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हजारों कर्मचारियों की जॉब खा जाएगा AI, ये आंकड़ा सिर्फ एक प्राइवेट बैंक का है

पीयूष गुप्ता ने भारतीय आईटी इंडस्ट्री के ग्रुप नैसकॉम के कार्यक्रम में कहा, ''इस साल, मेरा अनुमान है कि अगले तीन सालों में, हम अपने कर्मचारियों की संख्या में 4000 या 10 प्रतिशत की कमी करने जा रहे हैं।''

Edited By: Sunil Chaurasia
Published : Feb 25, 2025 6:56 IST, Updated : Feb 25, 2025 6:56 IST
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Photo:DBS BANK पिछले 10 सालों में ग्रुप में किसी भी नौकरी में नहीं हुई कटौती

ग्लोबल बैंक प्रमुख डीबीएस ग्रुप के सीईओ पीयूष गुप्ता ने सोमवार को कहा कि ऑपरेशन्स में एआई का इस्तेमाल करने से कर्मचारियों की संख्या में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि अगले तीन सालों में कर्मचारियों की संख्या में 10 प्रतिशत की कमी आ सकती है। पीयूष गुप्ता ने कहा कि एआई काफी अलग है और अतीत में अपनाई गई किसी भी अन्य टेक्नोलॉजी से हटकर है। उन्होंने कहा कि सिंगापुर के बैंक के टॉप पर रहते हुए भी अपने 15 साल से ज्यादा के कार्यकाल में पहली बार उन्हें नई नौकरियां पैदा करने में संघर्ष करना पड़ रहा है। 

पिछले 10 सालों में ग्रुप में किसी भी नौकरी में नहीं हुई कटौती

पीयूष गुप्ता ने भारतीय आईटी इंडस्ट्री के ग्रुप नैसकॉम के कार्यक्रम में कहा, ''इस साल, मेरा अनुमान है कि अगले तीन सालों में, हम अपने कर्मचारियों की संख्या में 4000 या 10 प्रतिशत की कमी करने जा रहे हैं।'' गुप्ता ने कहा, ''इस साल, मेरा मौजूदा अनुमान ये है कि अगले तीन सालों में हम अपने कर्मचारियों की संख्या में 4000 या 10 प्रतिशत की कमी करने जा रहे हैं।'' गुप्ता ने कहा, ''एआई बहुत शक्तिशाली है। ये खुद को बना सकता है और नकल भी कर सकता है। एआई ‘अलग’ है, पिछले 10 सालों में ग्रुप में किसी भी नौकरी में कटौती नहीं हुई है।''

डीबीएस के किन कर्मचारियों पर पड़ेगा सीधा असर

डीबीएस ग्रुप के सीईओ ने याद दिलाया कि साल 2016-17 में, बैंक ने एक डिजिटल चेंज शुरू किया, जिसका प्रभाव 1600 लोगों पर देखा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनमें से लगभग सभी को यूनियनों और अन्य प्रतिनिधियों के परामर्श से पुनर्निर्देशित किया गया था। हालांकि, एआई के टाइम में मौजूदा चुनौती ये भी है कि वर्कफोर्स का अन्य कामों में कैसे इस्तेमाल किया जाए। बाद में जारी एक बयान में, डीबीएस बैंक ने स्पष्ट किया कि अगले तीन सालों में 4000 कर्मचारियों की कमी मुख्य रूप से कॉन्ट्रैक्ट और अस्थायी कर्मचारियों के मामले में होगी।

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