विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन से बायजू ने इनकार किया है। कंपनी ने मंगलवार को मीडिया में चल रही खबर कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9,000 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बायजू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, से साफ इनकार किया है। कंपनी ने एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा है कि अथॉरिटी से हमें इस संबंध में कोई कम्यूनिकेशन नहीं मिला है।
बेंगलुरु में तीन परिसरों में तलाशी और जब्ती हुई थी
खबर के मुताबिक, बिजनेस टुडे की खबर के मुताबिक, बायजू के संस्थापक बायजू रवीन्द्रन और थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बायजू ने मंगलवार को इस खबर का खंडन किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल अप्रैल में, ईडी ने फेमा के कानून के तहत रवींद्रन और उनकी कंपनी 'थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड' के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में कर्नाटक के बेंगलुरु में तीन परिसरों में तलाशी और जब्ती की थी।
28,000 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया
ईडी अधिकारियों ने कहा कि तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किए गए। मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईडी अधिकारियों ने कहा कि कंपनी ने 2011 से 2023 तक लगभग 28,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है और इसी अवधि के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नाम पर विभिन्न विदेशी न्यायक्षेत्रों में लगभग 9,754 करोड़ रुपये भेजे हैं। उस समय, ईडी के अधिकारियों ने कहा कि कंपनी ने विज्ञापन और मार्केटिंग खर्चों के नाम पर लगभग 944 करोड़ रुपये बुक किए थे, जिसमें विदेशी क्षेत्राधिकार को भेजी गई राशि भी शामिल थी।
क्या है बायजू का संकट
एजुटेक कंपनी लगातार संकटों का सामना कर रही है। कंपनी कैश की किल्लत से जूझ रही है। बीते कुछ महीनों में 1.2 बिलियन डॉलर के टर्म लोन का भुगतान नहीं कर पाई है। इसके बाद कंपनी से सांविधिक लेखा परीक्षक और तीन बाहरी बोर्ड सदस्यों ने प्रबंधन और बोर्ड के सदस्यों के बीच मतभेद का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। जिन तीन निदेशकों ने इस्तीफा दिया है, उनमें पीक XV के जी वी रविशंकर, पूर्व सिकोइया कैपिटल इंडिया के जीवी रविशंकर, चान जुकरबर्ग के विवियन वू शामिल हैं। पहल और प्रोसस के रसेल ड्रिसेनस्टॉक।
कई कर्मचारियों को निकाला
बीते दिन बायजू ने अपने निकाले गए कर्मचारियों के फुल एंड फाइनल सेटमेंट में एक बार फिर देरी की है। कंपनी ने पहले भुगतान की समयसीमा सितंबर से नवंबर कर दी थी। नकदी संकट के बाद, एडटेक प्रमुख ने साप्ताहिक आधार पर चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया और अक्टूबर में देय भुगतान का निपटान किया। कंपनी ने पहली बार जून में विभिन्न विभागों से 1,000 कर्मचारियों को निकाल दिया। बाद में अगस्त में, और 400 कर्मचारियों को निकाल दिया गया।