![बंगलादेश के इस फैसले से प्रभावित हो रहे किसान- India TV Paisa](https://resize.indiatv.in/resize/newbucket/1200_675/2024/05/untitled-design-2024-05-03t073404-1714701856.webp)
महाराष्ट्र के नागपुर और उसके के किसानों को अपने संतरे को पड़ोसी देश बंगलादेश में भेजने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। संतरा उत्पादक पिछले साल तक रोजाना 6,000 टन फल बांग्लादेश भेजते थे, लेकिन ढाका द्वारा संतरे पर आयात शुल्क वर्ष 2019 में 20 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर नवंबर, 2023 में 88 रुपये प्रति किलोग्राम करने के बाद यह व्यापार कम हो गया। बांग्लादेश में संतरे की कीमत इतनी अधिक है कि स्थानीय व्यापारियों के लिए भारत से संतरे खरीदना लाभ का सौदा नहीं रह गया है।
किसानों को हुआ नुकसान
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि विदर्भ के किसानों का मानना है कि घरेलू बाजार की सुरक्षा के लिए भारत द्वारा स्थानीय व्यंजनों के प्रमुख उत्पाद, प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद बांग्लादेश ने प्रतिशोध में आयात शुल्क बढ़ा दिया है। पिछले महीने के अंत में, सरकार ने प्याज पर निर्यात प्रतिबंध में ढील दी, जो पिछले साल दिसंबर में लगाया गया था, जिससे बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरीशस और श्रीलंका को इसके निर्यात की अनुमति मिल गई। यह स्पष्ट नहीं है कि विशेष रूप से बांग्लादेश को प्याज का निर्यात शुरू होने से क्या वहां की सरकार संतरे पर आयात कर को कम कर देगी। यदि ऐसा होता है, तो देश में संतरे के सबसे बड़े उत्पादक महाराष्ट्र के किसानों को दिसंबर में अगली फसल के लिए कुछ राहत मिलेगी।
बंगलादेश में संतरे की खपत
रिपोर्ट में किसानों के हवाले से कहा गया है कि बांग्लादेशियों को हर भोजन के बाद नागपुर का संतरा चाहिए क्योंकि इसके रसदार फाइबर में सही पीएच मान होता है जो मांस से भरपूर आहार लेने के बाद पेट को आराम देने के लिए उस देश में आम तौर पर उपयोग होता है। जैसे को तैसा की व्यापार लड़ाई में, केवल संतरे को ही नुकसान नहीं हुआ है।
सरकार ने किया स्वीकार
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिसंबर में लोकसभा में स्वीकार किया था कि बांग्लादेश द्वारा आयात शुल्क दरों में वृद्धि से भारत के संतरा निर्यात पर असर पड़ा है। गोयल ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश से भारत में संतरा किसानों के हित में नीति पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें बताया गया कि यह बिना किसी भेदभाव के सभी देशों से आयात के लिए लागू है।