दिल्ली में मोहल्लों तक आवागमन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए ‘मोहल्ला बस’ योजना शुरू करने और शहर के तीन बस टर्मिनलों पर हवाई अड्डे जैसी सुविधाओं के विकास का प्रस्ताव दिल्ली सरकार के बजट में किया गया है। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी घोषणाएं कीं। परिवहन क्षेत्र के लिए 9,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि बजट में आवंटित की गई है।
वित्त मंत्रालय के अलावा परिवहन मंत्रालय का भी प्रभार संभालने वाले गहलोत ने अपने बजट भाषण में कहा कि 2025 तक दिल्ली में 10,480 बसों का बेड़ा तैयार कर लिया जाएगा। फिलहाल दिल्ली सरकार के बेड़े में 7,319 बसें मौजूद हैं। गहलोत ने कहा, ‘‘इनमें से 80 प्रतिशत बसें इलेक्ट्रिक होंगी। शहर में मोहल्ला स्तर तक परिवहन सुविधा मुहैया कराने के लिए मोहल्ला बस योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत आगामी वित्त वर्ष में 100 मोहल्ला ई-बसें उतारी जाएंगी जबकि उसके अगले दो साल में 2,180 बसें जोड़ी जाएंगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अगले 12 साल में मोहल्ला ई-बसें लाने की समूची योजना पर कुल 28,556 करोड़ रुपये का खर्च होने का अनुमान है।
अगले वित्त वर्ष के लिए इस योजना के मद में 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।’’ दिल्ली के सभी 57 बस डिपो पर इलेक्ट्रिक फीडर बसों के लिए चार्जिंग सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। दिल्ली सरकार ने कहा कि पहली बार राजधानी क्षेत्र के दूरदराज के इलाकों में इलेक्ट्रिक फीडर बसें संचालित की जाएंगी। इसके साथ ही गहलोत ने दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में एक नया अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) बनाने और सराय काले खां एवं कश्मीरी गेट में पहले से मौजूद आईएसबीटी पर हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं विकसित करने का भी प्रस्ताव बजट में किया है। दिल्ली सरकार की 1,400 बस क्यू शेल्टर बनाने की भी योजना है जो डिजिटल स्क्रीन से लैस होंगे और बसों के आने-जाने का समय बताएंगे।
