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी दी जाएगा। बता दें ये सब्सिडी एक अक्टूबर, 2023 से लेकर 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी।
रबी सीजन में फर्टिलाइजर्स के दाम
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से कहा गया कि सरकार की ओर से डाइ-अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी पर 4500 रुपये प्रति टन की सब्सिडी दी जाती रहेगी। इस कारण से डीएपी का बैग 1350 रुपये के पुराने रेट पर मिलता रहेगा। वहीं, एनकेपी का बैग भी 1470 रुपये में मिलेगा।
बता दें, केंद्र सरकार द्वारा रियायती दरों पर किसानों पीएंडके फर्टिलाइजर्स उपलब्ध कराए जाते हैं। पीएंडके फर्टिलाइजर्स सब्सिडी 2010 से लागू है। केंद्र सरकार द्वारा न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर्स के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 44,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। अगस्त 2023 तक इसमें 34 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडी दी जा चुकी है। फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी देने के पीछे सरकार का उद्देश्य होता है कि किसानों को खेती करने में कम से कम लागत आए, जिससे कि वह फसल की बिक्री कर अधिक से अधिक मुनाफा हासिल कर सके।