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PM-Kisan स्कीम में जोड़े गए 90 लाख नए लाभार्थी, हर चार महीने में सरकार देती है इतनी रकम

पीएम-किसान योजना 2 फरवरी, 2019 को शुरू की गई थी। स्कीम में एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी का इल्तेमाल करके प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Feb 29, 2024 21:34 IST, Updated : Feb 29, 2024 21:34 IST
देशभर के करोड़ों किसानों को इस स्कीम का लाभ मिल रहा है।
Photo:FILE देशभर के करोड़ों किसानों को इस स्कीम का लाभ मिल रहा है।

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत पिछले साढ़े तीन महीने में लगभग 90 लाख नए लाभार्थी जोड़े हैं। सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिये यह पहल की है। कृषि मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। भाषा की खबर के मुताबिक, 15 नवंबर, 2023 को शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) सरकारी योजनाओं के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए केंद्र की प्रमुख पहल है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का लक्ष्य सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थी को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उपलब्ध कराना है।

हर चार महीने में 2,000 रुपये दिए जाते हैं

खबर के मुताबिक, मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हाल ही में, 2.60 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी लाभार्थियों तक सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के हिस्से के रूप में, 90 लाख पात्र किसानों को पीएम-किसान योजना में जोड़ा गया। बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2 फरवरी, 2019 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत जो पात्र किसान परिवार होते हैं उन्हें हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का लाभ प्रदान किया जाता है।

सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर होता है पैसा

स्कीम में एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी का इल्तेमाल करके प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि योजना को अधिक कुशल, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए किसान-केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचे में लगातार सुधार किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ बिचौलियों की भागीदारी के बिना देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल को यूआईडीएआई, पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और आयकर विभाग के पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया गया है।

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