Budget 2022
Highlights
- यह बजट समग्र आर्थिक विकास को गति देगा
- रियल एस्टेट सेक्टर पर काफी अधिक सकारात्मक प्रभाव डालेगा यह बजट
- यह बजट ईवी इंडस्ट्री के लिए बहुत उत्साहजनक और स्पष्ट है
नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरी तरह से डिजिटल बजट पेश किया। बजट में अगले 25 साल को लक्ष्य को लेकर प्लानिंग की गई है। बजट भाषण के दौरान सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेज थपथपाकर अलग-अलग प्रस्तावों का स्वागत किया। उद्योग जगत ने भी आम बजट को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि मुश्किल हालात में यह बेहतरीन बजट है। यह अर्थव्यवस्था को तेजी से पटरी लाएगी।
रियल एस्टेट के लिए यह एक बेहतरीन बजट है। वित्त मंत्री ने लंबी अवधि के किसी भी तरह के कैपिटल गेन पर अधिकतम 15% सरचार्ज लेने का ऐलान किया है। इस फैसले से सबसे बड़ा फायदा प्रॉपर्टी बाजार के निवेशकों को होगा। अभी तक प्रॉपर्टी की बिक्री पर इंडेक्सन छूट के बाद लंबी अवधि के लिए 20% कैपिटेल गेन और सरचार्ज चुकाना होता है। ऐसे में कई मामलों में सरचार्ज की दर 30% से अधिक तक चली जाती थी। अब ऐसा होगा नहीं होगा। निवेशकों को पहले से काफी कम टैक्स चुकाना होगा। इसके साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 48 हजार करोड़ रुपए आवंटित करने का ऐलान किया है। यह सस्ते घरों की जरूरत को पूरा करने में मदद करेगा। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट में जोर दिया गया है। ये सारे पहल रियल एस्टेट को रफ्तार देने में मदद करेंगे।
राकेश यादव,
सीएमडी, अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप
एक्सप्रेसवे के लिए गति शक्ति मास्टरप्लान के साथ, मल्टी-नोडल लॉजिस्टिक्स के लिए 100 नए कार्गो टर्मिनल, और शहरी मेट्रो सिस्टम के विकास से देश भर में नए वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं में भारी वृद्धि होगी जो निश्चित रूप से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेगी जिससे दोनों आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र की मांग बढ़ेगी। इसके अलावा, सरकार 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0' लॉन्च करने की भी योजना बना रही है जिसमें अधिक सभी सेक्टर के पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए जिससे भारत अधिक निवेश-अनुकूल गंतव्य बन सके। शहरी नियोजन और आधुनिक भवन उपनियमों के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया जाएगा जो सभी वर्गों का ध्यान रखकर एक बूस्टर मॉडल तैयार करेगा।
संदीप साहनी,
चेयरमैन, इथम वर्ल्ड
केंद्रीय बजट 2022-23 ने स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक विकास प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है। अधिक टिकाऊ और समावेशी वित्तीय क्षेत्र के निर्माण की दिशा में डिजिटल रुपये की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हमें विश्वास है कि यह बजट समग्र आर्थिक विकास को गति देगा, जिससे बैंकों के लिए स्वस्थ ऋण उठाव होगा और ब्याज दर चक्र में ऊपर की ओर रुझान के साथ, जमाकर्ताओं को भी निकट अवधि में बेहतर रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए।
पीएन वासुदेवन
एमडी और सीईओ, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक
बजट में कई अच्छे प्रावधान किए गए हैं जो कि रियल एस्टेट सेक्टर पर काफी अधिक सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, उदाहरण के लिए, देश में लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की स्थापना से देश में बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलेगी। यह रोड कॉरिडोर्स यानि सड़क गलियारों के साथ देश में हाउसिंग सेक्टर के विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। सरकार द्वारा यह घोषणा कि वह शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सस्ते और किफायती आवास (अफोर्डेंबल हाउसिंग) को बढ़ावा देने के लिए भूमि और निर्माण से संबंधित अनुमतियों के लिए लगने वाले समय कम करने के लिए राज्य सरकार के साथ काम करेगी, प्रशंसनीय है। हालांकि, सेक्टर बिक्री को बढ़ावा देने और 2022 तक सभी के लिए आवास के सपने को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन के मामले में और अधिक राहत की उम्मीद कर रहा था। जबकि सरकार का ध्यान अफोर्डेबल हाउसिंग पर बना हुआ है, इंडस्ट्री को धारा 24 (बी) और 80आईए 2 (ए) और (बी) के तहत प्रोत्साहन की उम्मीद थी। इसके साथ ही रियल एस्टेट पर कैपिटल गेन को इक्विटी पर कैपिटल गेन के बराबर लाए जाने की भी उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हुई है।
राजन बंदेलकर,
अध्यक्ष, नारेडको
केंद्रीय बजट एक व्यापक और प्रगतिशील बजट है। हम इसे एक संपूर्ण विकासशील बजट कह सकते है। 5 लाख करोड़ रुपये के साथ ईसीजीएल योजना के विस्तार, पीएलआई योजना को विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ने सहित कई नई घोषणाओं से न केवल छोटी विनिर्माण इकाइयों को लाभ होगा, बल्कि व्यापारिक क्षेत्र का भी लाभ होगा क्योंकि विनिर्माण सामान और उपभोग योग्य आय में वृद्धि से अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा और व्यापार क्षेत्र में वित्तीय तरलता बढ़ने की बड़ी संभावनाएं मौजूद रहेंगी
प्रवीन खंडेलवाल,
अध्यक्ष, कैट
वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट निश्चित रूप से विकासोन्मुखी बजट है। पूंजीगत व्यय के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन 9% से अधिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि हासिल करने के लिए एक बड़ा उत्प्रेरक का काम करेगा। बजट में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और उन्नयन पर अधिक ध्यान देने के साथ—साथ शहरी निर्माण क्षमता को बढ़ावा देने, डेटा सेंटर को बुनियादी ढांचे का हिस्सा बनाने और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है। बजट से रियल एस्टेट क्षेत्र की जो मांग है उसको बढ़ावा मिलेगा जिससे कि रोजगार सृजन भी होगा।
मनप्रीत सिंह चड्ढा,
चेयरमैन, वेव ग्रुप
यह बजट ईवी इंडस्ट्री के लिए बहुत उत्साहजनक और इसके साथ ही ये भी स्पष्ट होता है कि सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए कितनी गंभीर है। शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने की सरकार की घोषणा से निवेशकों को ईवी सेक्टर में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यह क्लीन टेक्नोलॉजी और गर्वनेंस सॉल्यूशंस के साथ ही जीरो फॉसिल फ्यूल (जीवाश्म ईंधन) नीति वाले स्पेशल मोबिलिटी और ईवी व्हीकल्स द्वारा समर्थित होगा। वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष क्षेत्र विकसित करने के लिए बैटरी स्वैपिंग तकनीक लेकर आएगी। विकास के लिए निजी कंपनियों के एकीकरण से भी इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
अंकित कुमार,
टेक इन्वेस्टर ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) और ड्रोन
सरकार ने हमेशा अफोर्डेबल आवास पर ध्यान केंद्रित किया है, और इस बजट में, पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपये के आवंटन के संबंध में घोषणा की गई थी, जो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। सरकार ने 2022-23 में अफोर्डेबल श्रेणी में 80 लाख घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है| यह समग्र आवास उद्योग के लिए एक प्रमुख बूस्टर हो सकता है। यह सेक्टर में सकारात्मक भावना लाएगा और मांग और आपूर्ति दोनों में वृद्धि करेगा। यह एक संतुलित बजट था जिसने शहरों में बहु-मॉडल परिवहन में सुधार और राजमार्गों को 25000 किमी तक बढ़ाने सहित समग्र आर्थिक विकास का ध्यान रखा। परिवहन में सुधार से शहरों में रोजगार पैदा होगा जिससे और आवास की मांग बढ़ेगी।
प्रदीप अग्रवाल,
संस्थापक और अध्यक्ष, सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप
बजट में यह दर्शाया गया है भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। यह बजट विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। क्लीनर मोबिलिटी को बढ़ावा देने के संदर्भ में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को गैल्वनाइजिंग पर नजर रखते हुए बैटरी स्वैपिंग तकनीक को प्रोत्साहित करने की सरकार की मंशा की सराहना की जाती है। यह अभी भी देखा जाना बाकी है कि स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। साथ ही अर्थव्यवस्था के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के प्रावधान की सराहना की जानी चाहिए। इसके अलावा एग्रोफॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना, सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए पीएलआई योजनाओं का विस्तार देश के लिए ज्यादा कार्बन मुक्त आर्थिक मार्ग प्रशस्त करने में मदद करेगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि मिश्रित ईंधन पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोत्तरी से भी कुछ हद तक क्लीन मोबिलिटी (स्वच्छ गतिशीलता) बनाये रखने में मदद करेगी। हालांकि वायु गुणवत्ता को सुधारने के संबंध में ज्यादा कुछ बड़ी राहत बजट से नहीं मिली है। चूँकि इलेक्ट्रिक वाहन अभी आने वाले कुछ सालों में सड़कों पर दौड़ने में सक्षम नही हो सकेंगे तो ऐसे में ऑटो एलपीजी जैसे कम प्रदूषित फ्यूल को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, जिससे शहरो में होने वाले वायु प्रदूषण में तत्काल राहत मिल सकती है।
सुयश गुप्ता
डायरेक्टर जनरल , इंडियन ऑटो एलपीजी संगठन
बजट 2022, एक दूरदर्शी और दूरगामी प्रभावों वाला बजट है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के आधार और स्तर को बदलने वाला बजट साबित होगा। यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा और स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव रखेगा। घरेलू निर्माताओं (कस्टम और आयात शुल्क में बदलाव) के लिए सुरक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाए गए कई सारे नए कदम आत्मानबीर भारत के दीर्घकालिक लक्ष्यों से पूरी तरह से मेल खाते हैं। यह एक भविष्योन्मुखी बजट भी है जो इनक्लूसिव और प्रोग्रेसिव, दोनों है। शिक्षा के डिजिटलीकरण पर जोर और कॉलेजों में सिलेबस की अपग्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करने से आने वाले नए ह्यूमन टेलेंट को सही टूल मिलेंगे। साथ ही बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक कार्यक्रमों पर खर्च करने से अर्थव्यवस्था को मजबूत स्थिति में लाने में मदद मिलेगी।
राजीव कपूर
प्रबंध निदेशक, स्टीलबर्ड हेलमेट
केंद्रीय बजट में भारत की ग्रामीण आबादी को बढ़ावा देने और जीविका प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई पहल आने वाले वर्षों में सिंचाई प्रदान करने के लिए 5 प्रमुख नदियों के लिंक को करना अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। केंद्रीय बजट ने किसान ड्रोन पेश करके प्रौद्योगिकी और कृषि का व्यावहारिक एकीकरण पेश किया है जिसका उपयोग फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड और छिड़काव के लिए किया जाएगा।
मैथिली अप्पलवार,
सीईओ, अवाना
बजट की घोषणा भारत में डिजिटलीकरण को मजबूत करने का काम करेगी। एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की स्थापना से न केवल हमारे देश में लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करने में मदद करेगी बल्कि भारत में एक स्वस्थ मानसिक जीवन को भी बढ़ावा देगा। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए बजट में प्रावधान क्षेत्र अत्यधिक लाभकारी होंगे।
शनय शाह
अध्यक्ष, शेल्बी अस्पताल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट की घोषणा ने गतिशीलता और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के लिए आवश्यक प्रोत्साहनों को आगे बढ़ाया है, जो नवाचार में सबसे आगे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इन पहलों से उद्योग में रोजगार में तेजी आएगी। इसके अलावा, एक व्यापक और सर्वव्यापी बैटरी-स्वैपिंग बुनियादी ढांचा 3-पहिया और टैक्सी सेगमेंट के लिए चिंता को कम करेगा, घरेलू चार्जिंग को सीमित करेगा और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को प्रोत्साहित करेगा। यह देखते हुए कि बैटरी एक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) लागत का 50% हिस्सा है, बैटरी स्वैपिंग बुनियादी ढांचे के मानकीकरण से पैमाने की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और जनता के बीच ईवी अपनाने के संबंध में बाधाओं को कम किया जाएगा।
मयूर मिश्रा
सह-संस्थापक और सीईओ, कॉरिट इलेक्ट्रिक
केंद्रीय बजट 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स और फोन पार्ट्स पर लागू ड्यूटी में बदलाव किया गया है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के कम्पोनेंट्स या सब-पार्ट्स पर कस्टम्स ड्यूटीज में संशोधन स्थानीय स्तर पर उत्पादन और कम्पोनेंट्स की लोकल सोर्सिंग को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने वाले कदम हैं। इससे मोबाइल फोन और फोन चार्जर्स की कीमतों में कमी आ सकती है।
मनदीप अरोड़ा
मैनेजिंग डायरेक्टर, यूबॉन-कंज्यूमर टेक इंडस्ट्री
हम केंद्रीय बजट 2022 का स्वागत करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक निर्माण, वियरेबल्स और हियरेबल्स डिवाइसेज को बढ़ावा देने के लिए कस्टम्स ड्यूटी में छूट दी जाएगी, जिसमें कैमरा मॉड्यूल आदि सहित मोबाइल फोन के कुछ हिस्सों पर रियायतें शामिल हैं। यह कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के निर्माण में काम करने वाली कंपनियों के लिए एक उत्साहजनक कदम होगा। चूंकि मोबाइल फोन देश के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का एक बड़ा हिस्सा हैं, इसलिए सरकार का यह कदम एक सकारात्मक कदम है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और मौजूदा कंपनियों के बाजार मूल्य और स्थिति को और अधिक आशाजनक बनाने की ये पहल काफी अच्छी साबित होगी।
ललित अरोड़ा,
को-फाउंडर, विंगाजॉय-कंज्यूमर टेक इंडस्ट्री
मौजूदा कर ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया था, फिर भी कस्टम ड्यूटी के लिए दी गई ये कुछ राहत सुखद अहसास देती है। बढ़ते शहरीकरण और बेहतर जीवन शैली और सुविधा की तलाश के चलते स्मार्ट घरेलू उपकरणों में रुचि बढ़ा रही है जबकि डिस्पोजेबल आय स्तर भी बढ़ रहा है। केंद्रीय बजट 2022 का आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान निश्चित रूप से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स श्रेणी की विकास क्षमता पर विशेष रूप से एक बड़ा प्रभाव होगा। खासकर स्मार्ट वाशिंग मशीन, डिशवॉशर, और अधिक जैसे उभरते क्षेत्रों में काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
विपिन अग्रवाल
को-फाउंडर, कैंडिस- कंज्यूमर ड्यूरेबल्स
हम विकास को बढ़ावा देने वाले बजट का स्वागत करते हैं। सरकार ने इसमें अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार की मंशा बजट घोषणाओं में दिखाई दे रही थी। हालांकि हमें भारतीय कृषि रसायन उद्योग के लिए विभिन्न उपायों की उम्मीद थी, लेकिन उद्योग के विकास के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई। इसी तरह, कृषि क्षेत्र भी किसान की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र की वृद्धि को 3.9 प्रतिशत से आगे ले जाने लिए आवश्यक कृषि इनपुट और आधुनिक तकनीकों की लागत को कम करने के लिए सुधारों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आधुनिक कृषि पर सरकार के ध्यान के अनुरूप, हम किसानों को कृषि रसायनों के सुरक्षित व विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में शिक्षित करना जारी रखेंगे।
विमल अलावधी
एमडी, बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड
हम इस बात से उत्साहित हैं कि सरकार ने पर्यटन और ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए रोपवे पर ध्यान दिया है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय रोपवे कार्यक्रम की घोषणा काफी महत्वपूर्ण है। पीपीपी के आधार पर 8 रोपवे परियोजनाएं शुरू की जाएंगी जो रोपवे को परिवहन के एक अच्छे साधन के रूप में स्वीकृति प्रदान करेगा। भीड़भाड़ वाले शहरों में और जहां परिवहन के पारंपरिक साधन संभव नहीं हैं वहां रोपवे पर ध्यान देना सरकार का देश के प्रति भविष्य की योजना के बारे में बताता है। परिवहन और कनेक्टिविटी में सुधार पर बजट में विशेष ध्यान दिया गया जो भारत को विकास के पथ पर ले जाएगा और पर्यटन को बढ़ाने में मदद करेगा।
आदित्य चमारिया
एमडी, दामोदर रोपवेज एंड इंफ़्रा लिमिटेड
“केंद्रीय बजट 2022-23 एक संतुलित बजट है जो देश की समग्र अर्थव्यवस्था पर केंद्रित था, ना कि केवल विशेष क्षेत्रों को लाभ पहुंचाना। हमारा मानना है कि जब सभी उद्योग सुधार और विकास के पथ पर बने रहते हैं तो जीविका को मजबूत आधार मिलता है और सभी उद्योगों को समान रूप से बढ़ावा मिलता है। आज के बजट में सभी के लिए किफायती आवास और आवास पर बहुत जोर दिखाई दिया। पीएमएवाय के लिए 48,000 करोड़ का आवंटन लोगों को घर बनाने की उनकी बुनियादी जरूरत को पूरा करने में मदद करेगा। हम वास्तव में एक डेवलपर के रूप में इसकी सराहना करते हैं जो न केवल आवास बल्कि टाउनशिप भी विकसित करता है। शहरी क्षमता निर्माण और योजना के लिए एक समिति के गठन के साथ, मुझे यकीन है कि भारत का रियल एस्टेट विकास अब केवल कुछ बड़े महानगरों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसका एक अच्छा विस्तार देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट क्षेत्र को इन्फ्रा-उद्योग का दर्जा देने की हमारी लंबे समय से चली आ रही मांग इस साल पूरी नहीं हुई और हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में इस पर ध्यान दिया जायेगा।
मनोज गौड़,
सीएमडी, गौड़ ग्रुप
देश में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के वित्तमंत्री की प्रगतिशील दृष्टिकोण का हम स्वागत करते हैं। बजट 2022-23 में सशक्त बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया गया है। सरकार ने स्वीकार किया है कि बैटरी स्वैपिंग देश में ईवी अडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावी समाधान है, इससे शहरी क्षेत्रों में जगह की कमी के चलते चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की चिंता भी खत्म होगी। हमारा मानना है कि यह कदम किफायती एवं स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देगा।
विवेकानंद हल्लाकेरे
सह-संस्थापक एवं सीईओ, बाउंस
बजट में सस्ते घरों के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में किफायती आवास योजना के तहत लगभग 80 लाख घर बनने की उम्मीद है। इस कदम से निश्चित रूप से रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।
श्रीकांत शिटोले,
प्रबंध निदेशक,टाइकून समूह
बजट 2022 देश की अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों आवश्यकताओं को संतुलित करता है। फंड जुटाने, वित्तीय समावेशन, शिक्षा के बुनियादी ढांचे और पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण, स्टार्टअप्स और उद्यमिता के लिए विशेष प्रोत्साहन इस बजट के कुछ सबसे बड़े लाभ हैं। स्टार्टअप्स सेक्टर को खास तवज्जो दी गई है जो व्यापार और उद्यमिता के लिए अनुकूल माहौल बनाने की सरकार की मंशा को और अधिक मजबूत करता है।
रोहित गजभिये
सीईओ, फाइनेंसपीयर
बजट में विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से इन्फ्रा, कृषि, कल्याण, ऊर्जा आदि को प्रोत्साहन दिया गया है। फिनटेक, तकनीक-सक्षम डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सरकार को जोर इस बजट में रहा है। सरकार ने डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने, ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग, 1.5 लाख डाकघरों को वित्तीय समावेशन को सक्षम करने के लिए कोर बैंकिंग सिस्टम में लाने, ऑटोमोबाइल के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशनों को अनुमति देने के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति और 5जी लॉन्च करने का ऐलान किया है। हमें उम्मीद है कि एमएफ उद्योग डाकघर नेटवर्क से जुड़ा रहेगा क्योंकि यह डाक विभाग के नेटवर्क, उपस्थिति और ग्राहक आधार को देखते हुए एमएफ वितरण (विशेष रूप से एमएफ भुगतान/फंड प्रबंधन के लिए) में संभावित रूप से मदद कर सकता है। कुल मिलाकर, यह एक भविष्य का बजट था जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए अच्छा है।
गणेश राम
एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमएफ यूटिलिटीज
