केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को एक अहम फैसला लेते हुए देशभर में ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी बसाने की मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी। ANI की खबर के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगाई। यह स्मार्ट सिटी राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईडीसीपी) के तहत तैयार होंगे। इसके तहत देश के 10 राज्य कवर होंगे और कुल 6 कॉरिडोर का निर्माण होगा।
औद्योगिक स्मार्ट शहरों की एक भव्य माला होगी
कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद डीजी पीआईबी ने एक्स पर पोस्ट किया- भारत में जल्द ही स्वर्णिम चतुर्भुज की बैक बोन पर औद्योगिक स्मार्ट शहरों की एक भव्य माला होगी, क्योंकि कैबिनेट ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दे दी है। एनआईसीडीपी के तहत 12 नए औद्योगिक नोड्स की मंजूरी भारत की वैश्विक विनिर्माण शक्ति बनने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एकीकृत विकास, टिकाऊ बुनियादी ढांचे और निर्बाध कनेक्टिविटी पर रणनीतिक ध्यान देने के साथ, ये परियोजनाएं भारत के औद्योगिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने और आने वाले वर्षों के लिए देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत ये औद्योगिक स्मार्ट शहर विकसित भारत के दृष्टिकोण के मुताबिक हैं। वे निवेशकों के लिए आवंटित करने के लिए तैयार भूमि के साथ वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भारत की भूमिका को मजबूत करेंगे।
जान लीजिए कौन-कौन से हैं ये 12 शहर
- खुरपिया - उत्तराखंड
- राजपुरा-पटियाला - पंजाब
- दिघी - महाराष्ट्र
- पलक्कड़ - केरल
- आगरा और प्रयागराज - उत्तर प्रदेश
- गया - बिहार
- जहीराबाद - तेलंगना
- ओर्वाकल और कोप्पार्थी - आंध्र प्रदेश
- जोधपुर और पाली - राजस्थान
₹28,602 करोड़ निवेश करेगी सरकार
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार इन प्रोजेक्ट्स में करीब ₹28,602 करोड़ का निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि इन इंडस्ट्रियल हब में 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश की क्षमता है। इस औद्योगिक स्मार्ट सिटी के बनने से प्रत्यक्ष तौर पर 10 लाख और अप्रत्यक्ष तौर पर 30 लाख रोजगार पैदा होने की क्षमता विकसित होगी।
