Budget 2025 Live: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट और अपना 8वां बजट पेश किया। इससे पहले वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने निर्मला सीतारमण को दही खिलाया। वित्त मंत्री ने बजट में टैक्स छूट समेत कई बड़े ऐलान किए हैं। आइए जानते हैं इस बजट से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट हमारे इस Live Blog में...
केंद्रीय बजट 2025-26 की सराहना करते हुए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि इस बजट की सबसे खास बात यह है कि इसमें सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स में छूट दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि बजट में महिला सशक्तिकरण और युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
केंद्रीय बजट 2025 पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'आज का बजट मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है, 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत ही बड़ी सौगात है। इससे हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के हाथ में पैसे ज्यादा बचेंगे। जिससे परिवार के लिए बेहतर सुविधाएं ले सकेंगे। मध्यमवर्गीय परिवारों में जो तमन्ना रहती है वो पूरी कर सकेंगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देना चाहता हूं।'
बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें लगातार आठवीं बार बजट पेश करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, '2014 में जो बजट 16 लाख करोड़ का था वो आज 51 लाख करोड़ का हो गया है। बजट में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ये समावेशी बजट है। महिला, युवा, गरीब और किसान इस बजट में समाहित हैं। ये बजट इनके विकास के लिए है।'
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, 'यह मध्यम वर्ग के लिए प्रगतिशील और विकासोन्मुखी बजट है। यह मध्यम और गरीब वर्ग दोनों के लिए है। यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को और ऊंचाई पर ले जा सकता है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद देता हूं।' ( ANI)
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय बजट 2025 पर कहा, 'इस बजट में मध्यम वर्ग, किसान, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक समेत सभी लोगों को शामिल किया गया है। MSME के माध्यम से लघु उद्योगों में वृद्धि होगी और रोज़गार भी बढ़ेगा। हमारी केंद्र सरकार सामान्य नागरिकों की सरकार है। इस बजट से देश आगे बढ़ेगा और देश की प्रगति होगी।'
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'एक बात जो मैं निश्चित रूप से उजागर करना चाहूंगी, वह है लोगों की आवाज पर प्रतिक्रिया देना, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी अपने प्रशासन में जाने जाते हैं। यह एक बहुत ही उत्तरदायी सरकार है और इसके परिणामस्वरूप, आयकर सरलीकरण जिसकी मैंने जुलाई में घोषणा की थी, वह पहले ही पूरा हो चुका है और हम अगले सप्ताह विधेयक लाएंगे... इसलिए यदि हम कराधान सहित सुधार की बात कर रहे हैं, तो काम पूरा हो चुका है। यह बजट युक्तिकरण और सीमा शुल्क के बारे में भी बात करता है। टैरिफ को कम किया जा रहा है, टैरिफ को सरल बनाया जा रहा है।'
शिवसेना(UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बजट पर कहा, 'मध्यम वर्ग बार-बार मांग कर रहा था कि टैक्स में छूट मिले वो भी नियम और शर्तें लगातक खत्म कर दी है। 0-4 लाख तक वालों के लिए टैक्स नहीं होगा लेकिन 8-12 लाख वालों के लिए अभी भी टैक्स लगाया हुआ है। आप जो बोलते हैं उसके आधे घंटे बाद नियम और शर्तें लगा देते हैं तो ये तो जुमला ही साबित हो रहा है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं इसलिए बिहार पर फोकस रहा है। जो कहते हैं वो वादा पूरा करना भाजपा की न नीति है, न नीयत है।' (ANI)
केंद्रीय बजट 2025 पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने कहा, 'आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट एक बहुत ही संतुलित, सर्वसमावेशी और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है जो विकसित भारत के संकल्प को गति देता है। इस बजट में गरीबों और किसानों का कल्याण, वंचितों का सम्मान और महिलाओं और मध्यम वर्ग का उत्थान शामिल है। मैं हर क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए समर्पित ऐसे सर्वसमावेशी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हृदय से बधाई देता हूं। मैं हमारी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं।' (ANI)
कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने हुबली-धारवाड़ में कहा,'टैक्स के मामले पर भाजपा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। GST एक समान कर था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री मोदी को पिछले 10 सालों से 'मेक इन इंडिया' के आंकड़े दिखा दीजिए। विनिर्माण उत्पादन(Manufacturing Production) पहले कितना था और आज कितना है? जो पहले करीब 7% था वह अब 5.5% पर आ गया है। इसका ज़िम्मेदार कौन है?'
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, 'यह देश के हर नागरिक के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से मैं प्रधानमंत्री मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई और धन्यवाद देता हूं। ऐसा बजट केवल भाजपा सरकार ही पेश कर सकती है। इस बजट ने प्रधानमंत्री मोदी का एक वादा पूरा किया है। वे कहते हैं कि वे उन लोगों का ख्याल रखते हैं जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। कांग्रेस के शासन में 2 लाख रुपये की आय पर भी टैक्स देना पड़ता था। लेकिन आज 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट की घोषणा की गई है। इससे मध्यम वर्ग को लाभ होगा। उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और राज्य और देश को आर्थिक लाभ होगा। यह बजट किसानों के लिए भी वरदान साबित होगा।'
केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने कहा, 'जिस तरह से बजट पेश किया गया है, उससे मैं बहुत खुश हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं और एक असाधारण बजट बनाने के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने हमें विकसित भारत 2047 के लिए एक दिशा दी है। यह एक अच्छी नींव रखता है, यह विनिर्माण उद्योग क्षेत्र में विश्वास पैदा करता है, इसमें युवाओं को अधिक स्टार्टअप में शामिल होने, अधिक उद्यमी बनने और SC-ST महिलाओं को भी शामिल किया गया है। यह एक समावेशी बजट है जहां सभी को सामूहिक रूप से एक साथ रखा गया है और मुख्य जोर कृषि और MSME पर रहा है जहां विनिर्माण और वित्त पक्ष में बहुत रुचि है।'
केंद्रीय बजट 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर होता है कि सरकारी खजाना कैसे भरा जाएगा, लेकिन यह बजट इसके ठीक उलट है। यह बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगा, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास में कैसे भागीदार बनेंगे... यह बजट इसके लिए बहुत मजबूत आधारशिला रखता है। सुधारों के लिहाज से इस बजट में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना ऐतिहासिक है। यह देश के विकास में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान सुनिश्चित करेगा।"
केंद्रीय बजट 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "यह बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। यह बजट बचत, निवेश, खपत और विकास को तेजी से बढ़ाएगा। मैं इस जनता जनार्दन के बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं।"
केंद्रीय बजट 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज का बजट भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। यह हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने युवाओं के लिए कई क्षेत्र खोले हैं। आम नागरिक विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाएगा।"
बजट पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, "इस बजट में निश्चित ही मध्यम वर्ग को राहत दी गई है लेकिन इस बजट में पीएम मोदी की दूरदर्शी और निर्णय लेने की क्षमता की झलक है...जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को लेकर घोषणा की गई है वो सारे विश्व को चौंकाने वाला निर्णय होगा...मुझे लग रहा है कि ये ऐसा बजट है जिसमें दूर क्षेत्रों में दूरगामी निर्णय लिए गए हैं.."
केंद्रीय बजट 2025 पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा," बिहार मेरी ताकत है और बिहार के लिए प्रावधान देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन चुनाव का समय भी है, तो कही वही सोचकर ये चुनावी बजट तो तैयार नहीं किया गया ?... बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तो अच्छा है, लेकिन क्या ये काफी है?... बिहार को ध्यान में रखकर बनाया गया ये बजट लॉलीपॉप जैसा लगता है... अब सैलरीड क्लास की बात करें तो छूट 12 लाख की जगह 15 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी 12 लाख तक हुआ हम इसकी सराहना करते हैं...लेकिन अभी भी बहुत सी चीजों का अध्ययन करने की जरूरत है..."
दिल्ली: केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने केंद्रीय बजट पर कहा, "वित्त मंत्री ने देश के सर्वांगीण विकास के लिए बजट पेश किया है। प्रधानमंत्री ने सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ देने की कोशिश की है... मैं वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।"
बजट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, "...यह एक बेहतरीन बजट था... मध्यम वर्ग को 12 लाख रुपये तक की आय पर आयकर से छूट दी गई है और ऐसे कई प्रावधान हैं... जब तक एक राष्ट्र एक चुनाव नहीं होगा, किसी न किसी राज्य में चुनाव होंगे लेकिन बजट भी एक वार्षिक अभ्यास है..."
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बजट पर कहा, "मध्यम वर्ग को आप इनकम टैक्स में बड़ी राहत देते हैं। तो उससे उपभोग को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है इसके साथ ही MSMEs में कई सारे बदलाव किए गए...हर एक को कुछ न कुछ लाभ और सुविधा देकर एक समावेशी संतुलित बजट सोचकर बनाया गया है।"
केंद्रीय मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने केंद्रीय बजट पर कहा, "इसमें देश की आत्मा का ध्यान रखा गया है, मध्यम वर्ग को बड़ी छूट दी गई है, मैं इसका स्वागत करता हूं... यह बजट सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग का बहुत ध्यान रखा है..."
बजट पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, "वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का ऐतिहासिक बजट पेश किया है। इस बजट में हमारे बजट को गति देने की विशेषता है। हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को प्राथमिकता दी है - इस सेक्टर के लिए बजट में बढ़ोतरी की गई है और इससे इंफ्रा और रोड को मदद मिलेगी। कृषि क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी गई है। आयकर सुधार से मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ा लाभ होगा... इस बजट में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया गया है..."
बजट पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "ये आत्मनिर्भर भारत का बजट है...कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वाच्च ध्यान दिया गया है...मध्यम वर्ग को भी बहुत बड़ी सौगात दी गई है लेकिन गरीबों, महिलाओं और युवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है...कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 12 लाख तक टैक्स में छूट दी जाएगी इसके लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद।"
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने केंद्रीय बजट पर कहा, "बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, कोई भी वर्ग छूटा नहीं है। इससे देश का विकास होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। 2025-26 के इस बजट से सभी वर्गों को न्याय मिलेगा... यह सभी वर्गों को न्याय देने वाला बजट है, इससे देश का तेजी से विकास होगा।"
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा- ''बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल बिहार में चुनाव हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बिहार के लिए बजट पेश किया गया है। बिहार को सब कुछ दिया गया है। जब जुलाई 2024 में बजट पेश किया गया, तो आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए सब कुछ किया गया, पिछले 10 वर्षों से भाजपा सत्ता में है और बंगाल को कुछ नहीं मिला, यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है..."
केंद्रीय बजट पर बीजेपी सांसद नारायण राणे ने कहा- "मैं पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देता हूं। यह बजट हमारे देश को विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए उपयुक्त है..."
बजट पर केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे ने कहा- ''हमारे देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं को आगे लाने की कोशिश की है और एक बार फिर हमने इस बजट में देखा है कि महिलाओं को आगे लाने के लिए पूरे प्रावधान किए गए हैं...आज ग्रामीण इलाकों में महिलाएं आत्मनिर्भर बनें, सक्षम बनें। 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प पीएम मोदी और देश की जनता ने लिया है, आज इस बजट के माध्यम से हम भविष्य में उसे पूरा होते देखेंगे...''
भाजपा राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने बजट पर कहा, "आज का बजट मध्यम श्रेणी के जितने भी नागरिक है उनके लिए स्वर्णिम दिन है...ये मध्यम वर्ग के आय के लिए वरदान सिद्ध हुआ है 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है... हमारा बजटीय घाटा कम हो रहा है यह एक अच्छी बात है....."
भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय बजट पर कहा, "वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वह बहुत सार्थक बजट है। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स न लगना गरीब और मध्यम वर्ग के लिए राहत है... यह समावेशी बजट है... दिल्ली में भाजपा पहले से चुनाव जीत रही है लेकिन हमारे विरोधियों ने जो झूठ का प्रपंच रचा था बजट ने आज उसे पूरी तरह तोड़ दिया है।"
कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्रीय बजट पर कहा, "इसमें किसी वर्ग को कुछ नहीं मिला। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का नाम तक नहीं लिया... किसानों के लिए कुछ भी नहीं। किसान धरने पर बैठे हैं, उनकी बात, MSP की बात नहीं हुई।"
केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने केंद्रीय बजट पर कहा, "यह बजट आम आदमी का बजट है। इसमें महिलाओं, किसानों और युवाओं पर ध्यान दिया गया है... हमारी सरकार ने एमएसएमई के 22 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने का प्रावधान किया है। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों का इलाज करने वाली 36 दवाओं पर शून्य सीमा शुल्क लगाया गया है। यह बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। इससे मध्यम वर्ग और गरीबों को बहुत लाभ होगा... विपक्ष सच से दूर जा रहा है इसलिए वे विपक्ष में है। भारत का पश्चिमी क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र से ज्यादा विकसित है इसलिए हमारी सरकार पूर्वोदय का कंसेप्ट लाई है, इस बार बिहार को मिला है, आगे आने वाले समय में ओडिशा, पश्चिम बंगाल आदि को मिलेगा जिससे पूर्वोत्तर का विकास हो।"
समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा, "बजट में कुछ भी नया नहीं था। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि सरकार महाकुंभ में जान गंवाने वाले सभी श्रद्धालुओं का ब्यौरा दे। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वह त्रासदी के पीछे का कारण बताएं और यह भी बताएं कि क्या वे इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करेंगे।"
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने केंद्रीय बजट पर कहा, "मैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि जिस विकसित देश बनाने की सोच को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसे मजबूत करने वाला यह बजट है... यह ऐसा बजट है जिसमें हर क्षेत्र को शामिल किया गया है... मैं वित्त मंत्री को मखाना बोर्ड बनाने के उल्लेख के लिए धन्यवाद देता हूं। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का उल्लेख किया गया, मेरा मानना है कि बिहार और पूरे देश की अपेक्षाओं और नए टैक्स स्लैब को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह एक मजबूत बजट है।"
बिहार में मखाना बोर्ड की घोषणा पर बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने कहा- "मैं बिहार के उन लाखों किसानों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मखाना की खेती करते हैं... ये किसान बहुत लंबे समय से मखाना बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं, जैसे चाय बोर्ड और रबर बोर्ड है... पिछले दिनों जब शिवराज सिंह चौहान पटना आए थे तो हमने इस बोर्ड के गठन का अनुरोध किया था और आज वह सपना पूरा हो गया है। केंद्रीय बजट 2025 के दौरानवित्त मंत्री की घोषणा से किसानों की खेती का सपना पूरा हो गया है ..."
बजट पर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा- "यह आम आदमी का बजट है. इसमें हर सेक्टर को शामिल किया गया है, चाहे वह छात्र हों, किसान हों, मध्यम वर्ग हो. 50 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा." 12 लाख। मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं।"
भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने केंद्रीय बजट पर कहा, "अगर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने महसूस किया है कि बिहार को कुछ देना है तो किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। हमें खुशी है कि एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड आदि के जरिए बिहार के बारे में सोचा गया... मुझे लगता है कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री के आभारी होगी... चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है, अच्छे काम के लिए हमेशा समय होता है।"
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने केंद्रीय बजट पर कहा, "पूरे देश के साथ-साथ बिहार को भी प्राथमिकता दी गई है। बिहार में बहुत बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यह बजट गरीबों, किसानों और मध्यम वर्ग के कल्याण में मदद करने वाला है... यह बजट रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला बजट है और पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना और कोसी क्षेत्र के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है... इससे बहुत मदद मिलेगी... बिहार के कल्याण और विकास के लिए किए गए प्रावधानों के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद।"
शिवसेना(UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बजट पर कहा, "मैं कहूंगी कि यह मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी जीत है, यह 240 सीटें पर आने की जीत है। पिछले 10 सालों से मध्यम वर्ग की मांग रही है कि हम अपनी सैलरी से ज़्यादा टैक्स देते हैं। आज आखिरकार उनकी मांगें सुनी गई हैं, इसलिए मैं इसका स्वागत करती हूं। बिहार के लोग सोच रहे होंगे कि अगर बिहार में हर साल चुनाव होते तो बेहतर होता। बिहार में चुनाव आ रहे हैं, यह दो तरह से पता चलता है जब ध्रुवीकरण शुरू होता है और जब आम आदमी के लिए बजट घोषित होता है..."
महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "पीएम मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शानदार बजट पेश किया है। इसे ड्रीम बजट कहा जा सकता है, खासकर मध्यम वर्ग के लिए। उन्होंने ऐसा बजट पेश किया, इसलिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। आयकर छूट स्लैब में बदलाव किया गया है और आयकर छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है। यह घोषणा भारत की अर्थव्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगी...इससे लोगों के बड़े वर्ग के हाथ में खर्च करने लायक आय होगी, खरीदारी होगी, मांग बढ़ेगी और एमएसएमई को फायदा होगा, रोजगार पैदा होगा। इसलिए, अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। कृषि क्षेत्र में कई योजनाओं की घोषणा की गई है...आज कई योजनाओं की घोषणा की गई। मेरा मानना है कि यह एक पथप्रदर्शक बजट है। यह 21वीं सदी में एक नई राह दिखाने वाला बजट है..."
केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा "यह बजट कुल मिलाकर एक संपूर्ण बजट है, जिसमें हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। इस बजट में एयरपोर्ट विस्तार, आईआईटी विस्तार और कोसी नदी (जहां आपदा आई थी) के लिए प्रावधान किए गए हैं, उससे मैं एक बिहारी के तौर पर भी खुश हूं।"
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा "वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेहतरीन बजट पेश किया है। इसे हम मध्यम वर्ग के लिए एक स्वप्निल बजट कह सकते हैं, मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। जिस तरह से आयकर छूट में बदलाव किया गया है और 12 लाख रुपये तक की आय पर आयकर लागू किया गया है, यह घोषणा भारत की अर्थव्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगी।"
गृहमंत्री अमित शाह ने बजट को लेकर कहा कि मिडिल क्लास हमेशा ही पीएम मोदी के दिल में रहता है। उन्होंने लिखा "12 लाख रुपये की आय तक शून्य आयकर। प्रस्तावित कर छूट मध्यम वर्ग की वित्तीय भलाई को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। इस अवसर पर सभी लाभार्थियों को बधाई।"
जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, "बिहार के लिए सबसे बड़ी घोषणा यह है कि यहां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। यह बहुत बड़ी घोषणा है। मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, 85-90% मखाना की खेती मिथिला क्षेत्र, कोसी क्षेत्र में होती है। मखाना की अब वैश्विक मांग है। पश्चिमी कोसी सिंचाई प्रणाली मिथिला क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग थी। वित्त मंत्री ने इसके लिए घोषणा की है। खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की घोषणा भी की गई है। इसलिए, कुल मिलाकर ये घोषणाएं बिहार के लिए बहुत सकारात्मक हैं। 12 लाख रुपये तक की कर छूट एक बड़ी राहत है।"
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, "यह बजट विकसित भारत और प्रधानमंत्री के नए और ऊर्जावान भारत के सपने को पूरा करने के संकल्प के लिए है। हर क्षेत्र का समुचित अध्ययन करने के बाद एक नया नक्शा तैयार किया गया है। यह एक समग्र बजट है, जो भारत को आगे ले जाएगा और न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि इसे विश्वगुरु के रूप में स्थापित करेगा।"
गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय बजट पर कहा- "बजट-2025 विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है। किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला और बच्चों की शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य से लेकर Start Up, Innovation और Investment तक, हर क्षेत्र को समाहित करता यह बजट मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप है। इस सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को को बधाई देता हूँ।"
JDU सांसद संजय कुमार झा ने केंद्रीय बजट पर कहा- "बिहार के लिए सबसे बड़ी घोषणा यह है कि एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। मखाने की वैश्विक मांग है। मखाना बोर्ड के गठन से बहुत लाभ होगा, यह एक बड़ी घोषणा है। पश्चिमी कोसी नहर पूरे मिथिला की लंबे समय से लंबित मांग थी, जिसके लिए वित्त मंत्री ने घोषणा की है। कुल मिलाकर बजट बिहार के लिए सुखद है। मध्यम वर्ग को दी गई कर छूट एक बहुत बड़ी घोषणा है, राहत है।"
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया- ''मध्यम वर्ग के लिए बड़ी सौग़ात..! प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी एवं सशक्त नेतृत्व में केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए ₹12 लाख की आय को कर मुक्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। निश्चित तौर पर इस जनकल्याणकारी निर्णय से मध्यम वर्ग सहित देश का जन-जन लाभान्वित होगा। यह फ़ैसला न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि लोगों की जीवनशैली में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा।"
देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण कुछ ही देर पहले खत्म कर दिया है। वित्त मंत्री 1 घंटे 15 मिनट का बजट भाषण दिया है।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सांसद एचडी देवेगौड़ा का कहना है, "केंद्रीय वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग, चिकित्सा क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों को लाभ देने के लिए कई अच्छे कदम उठाए हैं। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं।"
बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जयसवाल ने बजट पर कहा- "बजट में बिहार की चिंता की गई है। बजट में बिहार के लिए उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट शुरू करने, मेडिकल कॉलेज बनाने और एक्सप्रेस-वे के बारे में चर्चा है। बजट में बिहार का बहुत ख्याल रखा गया है। केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए हर तरह से मदद कर रही है।"
बजट पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा- "..गरीबों, मध्यम वर्गीय के लिए और सभी के लिए शानदार बजट पेश किया गया है। शानदार बजट पेश करने के लिए मैं पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को साधुवाद देना चाहता हूं.."
तूर, उड़द और मसूर दाल पर विशेष रूप से केंद्रित 6 वर्षीय मिशन की शुरुआत होगी। केंद्रीय एजेंसियां अगले चार वर्षों में किसानों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही इन तीनों दालों की अधिकतम खरीद करेगी।
भारत के पारंपरिक वस्त्र क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए गुणवत्ता पूर्ण कपास की समुचित आपूर्ति और किसानों की आय में सुधार सुनिश्चित करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन शुरू होगा। 5 वर्षीय मिशन के दौरान कपास की खेती की गुणवत्ता और उत्पादकता में काफी सुधार होगा।
ग्रामीण भारत में इंडिया पोस्ट को जीवंत बनाने के लिए निम्न लिखित सेवाओं के दायरे में विस्तार किया जाएगा
विकास को गति देने के लिए निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाएगा। निर्यात प्रोत्साहन मिशन की स्थापना होगी। निर्यात क्रेडिट में सुधार करने, सीमा पार समर्थन और विदेशी बाजारों में नॉन टैरिफ उपायों से निपटने के लिए एमएसएमई को समर्थन किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, " 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को ले जाने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी। यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का भी समर्थन करेगी। राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी। ये पटना हवाई अड्डे और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार के अतिरिक्त होंगे। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसानों को लाभ होगा..."
0 से 4 लाख रुपये - शून्य,
4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये - 5%,
8 लाख रुपये से 12 लाख रुपये - 10%,
12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये - 15%,
16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये - 20%,
20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये - 25%
24 लाख रुपये से अधिक - 30%
छोटे धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थानों की पंजीकरण अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करके उनके बोझ को कम किया जाएगा।
सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए बोर्ड भर में स्लैब और दरें बदली जा रही हैं। सरकार मध्यम वर्ग के करों को काफी हद तक कम करने और उनके हाथों में अधिक पैसा छोड़ने के लिए नई संरचना, घरेलू खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा देगी
व्यापार सुविधा के लिए कस्टम एक्ट के तहत प्रोविजनल मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए 2 साल की समय सीमा तय की जाएगी, जिसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है।
सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत आयकर छूट सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी है। सरकार टैक्सपेयर्स को दो self-occupied वाली संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को शून्य के रूप में दावा करने की अनुमति दे दी है।
2005: ₹1 लाख
2012: ₹2 लाख
2014: ₹2.5 लाख
2019: ₹5 लाख
2023: ₹7 लाख
2025: ₹12 लाख
वित्त मंत्री निर्मंला सीतारमण ने कहा कि मिडिल क्लास देश की ताकत है इसलिए उनके लिए 12 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री रहेगा।
वित्त मंत्री ने कहा है कि नया इनकम टैक्स बिल मौजूदा बिल से आधा होगा। ये शब्दों में स्पष्ट और सीधा होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सुधार गंतव्य नहीं हैं बल्कि हमारे लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए सुशासन हासिल करने का साधन हैं।
वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स राहत का ऐलान किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती की सीमा 50 हजार से दोगुनी होकर 1 लाख रुपये की जाएगी।
वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि दो घर के मालिकों को भी टैक्स में राहत मिलेगी। रेंट पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है।
TCS की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई है। TDS की सीमा 6 लाख कर दी गई है। टीडीएस की देनदारी को कम किया जाएगा।
सरकार ने कोबाल्ट उत्पाद, एलईडी, जिंक, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप और 12 महत्वपूर्ण खनिजों को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी है। सरकार इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर मूल सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करेगी। सरकार अगले 10 वर्षों तक जहाजों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल, घटकों पर बीसीडी की छूट जारी रखेगी
वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए शुद्ध बाजार उधार 11.54 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान। FY25 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 4.8 प्रतिशत, FY26 के लिए 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि राज्यों का Investment Friendliness Index इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार सभी गैर-वित्तीय क्षेत्रों में नियामक सुधारों के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी।
सरकार ने 82 सामानों में से सेस हटा दिया है। कैंसर की 36 दवाइयां सस्ती होगी। मोबाइल और टीवी सस्ते होंगे। इलेक्ट्रिक कार सस्ती होगी। कपड़े होंगे सस्ते। लेदर का सामान सस्ता होगा।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि हमारे नियमों को तकनीकी नवाचार के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए हम पुराने कानूनों के तहत बनाए गए मानदंडों को अपडेट करेंगे। 100 से अधिक अपराधों को अपराधमुक्त करने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाया जाएगा।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि कंपनी विलय के लिए त्वरित मंजूरी के लिए आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को व्यापक बनाया जाएगा और प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि को निवेशक-अनुकूल बनाने के लिए संशोधित किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सेवाओं को गहरा और विस्तारित करेगी। संशोधित केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री 2025 में शुरू की जाएगी।
भारत ट्रेड नेट, एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए स्थापित किया जाएगा। सरकार उच्च मूल्य वाली खराब होने वाली बागवानी वस्तुओं के लिए एयर कार्गो वेयरहाउसिंग के उन्नयन की सुविधा प्रदान करेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि कैंसर के रोगियों के लिए जरूर 36 दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाएगी। 82 सामानों में से सेस हटाया जाएगा। साथ ही 6 जीवनरक्षक दवाओं को 5% के रियायती सीमा-शुल्क वाली दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण के लिए सरकार ज्ञान भारत मिशन स्थापित करेगी। निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
वित्त मंत्री सीतारमण ने राष्ट्रीय स्थानिक मिशन की घोषणा की। सरकार भविष्य की खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्मप्लाज्म के साथ दूसरा जीन बैंक स्थापित करेगी।
वित्त मंत्री सीतारमण ने ऐलान किया है कि सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में शीर्ष 50 पर्यटक स्थलों का विकास करेगी। सरकार होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान करेगी, जिससे यात्रा में आसानी होगी और पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा। निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए कई सुधार लागू किए हैं। 'पहले विश्वास करें, बाद में जांच करें' की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार अगले सप्ताह संसद में नया आयकर विधेयक पेश करेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंश्योरेंस सेक्टर के लिए 100 एफडीआई की मंजूरी देने का ऐलान किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार पयर्टन बढ़ाने के लिए बुद्ध सर्किट पर खासा जोर देगी। बोध गया को विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार में नई नहर योजना को मंजूरी दी गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम डिस्कॉम के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए बिजली वितरण सुधारों और अंतर-राज्य क्षमता को प्रोत्साहित करेंगे। बिजली वितरण और ट्रांसमिशन कंपनियों को मजबूत करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2025 में किफायती आवास की अतिरिक्त 40,000 इकाइयाँ पूरी की जाएंगी।
जल जीवन मिशन का बजट आउटले 100 प्रतिशत कवरेज हासिल करने के लिए बढ़ाया गया। नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डालने के लिए संपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025-30 शुरू की जाएगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि सब्जियों, फलों का उत्पादन बढ़ाने और लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की सुविधा दी जाएगी। ये पटना और बिहटा के अलावा होंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शहरी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए योजना लागू की जाएगी। सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी।
युवाओं के मन में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने वैश्विक विशेषज्ञता के साथ कौशल के लिए 5 राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है।
वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण को समर्थन देने के लिए मिशन शुरू करेगी। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
वित्त मंत्री सीतारमण ने ने कहा कि परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोग किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा मिशन की व्यवस्था की जाएगी। वित्त मंत्री ने 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान, विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि सरकार शहरी क्षेत्रों में सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख करोड़ की नीधि की व्यवस्था करेगी। सरकार 25 प्रतिशत तक बैंकयोग्य परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी। सरकार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शहरी चुनौती कोष के तहत 10,000 करोड़ रुपये आवंटित करेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार अगले अगले 5 वर्षों में 75000 नई मेडिकल सीटों का सृजन करेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि AI सेंटर को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि IIT में क्षमता का विस्तार किया जाएगा। 2016 के बाद शुरू हुई IIT में ताकि हजारों ज्यादा छात्रों को सुविधा दी जाएगी। पटना IIT में अवसंरचना का विस्तार किया जाएगा।
भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम शुरू की जाएगी। इसका मकसद डिजिटल माध्यम से छात्रो को अपनी भाषा में किताबों को समझने में मदद करना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लेदर उद्योग स्कीम में 22 लाख नई नौकरी पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके सरकार मदद मुहैया कराएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को टॉयज का ग्लोबल हब बनाएंगे। इसके लिए योजना शुरू की जाएगी। इकोसिस्टम के विकास पर जोर होगा जिससे हाई क्वालिटी पर्यावरण अनूकूल खिलौने बनेंगे।
5 लाख महिलाओं, अनूसूचित जाति की महिलाओं के लिए योजना शुरू की जाएगी। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लोन देने के लिए कार्ड जारी किए जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि MSME को अधिक व्यापक बनाने के लिए उनकी सहायता करने के लिए वर्गीकरण के साथ सीमा को दोगुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे रोजगार सृजन होगा। लोन 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ बढ़ेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार NCDC को सहकारी समीतियों के माध्यम से सहायता प्रदान करेगी।
सरकार ने यूरिया की आपूर्ति बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
किसान क्रेडिट कार्ड से लोन 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी।
सरकार की ओर से कपास उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने को मदद मिलेगी।
मत्स्य उद्योग में भारत दूसरे नंबर पर है। समुद्री खाद्य का मूल्य 60 हजार करोड़ है। सरकार अंडमान निकोबार पर विशेष ध्यान देते हुए सतत मछली पकड़ने को बढ़ावा देगी।
राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू होगा। इसके तहत बीजों की 100 से अधिक किस्मों को उपलब्ध कराया जाएगा।
बिहार मखाना बोर्ड की स्थापना होगी। यह बोर्ड मखाना किसानों को सहायता उपलब्ध कराएगा। मखाना उगाने वाले किसानों को विशेष पैकेज मिलेगा। बिहार में फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनेगा।
सब्जियों का उपयोग बढ़ रहा है। किसानों के लिए लाभाकारी मूल्यों को बढावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। सहकारी समीतियां बनेहगी
किसानों के पास और उपजाने का सामर्थ्य है। किसानों ने फसल उत्पादन बढाया और सरकार ने खरीद में मदद की। हमारी सरकार अब तूर, उरद आदि पर फोकस करेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पीएम धनधान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। 100 जिलों में लो प्रोडक्टिविटी पर फोकस कर के इसमें सुधार किया जाएगा। भंडारण को बढ़ाना और सिंचाई सुवुिधा को बढाना होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती इकॉनमी है हम विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं
बजट में गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी समेत 10 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। गरीबी के खात्मे, अच्छे स्कूल, अच्छा स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है।
विकिसित भारत के लिए हमें हमारी पिछली दो सरकार से प्रेरणा मिल रही है, हमारी सरकार ने रिफॉर्म किए हैं जिससे दुनिया का ध्यान हमपर आया है।
बजट भाषण शुरू हुआ, बजट पेश कर रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी।
छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव ने कहा- ''यह बजट निश्चित तौर पर ऐतिहासिक होने वाला है, यह 2047 के भारत के निर्माण के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए बजट होगा। आम लोगों के जीवन में बदलाव लाएगा।"
कांग्रेस सांसद हिबी ईडन कहते हैं, "हमें उम्मीद है कि कर नीतियों और जीएसटी सहित आम आदमी और छोटे व्यापारियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उस पर कुछ होगा। मनरेगा पर अधिक आवंटन होगा। हमें उम्मीद है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और हमारी सर्वकालिक मांग है कि आंगनवाड़ी के सदस्यों - शिक्षकों और कार्यकर्ताओं के मानदेय को संशोधित किया जाए और उन्हें बेहतर स्थान दिया जाए। ये हमारी मांगें हैं और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर विचार करेगी। दक्षिणी राज्यों की उपेक्षा की गई है। मुझे उम्मीद है कि केरल को इसका बेहतर हिस्सा मिलेगा समय।"
बीजेपी सांसद संजय जयसवाल ने बजट को लेकर कहा- ''प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब तक जितने भी बजट पेश हुए हैं, उनमें विकास को नई ऊंचाई दी गई है। मुझे विश्वास है कि आज भी गरीबों, युवाओं, महिलाओं और उद्योगों के लिए बहुत कुछ होगा।''
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू नो बजट पर कहा- ''देश ने देखा है कि दुनिया भर में कई मुद्दों का सामना करने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और देश आगे बढ़ रहा है। निर्मला सीतारमण अपना रिकॉर्ड 8वां बजट पेश करने जा रही हैं और मुझे उम्मीद है कि यह एक अच्छा वातावरण होगा।"
बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा- "ये बजट निरंतरता वाला होगा और देश के गरीबों के कल्याण के लिए होगा। बजट 'विकसित भारत' बनाने के संकल्प की दिशा में एक मजबूत कदम होगा।"
पीएम मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट को मंजूरी दे दी है। अब से कुछ ही देर बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बजट सत्र में भाग लेने के लिए संसद भवन पहुंच गए हैं। कुछ ही देर बाद लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया जाएगा।
केंद्रीय बजट 2025 के पेश होने से पहले शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुवेर्दी ने कहा- "मैं वित्त मंत्री को शुभकामनाएं देती हूं क्योंकि वह एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि वह इस देश के लोगों की सेवा करने और बजट पेश करते समय उनके हितों को ध्यान में रखने के लिए एक नया रिकॉर्ड, एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएंगी। आज वह 1.4 अरब लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझती हैं जो इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी वित्तीय स्थिति बदल जाती है।"
बजट पेश होने से पहले संसद में पीएम मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। जल्द ही बजट को कैबिनेच की मंजूरी दी जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मधुबनी कला और पद्म पुरस्कार विजेता दुलारी देवी के कौशल को श्रद्धांजलि देने के लिए खास साड़ी पहनी है। दुलारी देवी 2021 की पद्म श्री पुरस्कार विजेता हैं। जब वित्त मंत्री मिथिला कला संस्थान में क्रेडिट आउटरीच गतिविधि के लिए मधुबनी गई थीं, तो उनकी मुलाकात दुलारी देवी से हुई और बिहार में मधुबनी कला पर उनके साथ विचारों का सौहार्दपूर्ण आदान-प्रदान हुआ। दुलारी देवी ने वित्त मंत्री को साड़ी भेंट की और बजट के दिन इसे पहनने के लिए कहा। अब वित्त मंत्री ने वही साड़ी पहनी है।
आईएमसी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की डिप्टी डाटरेक्टर शीतल कालरो ने कहा, "बजट से काफी उम्मीदें हैं। इस बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, आम आदमी और वेतनभोगी कर्मचारियों पर काफी ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने हमेशा वरिष्ठ नागरिकों पर ध्यान दिया है, उनके ऋण, बीमा, चिकित्सा सहायता पर ध्यान दिया गया है। महिलाओं पर भी काफी ध्यान दिया जाएगा।"
बजट को लेकर बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने कहा- ''हमें सरकार से बहुत कम उम्मीदें हैं। मैं चाहूंगा कि निर्मला सीतारमण लोगों के बीच रहें, लोगों की बात सुनें और लंबे समय से सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोज़गारी है और लोग परेशानी में हैं। केंद्रीय बजट लोगों के हित में होना चाहिए, मुझे लगता है कि यह भाजपा या कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी के बारे में नहीं है, सभी को एकजुट होना चाहिए। बजट देश और जनता के हित में होना चाहिए।”
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा- "मैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूं क्योंकि वह आज बजट पेश करने जा रही हैं। हमने केंद्र सरकार और वित्त मंत्री को एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमने मांग की है कि पंजाब को एक विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। क्योंकि यह एक कृषि प्रधान राज्य है और हमें (फसलों में) विविधता लाने की जरूरत है... हमने एमएसपी की कानूनी गारंटी की भी मांग की है
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा- "जब से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया जाने लगा है, तब से हमने जन हितैषी, गरीब हितैषी, मध्यम वर्ग हितैषी बजट दिया है। इस बार भी ऐसा ही होगा।"
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बजट सत्र में भाग लेने संसद पहुंचे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश करेंगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग के लिए होगा।
बजट पेश होने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शुभकामना के तौर पर दही-चीनी खिलाई है।
बजट पेश होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में और इस दृष्टिकोण के अनुरूप, मुझे विश्वास है कि यह बजट समावेशी विकास की संभावनाओं से भरा होगा, और देश की अर्थव्यवस्था और व्यापार को एक नई दिशा मिलेगी। बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के पीएम मोदी के दृष्टिकोण की ओर हमें तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
केंद्रीय बजट 2025 को मंजूरी देने के लिए जल्द ही मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को लोकसभा में पेश करेंगी।
केंद्रीय बजट पेश होने से पहले शनिवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी रही। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार 136.44 अंक चढ़कर 77,637.01 अंक पर पहुंच गया। वहीं एनएसई निफ्टी 20.2 अंक की बढ़त के साथ 23,528.60 अंक पर रहा।
राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंच गई हैं। वह कुछ ही देर में सदन में केंद्रीय बजट पेश करेंगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करने के बाद संसद के लिए निकल गई हैं। यहां वह लोकसभा में बजट पेश करेंगी।
केंद्रीय बजट 2025 को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि हमें किसानों, युवाओं और बेरोजगारी के बारे में बात करनी चाहिए। यह अच्छा है कि उन्होंने (पीएम मोदी) संकेत दिया कि यह बजट मध्यम वर्ग के लिए होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बजट पेश करेंगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे हैं। यहां वित्त मंत्री राष्ट्रपति से बजट पेश करने की मंजूरी लेंगी।
कैपिटल एक्सपेंडिचर चिंता का विषय रहा है। 2024 में चुनावों को देखते हुए, कैपिटल एक्सपेंडिचर पीछे रह गया है और उम्मीद है कि पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने की दिशा में बजट में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।
केंद्रीय बजट 2025 की प्रतियां संसद में ले आई गईं हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना 8वां केंद्रीय बजट लोकसभा में पेश करेंगी।
माना जा रहा है कि इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 10 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री करने की घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही 15 से 20 लाख रुपये आय वालों के लिए 25% का नया टैक्स स्लैब लाए जाने की भी संभावना है।
यहां पढ़ें पूरी खबर- Income Tax in Budget 2025 : साल में 20 लाख रुपये तक कमाने वालों को टैक्स में राहत दे सकती है सरकार, यह है फॉर्मूला
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन जाएंगी। वह यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बजट को मंजूरी दिलाएंगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से रवाना हो गई हैं। बता दें कि वित्त मंत्री पारंपरिक 'बही खाता' के बजाय एक टैब के माध्यम से संसद में बजट पेश करेंगी और पढ़ेंगी।
31 जनवरी को बजट पेश होने से एक दिन पहले शेयर बाजार में तेजी दिखी थी। 31 जनवरी को सेंसेक्स 740.76 अंक बढ़कर 77,500.57 पर और निफ्टी 258.90 अंक बढ़कर 23,508.40 पर बंद हुआ था।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। इसके लिए भारतीय शेयर बाजार भी पूरी तरह तैयार है। हालांकि, प्री-ओपनिंग में सुबह 9 बजे सेंसेक्स 111.44 अंक लुढ़क गया। वहीं, निफ्टी 246.7 अंक उछल गया है।
शुक्रवार को पेश होने जा रहे बजट का इंतजार आम आदमी से लेकर शेयर बाजार के निवेशक तक कर रहे हैं। सुस्त होती अर्थव्यवस्था के बीच हर कोई बजट में राहत की उम्मीद कर रहा है। आम टैक्सपेयर्स टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं, बाजार को बड़े ऐलान की उम्मीद है।
पिछले कुछ सालों में यह सबसे अधिक इंतजार किए जाना वाला बजट है। ऐसा इसलिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त हुई है। वहीं, दूसरी ओर महंगाई बढ़ने से लोगों के हाथ में खर्च के पैसे घटे हैं। ऐसे में निवेशकों की नजर इनकम टैक्स में राहत, मांग को बढ़ावा देना, इंफ्रा खर्च में बढ़ोतरी और कैपिटल गेन टैक्स में राहत पर रहेगी
यहां पढ़ें पूरी खबर- Budget 2025: वित्त मंत्री की इन 4 घोषणाओं पर रहेगी निवेशकों की नजर, ऐलान हुए तो रॉकेट बनेगा स्टॉक मार्केट
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी बजट 2025 में भाग लेने के लिए घर से निकल गए हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि 12 बजे तक सब पता चल जाएगा। पीएम के ट्वीट को देखकर आप मतलब समझ सकते है।
आज बजट लोकसभा में पेश किया जाएगा। अस पर सिलीगुड़ी के एक स्थानीय नागरिक का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि मध्यम वर्ग का ख्याल रखा जाए जिसके बारे में कोई नहीं सोचता।
बजट 2025 को लेकर दिल्ली की स्कूल शिक्षका संगीता सिंह ने कहा- "एक गृहिणी के रूप में, मुझे लगता है कि मुद्रास्फीति दर पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा, सरकार को यात्रा खर्च जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि यह अधिक हो रहा है।"
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लोगों ने बजट को लेकर अपनी उम्मीदें व्यक्त की हैं। एक स्थानीय, धर्मेंद्र वर्मा कहते हैं, "सबसे बड़ी बात मध्यम वर्ग है। हम टैक्स स्लैब में छूट चाहते हैं। हम मध्यम वर्ग के लिए और अधिक छूट चाहते हैं ताकि भारत की अर्थव्यवस्था और क्रय शक्ति में और वृद्धि हो... हम कुछ ठोस चाहते हैं।"
भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। वह आज 11 बजे देश का बजट पेश करेंगी।
भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन भी वित्त मंत्रालय पहुंच गए हैं।
Budget2025 लोकसभा में पेश किया जाएगा इसे लेकर प्रयागराज महाकुंभ में दीपक ने कहा- "एक वेतनभोगी व्यक्ति होने के नाते, मुझे उम्मीद है कि सरकार कर सीमा में कुछ छूट प्रदान करेगी; मुझे उम्मीद है कि सरकार 5 लाख के स्लैब में बदलाव करेगी और उस सीमा को 7.5 लाख तक पार करा जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आवास से रवाना हो गई हैं। वह आज लोकसभा में सुबह 11 बजे यूनियन बजट पेश करेंगी।
आज लोकसभा में यूनियन बजट पेश किया जाएगा। इस अवसर पर स्कूल शिक्षिका संगीता सिंह ने कहा, 'एक गृहिणी के रूप में, मुझे लगता है कि महंगाई दर पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। साथ ही सरकार को यात्रा व्यय जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि यह लगातार बढ़ता जा रहा है।'
बजट को लेकर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, 'दोपहर 12 बजे तक सब कुछ आपके सामने होगा। थोड़ा धैर्य रखें। आपको सब पता चल जाएगा।'
प्रयागराज महाकुंभ में एक छात्र राहुल का कहना है कि सरकार को कुछ ऐसा लाना चाहिए जिससे युवाओं को नौकरी के अवसर मिलें और साथ ही शिक्षा ऋण की प्रक्रिया भी आसान हो सके।"
बजट 2025 में आय बढ़ाने, श्रम गहन क्षेत्रों का समर्थन करने, निजी क्षेत्र के प्लेयर्स को आकर्षित करने और कठिन भू-राजनीतिक माहौल से बचाव पर ध्यान देने के साथ रोजगार और कौशल पर जोर दिया जा सकता है।
सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोज़गार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष जोर दिया है। राष्ट्रपति ने आठवें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि का आधार बनेगा।
बजट सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के इस तीसरे कार्यकाल में तीन गुना अधिक गति से काम हो रहा है। अर्थव्यवस्था को ‘पॉलिसी पैरालिसिस’ जैसी परिस्थितियों से उबारने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति दिखाई गई है।
अभिनेता और ओडिशा बीजेपी के विधायक आकाश दसनायक ने कहा कि मुझे लगता है कि बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर पेश किया जाएगा। इसमें युवाओं, महिलाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कुछ न कुछ होगा। यह निश्चित रूप से एक लोकलुभावन बजट होगा... बुनियादी ढांचे के संबंध में निश्चित रूप से कुछ नया होगा...जहां तक रेलवे का सवाल है, नई योजनाएं गति में हैं...
ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने केंद्रीय बजट 2025 पर रेत की कलाकृति बनाई है। उन्होंने कहा कि मैंने केंद्रीय बजट 2025 का स्वागत करते हुए एक सैंड आर्ट बनाई है। देश और दुनिया की निगाहें केंद्रीय बजट 2025 पर हैं, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी।
मुंबई के एक निवासी का कहना है, "...महंगाई को नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। ताकि आम आदमी भी अपना भरण-पोषण कर सके और निम्न वर्ग का विकास हो...जहां तक टैक्स स्लैब की बात है, तो यह अच्छा होगा 10-15 लाख रुपये की श्रेणी में कुछ छूट दी जाती है।"
मुंबई के एक बैंकर का कहना है कि बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात वेतनभोगी लोगों के लिए टैक्स स्लैब में कुछ छूट होगी। ऐसा कई सालों से नहीं हुआ है लेकिन ऐसा किया जाना चाहिए।
करदाताओं को खासकर निम्न मध्यम वर्ग के करदाताओं को आज पेश होने वाले बजट में राहत मिल सकती है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, यह विशेष रूप से 7 लाख रुपये से 10 लाख रुपये सालाना आय वर्ग के लोगों के लिए हो सकता है।
रियल एस्टेट सेक्टर की लंबे समय से मांग है कि सरकार इसे उद्योग का दर्जा दे। साथ ही रियल्टी सेक्टर की कंपनियों की पॉलिसी में बदलाव की भी मांग रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि चंद रोज बाद ही यानी आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट भाषण में क्या इनकी ये मांगें पूरी होंगी?
बजट को लेकर मुंबई के लोगों को कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए टैक्स स्लैब में कुछ छूट दी जाए। ऐसा कई सालों से नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा होना चाहिए।
आज बजट पेश होने वाला है। ऐसे में माना जा रहा है कि करदाताओं को खासकर निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को आज पेश होने वाले बजट में टैक्स में राहत मिल सकती है।
वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट आज पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। इससे पहले लोगों को बड़ी राहत मिली है। एलपीजी सिलेंडर के दाम घट गये हैं। 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में यह कटौती हुई है। इस एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 7 रुपये की गिरावट आई है।
बजट पारंपरिक रूप से फरवरी के आखिरी दिन शाम पांच बजे पेश किया जाता था। वर्ष 1999 में समय बदला गया और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिंह ने सुबह 11 बजे बजट पेश किया। तब से बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाता है। इसके बाद 2017 में बजट पेश करने की तिथि बदलकर एक फरवरी कर दी गई, ताकि सरकार मार्च के अंत तक संसदीय मंजूरी की प्रक्रिया पूरी कर सके।
सबसे लंबा बजट भाषण सीतारमण ने एक फरवरी, 2020 को दो घंटे 40 मिनट का दिया। वर्ष 1977 में हीरूभाई मुलजीभाई पटेल का अंतरिम बजट भाषण अब तक का सबसे छोटा भाषण है, जिसमें केवल 800 शब्द हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को लगातार 8वां बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बाद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री के तौर पर कुल 10 बजट पेश किए हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने नौ मौकों पर बजट पेश किया। प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आठ बजट पेश किए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 से 1995 के बीच लगातार पांच बार बजट पेश किया।
स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट 26 नवंबर, 1947 को पेश हुआ था। देश के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने बजट को पेश किया था।
पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से लेकर अब तक शायद यह पहला, संसद का सत्र है, जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं भड़की है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं 2014 से देख रहा हूं कि हर सत्र से पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उन्हें हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। 10 साल बाद यह पहला सत्र मैं देख रहा हूं, जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं भड़काई गई।"
पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरे तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे, तब तक विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, यह बजट सत्र और यह बजट उसमें एक नया विश्वास पैदा करेगा और नई ऊर्जा देगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि संसद का बजट सत्र देशवासियों में एक नया विश्वास पैदा करेगा और उन्हें नई ऊर्जा देगा। साथ ही उन्होंने यह प्रार्थना भी की कि आगामी आम बजट के मद्देनजर देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे।
बजट सत्र 31 जनवरी से चार अप्रैल तक दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा।
पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि बजट में विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुन: प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में आम बजट पेश होने से एक दिन पहले अपनी सरकार के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए शुक्रवार को संकेत दिया कि इस दफा गरीबों और मध्यम वर्ग के साथ-साथ महिलाओं के लिए नई पहलों की घोषणा की जा सकती है।
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि ‘‘सर्वजन हिताय व सुखाय के बिना देशहित अधूरा है।’’
बजट ऐसे समय में आएगा जब चालू वित्त वर्ष में GDP की वृद्धि दर घटकर चार साल के निचले स्तर 6.4 प्रतिशत पर आने का अनुमान है। वित्त मंत्री द्वारा दोनों सदनों में पेश आर्थिक समीक्षा 2024-25 में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3-6.8 प्रतिशत रहेगी, जो विकसित राष्ट्र बनने के लिए आवश्यक वृद्धि दर से काफी कम है।
वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नयी दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में केंद्रीय बजट 2025-26 को अंतिम रूप देते हुए बजट निर्माण प्रक्रिया में शामिल सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की।
पीएम मोदी ने शुक्रवार को गरीब और मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए धन की देवी का आह्वान किया था। इसके बाद आयकर में राहत मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। खासकर निम्न मध्यम वर्ग को बजट में कुछ राहत मिल सकती है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को अपना लगातार आठवां बजट पेश करेंगी। इस बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर दरों/स्लैब में कटौती या बदलाव की उम्मीद की जा रही है।
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