वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के पटल पर इस साल का बजट पेश कर दिया है। इस बजट में सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया। वित्त मंत्री ने युवाओं से लेकर किसानों तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा तक और टैक्स पेयर्स समेत सभी का ध्यान रखा है। बजट पेश होने के बाद जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसे जनहितकारी बजट बताया तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं ने इसे पुरानी योजनाओं को पेंटकर दोबारा से पेश करने की बात कही। इसके साथ ही बजट को लेकर तमाम क्षेत्रों से जुड़े लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हम आपको अलग-अलग क्षेत्र के दिग्गज उद्योगपतियों की प्रतिक्रियाएं यहां दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि उनकी नजर में कैसा रहा है यह बजट।
रिटेल जगत ने जताई खुशी
2023-2024 केंद्रीय बजट पर रिटेल जगत की ओर से बात करते हुए पंसारी ग्रुप के डायरेक्टर शम्मी अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-2024 खाद्य उत्पादन के बुनियादी ढांचे, अनुसंधान और विकास व इस क्षेत्र में प्रगति के लिए काफी सहायक है, जो एफएमसीजी क्षेत्र की बेहतरी की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। स्वास्थ्य लाभ के लिए मोटे अनाज के रूप में उत्पादित होने वाले बाजरा की विभिन्न किस्मों (मिलेट्स) को बढ़ावा देने की सरकार की इस पहल से मिलेट्स की उत्पादन और खपत में वृद्धि होगी। मोटे अनाजों के उत्पादन में समर्थन देने हेतु केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है कि हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मिलेट रिसर्च इस क्षेत्र के सर्वोत्तम विकास, ज्ञान और नवाचारों के आदान-प्रदान के लिए एक विश्वस्तरीय केंद्र बन जाएगा। वहीं Exotic India Art के फाउंडर कपील गोयल ने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट 2023 में सात प्राथमिकताओं को "अमृत काल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाले सप्तर्षि" के रूप में संदर्भित किया। ये सप्तर्षि हैं, स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी, बुनियादी ढांचा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी को फिर से जीवंत करना, नवाचार और आर एंड डी, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। जैसे-जैसे हमारा राष्ट्र एक यूनिकॉर्न के रूप में विकसित हो रहा है, हमारी विरासत की सच्ची भावना का प्रतिनिधित्व करता है। हम कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल करने के लिए माननीय मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जो कला क्षेत्र के विकास को और गति देगा। 2023 के बजट में, यह उल्लेख किया गया है कि पीएम विश्वकर्मा कुशल सम्मान के रूप में जाने जाने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सहायता के पैकेज की अवधारणा की गई है।
Kaizen Institute के साउथ एशिया और अफ्रीका के मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद ग्रोवर ने कहा कि चूंकि सरकार मध्यम और लंबी अवधि में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास पर काम कर रही है, एक व्यापक-आधारित बुनियादी ढांचा मूल्य वर्धन सूचकांक का पता लगाया जाना चाहिए। इस तरह के सूचकांक का उद्देश्य संबंधित विभागों को मौजूदा बुनियादी ढांचे की दक्षता का आकलन करने में मदद करना चाहिए और तदनुसार हस्तक्षेप। इस तरह के एक सूचकांक की परिकल्पना नीति आयोग द्वारा की जा सकती है और इसे गति शक्ति पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा सकता है जो देश में बुनियादी ढांचे के विकास को सुव्यवस्थित कर रहा है।
सरकार के फैसले से स्टार्टअप जगत में तरक्की की उम्मीद
स्टेटिक के को-फाउंडर और सीटीओ श्री राघव अरोड़ा ने कहा कि 2023-24 के केंद्रीय बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बड़ा धक्का यह दर्शाता है कि सरकार बड़े पैमाने पर तकनीकी सवारी पर जाने के लिए तैयार है। यह फैसला मौजूदा और उभरते स्टार्टअप्स के लिए रचनात्मक साबित होने वाला है। भारत में अत्याधुनिक अनुप्रयोगों के अनुसंधान और विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के लिए उत्कृष्टता के 3 केंद्र स्थापित करने की सरकार की घोषणा तकनीक से जुड़ी कंपनियों के लिए एक बड़ी सफलता होगी। ये केंद्र शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे जहां छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नए इनोवेशन भी सीखेंगे, उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इससे संबंधित रुझानों में विशेषज्ञ बनने के लिए तैयार करेंगे। यह संभावित रोजगार के अवसरों के लिए भी एक जगह बनाएगा।
EcoSoul Home के को-फाउंडर राहुल सिंह ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई घोषणाएं व्यक्तिगत करदाताओं और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए सकारात्मक है। मैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत 283.5 करोड़ रुपये और फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप के लिए 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन का स्वागत करता हूं।सभी संपत्तियों के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) पर अधिभार को 15% कैपिंग करना और एलिजिबल स्टार्टअप के कर प्रोत्साहनों के निगमन की अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाये जाने सम्बन्धी घोषणाएं भी स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए अनुकूल है।
घर के सपने पूरे करने में मिलेगी मदद
प्रदीप अग्रवाल, संस्थापक और अध्यक्ष, सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया), ने कहा कि इस साल के बजट में किफायती आवास खंड के पुनरुद्धार और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जोर दिया है। PMAY के बजटीय आवंटन में 66% की वृद्धि हुई, जो किफायती आवास के लिए अच्छी खबर है। बजट 2022-23 में 79000 करोड़ रुपये के नए आवंटन से अनगिनत भारतीयों को अपने घर के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, बढ़े हुए आवंटन से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में और अधिक आवास परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना आवास क्षेत्र को बहुत जरूरी बढ़ावा देगी और समाज के ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्गों के लोगों को घर खरीदने में सहायता करना जारी रखेगी।
अतुल बंशाल, निदेशक वित्त, ओमेक्स लिमिटेड ने कहा कि बजट में सरकार ने बुनियादी विकास और अन्य के साथ-साथ युवा शक्ति को बढ़ावा देने पर बहुत जोर दिया है। नई कर व्यवस्था के तहत कर छूट की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है, जो वेतनभोगी वर्ग के हाथों में आय बढ़ाने में मदद करेगी। यह सरकार द्वारा मध्यवर्गीय को सशक्त बनाने के लिए एक बेहतरीन कदम है। यह होमबॉयर्स को अपने घर के सपने को साकार करने और आने वाले वर्ष में संपत्ति के निवेश के साथ आगे बढ़ने में सक्षम बनाने में मदद करेगा।
केंद्रीय बजट नागरिकों को प्राथमिकता देने वाला
पूनावाला फिनकॉर्प के एमडी, अभय भुटाडा ने कहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया 2023-2024 का केंद्रीय बजट नागरिकों को प्राथमिकता देने और देश की वित्तीय स्थिति को ऊपर उठाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 'सबका साथ, सबका प्रयास' के माध्यम से 'जनभागीदारी' पर ध्यान देने और हरित विकास, युवा शक्ति एवं आधारभूत संरचना पर निवेश सहित सात स्तंभों के साथ, यह बजट एक प्रौद्योगिकी-संचालित और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की नींव रखता है। नया टैक्स स्लैब - अधिकतम सीमांत दर मे 39% कम और 7 लाख रुपये की आय छूट सीमा के साथ मध्यम वर्ग को अधिक खर्च करने की शक्ति के साथ सशक्त बनाता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए सरकार का निरंतर समर्थन और प्रतिबद्धता सराहनीय है, क्योंकि यह देश के आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण है। बेहतर क्रेडिट गारंटी योजना, अनुपालन को कम करने के साथ-साथ एमएसएमई क्षेत्र में तनाव को कम करने में काफी मदद करेगी। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री के साथ डिजिटाइजेशन और विस्तारित डिजिलॉकर सेवाओं से वित्तीय सुरक्षा और बड़े पैमाने पर क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी। यह बजट भारत के नागरिकों के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। हम इसके सफल कार्यान्वयन को देखने और राष्ट्र को वित्तीय उद्योग में वैश्विक नेता बनने में अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर हैं।
सभी सेक्टर में ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कैपेक्स पर जोर
गुरमीत सिंह चावला, निदेशक, मास्टर कैपिटल सर्विसेज ने कहा कि बजट 2023 में युवाओं की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने, नौकरियों का सृजन करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता लाने पर पूरा ज़ोर है। केंद्रीय बजट 2023 की प्राथमिकताओं में सभी का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, क्षमताओं को बढ़ाने, ग्रीन ग्रोथ, युवा और फाइनेंशियल सैक्टर प्रमुख हैं। कैपेक्स में 33% की बढ़ोतरी कर 10 लाख करोड़ रु तक पहुंचाने से सभी सैक्टर्स को आगे बढ़ाया जा सकता है, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर को नई बुलंदियों पर ले जाने में मदद मिलेगी।
चेतन जैन, निदेशक, राजधानी फूड्स ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में एफएमसीजी सेक्टर के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की गई लेकिन प्रौद्योगिकी और कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार पर अधिक ध्यान देने से इस उद्योग के लिए एक वरदान के रूप में काम करेगा। किसानों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर जोर देने से कृषि समुदाय को और अधिक गति प्राप्त करने में सहायता करेगा, जो वे अब प्राप्त कर रहे हैं। कृषि फंड की घोषणा से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को मदद मिलेगी, बल्कि किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए अभिनव और किफायती समाधान के साथ आने के लिए ठोस पहल करने में भी मदद मिलेगी।
इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को रफ्तार देने वाला बजट
Ossify (कॉम्पैक) के सीईओ, अमिताभ तिवारी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए 16,549 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले वर्ष की राशि के संबंध में लगभग 40% अधिक है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को भी 4499 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन दिया गया है। इससे निर्यात और घरेलू उत्पादन को और अधिक रणनीतिक रूप से प्रोत्साहन मिलेगा। वित्त मंत्री ने अधिकतम अधिभार दर को 37% से घटाकर 25% करने का भी सुझाव दिया है, जो निश्चित रूप से व्यवसायों को अतिरिक्त करों का भुगतान करने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगा।
अल्का कपूर, प्रिंसिपल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, शालीमार बाग ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023 के दौरान की गई घोषणाएं भारतीय शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने की दिशा में महत्वपूर्ण बढ़ावा हैं, खासकर जब हम डिजिटल शिक्षा की ओर तेजी से बदलाव देख रहे हैं। सरकार ने शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधा और 38,800 की भर्ती करके शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। स्कूली शिक्षा के लिए आवंटन 2022-23 में 63,449 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) से 8% बढ़कर 2023-24 में 68,804 करोड़ रुपये हो गया है। सरकार का यह कदम शैक्षिक समावेशिता को और आगे लाएगा और सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करेगा।
दीपांगशु सन्न्याल, चीफ बिजनेस ऑफिसर, ओनक्वेस्ट लेबोरेटरीज ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण के साथ समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 2,954.35 करोड़ रुपये बढ़ाकर 89,155 करोड़ रुपये आवंटित करके वर्तमान और भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की कल्पना की है। पूर्व-अनुमोदित 157 मेडिकल कॉलेजों के अलावा, 157 अतिरिक्त नर्सिंग संस्थानों की स्थापना से भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू करने की भी घोषणा की। इन पहलों के आधार पर, इस साल का बजट सही संतुलित और व्यावहारिक लगता है।
सदर्न ट्रेवल्स के प्रबंध निदेशक ए कृष्ण मोहन ने कहा कि वित्त मंत्री सीतारमण ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर जोर दिया है। उन्होंने भारी रोजगार सृजन की गुंजाइश पर जोर दिया। केंद्रीय बजट 2023-24 में उनके द्वारा निर्धारित प्राथमिकताएं यात्रा और पर्यटन क्षेत्र के समावेशी विकास को सुनिश्चित करती हैं।
परम भार्गव, संस्थापक, द आयुर्वेद कंपनी टी.ए.सी ने कहा कि केंद्रीय बजट का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा और एमएसएमई सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समावेशी और सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 89,155 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। साथ ही, क्रेडिट गारंटी योजना का पुनरुद्धार, जिसे पिछले साल प्रस्तावित किया गया था, 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी, जिसके लिए कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। यह अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपये के संपार्श्विक की अनुमति देता है। सरकार ने एक नया फार्मास्युटिकल अनुसंधान और विकास कार्यक्रम शुरू करने की भी योजना बनाई है। कार्यक्रम नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए दवा उद्योग को प्रोत्साहित करेगा। सभी विचार इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस वर्ष का बजट संतुलित है और देश के समग्र विकास में सकारात्मक योगदान दे सकता है।
अश्विनी रावत, सह-संस्थापक और निदेशक, ट्रांसर्व टेक्नोलॉजीज ने कहा कि केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट पिछले साल के उत्कृष्ट बजट पर बना है, जो अधिक उत्पादक व्यय की प्रवृत्ति को जारी रखता है। शेष भारत की तरह, हम बजट 2023 का खुले हाथों से स्वागत करते हैं। केंद्रीय बजट में इनोवेशन, रिसर्च और विकास पर अधिक जोर देने की अनिवार्यता को सही ढंग से रेखांकित किया गया है, जो भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उभरती और विकसित हो रही टेक्नोलॉजीज के विकास और प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित करने से विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी ईकोसिस्टम तंत्र बनाने में मदद मिल सकती है।
रियल्टी सेक्टर के लिए काफी संतुलित बजट
नवीन एम रहेजा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रहेजा डेवलपर्स ने कहा कि पीएम आवास योजना फंड में 66% की बढ़ोतरी और इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च में वृद्धि के साथ, यह रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल्टी सेगमेंट के विकास को बढ़ावा देगा। इसके अलावा, बजट राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन करने के लिए भी प्रेरित करता है, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे देश में योजनाबद्ध तरीके से रियल एस्टेट सेगमेंट का विकास होगा। यह शहरों में जीवन स्तर में भी सुधार करेगा और डेवलपर्स को बेहतर घर प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। भले ही देश में वास्तविक क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वित्त मंत्री द्वारा कुछ घोषणाएं, जैसे कि आयकर छूट, पूंजी निवेश परिव्यय में 33% की वृद्धि से 10 लाख करोड़ रुपये, राज्यों पर ध्यान केंद्रित और शहरी नियोजन लेने के लिए शहर, और ढांचागत विकास पर जोर देने से आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और रियल एस्टेट विकास पर गुणक प्रभाव पड़ेगा।
हरपाल सिंह चावला, डायरेक्टर स्पेज़ ग्रुप ने कहा कि सरकार के 'इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के तीसरे आर्थिक एजेंडे को हासिल करने के लिए, वित्तमंत्री ने अपने भाषण में, वाक्पटुता से घोषणा की कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन टाउन प्लानिंग को मजबूत करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में 33% की वृद्धि की जाएगी। यह अनिवार्य रूप से रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट सेगमेंट की डिमांड को पूरा करेगा। शहरी इन्फ्रा फंड विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन भी रियल्टी क्षेत्र में प्रवाह लाएगा, जिससे मांग दर ऊपर की ओर बढ़ेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना फंड में 66% की वृद्धि 79,000 करोड़ रुपये किफायती आवास क्षेत्र के लिए अच्छा है और इसके अवशोषण दरों में पुनरुत्थान को बढ़ावा देगा।
राजेश के सराफ, एमडी, एक्सिओम लैंडबेस ने कहा किअर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में सुधार के संबंध में सरकार द्वारा अपनाई गई फिस्कल प्लोसिएस एक विकास समर्थक व्यवस्था हैं। वित्तमंत्री ने रेखांकित किया कि आधारभूत संरचना की गुणवत्ता को उन्नत करने और जॉब मार्किट और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में 33% की वृद्धि की जाएगी। पॉलिसी कॉर्पस से रियल एस्टेट की मांग और अवसरों में आश्चर्यजनक वृद्धि होगी। कस्बों और शहरों के आधुनिकीकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन के माध्यम से शहरी अवसंरचनात्मक कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में एक ठोस दृष्टिकोण आवास और वाणिज्यिक आरई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक उपयुक्त निर्णय के रूप में कार्य करता है।
अंकित कंसल, संस्थापक और एमडी, 360 रियलटर्स ने कहा कि बजट सत्र में, भारत सरकार ने संरचनात्मक बाधाओं को व्यवस्थित रूप से दूर करने, बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। शहरी बुनियादी ढाँचा के विकास एम रुपये 10,000 करोड़ की व्यवस्था एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इससे मझोले और छोटे शहरों को मदद मिलेगी और भारत में बड़े महानगरों के साथ उनके अंतर को कम किया जा सकेगा। इससे देश के ऐसे हिस्सों में वाणिज्यिक और आवासीय अचल संपत्ति की मांग भी बढ़ेगी। सरकार ने पूंजीगत व्यय को भी बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया है, जो 2019 की तुलना में लगभग तीन गुना है। शहरीकरण, बिजली, पानी की आपूर्ति, निर्माण गतिविधियों आदि के लिए निवेश में वृद्धि स्वाभाविक रूप से आर्थिक विकास और शहरी विकास को उत्प्रेरित करके रियल्टी की मांग को बढ़ावा देगी। अश्विंदर आर सिंह, सीईओ रेजिडेंशियल, भारतीय अर्बन ने कहा कि नए टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने के लिए 7 लाख रुपये तक टैक्स में छूट एक स्वागत योग्य और सराहनीय कदम है, जिसे 2020 में पेश किया गया था, और डिस्पोजेबल इनकम में सुधार, सैलरीड क्लास में पहली बार खरीदारों को अपने पहले खरीदने के सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित किया है।
आईथम वर्ल्ड के चेयरमैन संदीप साहनी के अनुसार ने कहा कि विपणन एवं व्यवसाय प्रबंधन सलिल कुमार ने कहा, “सरकार ने इस बजट में शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए 10000 करोड़ प्रतिवर्ष की जो व्यवस्था की है उससे एक व्यवस्थित विकास को बढ़ावा मिलेगा। जिसका अप्रत्क्ष रूप से फायदा रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही सेक्टर को मिलेगा। पूंजी निवेश परिव्यय में 33% की वृद्धि भी प्रसंशनीय कदम है। “2022-23 का बजट भविष्य के लिए मेगासिटी और टियर 2 और टियर 3 शहरों के व्यवस्थित विकास की आवश्यकता पर केंद्रित है। टीयर 2 और 3 शहरों के लिए एक मजबूत एवं शहरी बुनियादी ढांचा विकास करने हेतु एक विशेष कोष (यूआईडीएफ) स्थापित किया जाएगा और इसके लिए सालाना 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने की उम्मीद है जिसका राष्ट्रीय आवास बैंक प्रबंधन करेगा और सार्वजनिक एजेंसियां टीयर 1 और 2 शहरों में बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए इस कोष का उपयोग करेंगी। रियल एस्टेट डेवलपर उभरते शहरों ,टियर 2 और 3 में आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को विकसित करने के लिए भूमि पार्सल की तलाश करेंगे जिससे की अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे और जिसके परिणामस्वरूप नए रियल एस्टेट डेस्टिनेशन बनेंगे ।
मीडियाट्रोनिक्स पीआर के सह संस्थापक ऋचांक तिवारी ने कहा कि पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है। यह देश के लोगों को किफायती घर उपलब्ध कराने का एक बड़ा प्रयास है। अब भारत का विकास दृष्टिकोण पूर्व-महामारी के वर्षों की तुलना में बेहतर प्रतीत होता है, और भारतीय अर्थव्यवस्था मध्यम अवधि में अपनी क्षमता से बढ़ने के लिए तैयार है। छोटे व्यवसायों के लिए तनाव कम करने के उद्देश्य से, एक संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना के लिए 9,000 करोड़ रुपये का कोष एमएसएमई में नई वृद्धि करेगा। महिला उद्यमियों के लिए, सरकार वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक हरित प्रौद्योगिकी, ब्रांड प्रचार और स्थानीय और वैश्विक बाजारों के साथ जुड़ाव जैसे घटकों के माध्यम से सामान्य कारीगरों को बढ़ावा देगी।
आरजी ग्रुप के निदेशक श्री हिमांशु गर्ग के अनुसार ने कहा कि नई कर व्यवस्था और नए कर स्लैब के तहत 7 लाख रुपये तक की आय पर छूट सहित आयकर स्लैब में बदलाव से निस्संदेह मध्यम वर्ग को लाभ होगा। हालांकि, आवास क्षेत्र पर समग्र प्रभाव सकारात्मक होगा क्योंकि इससे आम लोग अधिक बचत कर सकेंगे और यह भविष्य के निवेश में बदल सकता है, इसलिए उतार-चढ़ाव अभी बाकी है।
इसके अलावा, बुनियादी ढांचे के विकास और स्मार्ट शहरों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करते हुए सालाना आधार पर 10,000 करोड़ रुपये का शहरी बुनियादी ढांचा कोष स्थापित किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी मांग बढ़ेगी।इसके साथ ही, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) की अनुमति घर खरीदारों को अपना अधिग्रहण करने के लिए मौद्रिक लचीलापन देगी, जिससे पीएमएवाई के तहत 80 लाख घरों के निर्माण के सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।
एलआईसी म्युचुअल फंड के सीआईओ (ऋण), मर्जबान ईरानी ने कहा, केपेक्स पर खर्च करने के बावजूद, सरकार ने राजकोषीय घाटे को पहले के 6.4 प्रतिशत की तुलना में 5.9 प्रतिशत पर रखते हुए एफआरबीएम अधिनियम के समानांतर बाजार उधारी को कम रखने और समानांतर पालन करने में कामयाबी हासिल की है। दूसरा, महिलाओं के लिए एफडी जैसी छोटी बचत पर वृद्धि को सीमित करना, डाकघर के वरिष्ठ नागरिक और एमआईपी एक अच्छा कदम है। अंत में नर्सिंग केंद्र शुरू करके स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और रोजगार सृजन के लिए लोगों को कुशल बनाना एक सकारात्मक कदम है। 2023-24 के आम बजट में देश की जीडीपी के 3.3 प्रतिशत यानि 10 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय जैसी महत्वपूर्ण पहल हुई हैं। हमें आशा है कि हेल्थकेयर सेक्टर भी लाभान्वित होगा, जिसमें टियर 2 एवं 3 शहरों में ढांचे में बहुत बढ़े बदलाव की जरूरत है।
बहुत ही उत्साहजनक बात है कि सरकार प्रशिक्षित हेल्थकेयर वर्कर्स की उपलब्धता की वर्तमान कमी को दूर करने पर काम कर रही है। मेडिकल उपकरणों के लिए खास तौर पर बनाये गए बहुआयामी कोर्सेज की वित्त मंत्री की घोषणा प्रशिक्षित मैनपॉवर की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, जोकि मेडिकल तकनीकों में तेजी से हो रहे बदलाव के अनुसार ढाल पाएंगे। इसके साथ ही, हम आशा करते हैं कि रिसर्च इंस्टिट्यूट और ट्रेनिंग केंद्र सार्वजनिक खरीद नियमों (पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स) के बावजूद नवीनतम मेडिकल तकनीक प्राप्त करते रहेंगे।
मीडियाट्रोनिक्स पीआर की सीनियर मैनेजर प्रिंसी शर्मा ने कहा कि समावेशी बुनियादी ढांचे के विकास पर बजट निराश करता है, केवल अस्थायी रोजगार की ओर जाता है और प्रवासी बेरोजगारी के संदर्भ में, जिसने लोगों को रेलवे प्लेटफार्मों और राजमार्गों पर मरते देखा, सचमुच पहले कोविड -19 लॉकडाउन के दौरान भूखे मर रहे थे, और उनके काम पर लौटने का कोई सुराग नहीं है। महंगाई की बात सबसे कम होती है।
जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड के गैर-कार्यकारी उपाध्यक्ष, विशाल कंपानी ने कहा, विकास और बुनियादी ढांचे के आधार पर, केंद्रीय बजट 2023-24 ने एक स्थायी दीर्घकालिक आर्थिक मार्ग का रोडमैप तैयार किया है। इंफ्रा डेवलपमेंट से निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी ओर, विभिन्न कौशल विकास और शैक्षिक कार्यक्रमों से न केवल रोजगार में वृद्धि होगी बल्कि खपत में भी वृद्धि होगी। नई कर व्यवस्था उपभोग आधारित वृद्धि के लिए भी शुभ संकेत है। हरित ऊर्जा अपनाने और नए युग की डिजिटल तकनीकों को अपनाने पर ध्यान देने से सतत विकास एजेंडा मजबूत होगा।
हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया के प्रबंध निदेशक डॉ. राजन सैमुअल ने कहा कि 2023-24 का बजट समावेशी विकास पर केंद्रित है, जो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों के अनुरूप है. सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन को तेजी से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया है. इससे सभी के लिए आवास प्रदान करने के सरकार के कार्यक्रम को और बढ़ावा मिलेगा. पिछले वित्त वर्ष के 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये की तुलना में 65 प्रतिशत की यह अभूतपूर्व वृद्धि एक स्वागत योग्य कदम है. यह फंड निर्माण गतिविधियों में तेजी लाने में मदद करेगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए यह एक बड़ी राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अमृत काल का पहला बजट अच्छी तरह से पेश किया गया है। युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार सृजन, वरिष्ठ नागरिकों और एमएसएमई के लिए डिजिटलीकरण से शुरू करते हुए ये बजट सभी का ख्याल रखता है। उन्होंने कहा कि ‘मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए यह एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि कई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। इसका मतलब है कि मोबाइल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अभी से सस्ते होंगे। यह मूल्य निर्माण, रोजगार सृजन और बेहतर उत्पादकता में मदद करेगा और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए किफायती इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदान करेगा। मुफ्त में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए स्किल डेवलपमेंट और वैल्यू बेस्ड नॉलेज पर जोर देना युवाओं को सपोर्ट करने की दिशा में एक और कदम है। -मनदीप अरोड़ा, एमडी एवं को-फाउंडर, यूबॉन
निर्यात को और गति मिलेगी
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के चेयरमैन, अहमद एमपी ने कहा, लैब में तैयार किए गए हीरों को बढ़ावा देने के फैसले से हमारे निर्यात को और गति मिलेगी। रत्न एवं आभूषण उद्योग हालांकि बजट में आयात शुल्क में कटौती नहीं किए जाने से निराश है। चांदी के लिए शुल्क में वृद्धि से कीमती धातु की कीमत बढ़ने की उम्मीद है। भौतिक सोने को इलेक्ट्रॉनिक सोने की रसीदों में बदलने पर कोई पूंजीगत लाभ नहीं लगाने और इसके विपरीत सोने के मुद्रीकरण में मदद मिलेगी।
लेक्सर कंपनी के निदेशक गौरव माथुर ने कहा कि बजट में मोबाइल फोन के कुछ पुर्जों और कैमरा लेंस जैसे आयात पर सीमा शुल्क को कम करने और साथ ही बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल पर एक और साल के लिए रियायती शुल्क जारी रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यह इस उद्योग के आत्मविश्वास को बढ़ावा देगी और अतिरिक्त निवेश को प्रोत्साहित करेगी। इससे इस उद्योग को बढ़ने में मदद मिलेगी।
स्टीलबर्ड इंटरनेशनल के कार्यकारी निदेशक मानव कपूर ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 में कुछ स्मार्ट कदमों के साथ भारत के ऑटो सेक्टर को प्रोत्साहित करने की कोशिश की है। सबसे पहले, यह बजट इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों के लिए लिथियम-आयन सेल के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क छूट का विस्तार करके ईवी के लिए एक सुगम मार्ग प्रशस्त करता है। दूसरी ओर, व्यक्तिगत आयकर पर छूट की सीमा को 5 लाख प्रति वर्ष से बढ़ाकर 7 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। यह पहल संभावित ग्राहकों की बेहतर क्रय शक्ति के साथ मांग पक्ष को सीधे प्रभावित करेगी। इसके अलावा, पुराने सरकारी वाहनों को बदलने की घोषणा से नए वाहनों की मांग और बढ़ेगी। तो, कुल मिलाकर यह एक स्मार्ट बजट है जहां सभी प्रमुख क्षेत्रों पर उचित ध्यान दिया गया है।
मेकमाईहाउस डॉट कॉम के सह-संस्थापक और सीईओ मुस्तफा जौहर ने कहा कि बजट में रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निरंतर विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जबकि शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष (यूडीएफ) की घोषणा टियर 2 और टियर 3 शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करेगी, सरकार ने बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय लागत को भी 33% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया है, जो कुल जीडीपी का 3.3% है। यह वृद्धि देश में ढांचागत विकास के लिए फायदेमंद है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। हमें खुशी है कि सरकार ने बजट में स्टार्टअप-फ्रेंडली उपायों और टैक्स में कटौती की भी घोषणा की है, जो कंपनियों को केवल संचालन बढ़ाने में मदद करेगा और देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को तेजी प्रदान करेगा।
एजुकेशन, डिजिटल और रोजगार पर फोकस यह बजट
बजट को लेकर K12 टेक्नो सर्विसेज के संस्थापक और सीईओ जय डिकोस्टा से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हम अपनी वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 2023 के बजट का स्वागत करते हैं। जहां तक एजुकेशन सेक्टर की बात है तो डिजिटल और रोजगार पर फोकस किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि यह देखकर अच्छा लगा कि सरकार नई कर व्यवस्था के तहत बुनियादी छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने के द्वारा वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए जीवन को थोड़ा आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वीटीपी रियल्टी के कार्यकारी निदेशक और सीईओ सचिन भंडारी ने बजट को लेकर कहा कि “2024 तक विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से आम जनता को खुश करने की तर्ज पर इस साल का बजट उम्मीद के मुताबिक है। भारत में रियल एस्टेट उद्योग के लिए विशिष्ट, एचएनआई ग्राहकों के पास इस बजट के कारण अधिक पैसा होगा। उन्होने आगे कहा कि पूरे बजट भाषण में रियल एस्टेट क्षेत्र को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। रियल एस्टेट क्षेत्र हमारे देश की जीडीपी में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, यह देश का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता भी है। इन सबके बावजूद, रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए एक भी पहल नहीं की गई है और यह पूरे क्षेत्र के लिए निराशाजनक है।”
50 नए हवाईअड्डे और हेलीपैड से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा
बीवीसी लॉजिस्टिक्स के ग्रुप सीईओ भाविक चिनॉय ने कहा कि इस बजट में व्यवसाय के प्रति तटस्थ और व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक रहा है। एक बार तैयार हो जाने पर 50 नए हवाईअड्डे और हेलीपैड विकसित करने की घोषणा सुरक्षित रसद को काफी तेज और सुरक्षित बनाएगी। 33% तक 10,000 करोड़ तक के विशाल बुनियादी ढांचे के निवेश का सभी उद्योगों पर सकारात्मक व्यापक प्रभाव पड़ेगा, अधिक रोजगार प्रदान करेगा और इस तरह अर्थव्यवस्था में धन का संचलन बढ़ेगा। लॉजिस्टिक्स और ज्वैलरी उद्योगों के लिए, हम इस बजट के सकारात्मक रूप से लागू होने की उम्मीद करते हैं। गौतम सोलर के प्रबंध निदेशक गौतम मोहनका ने कहा, "2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के हमारे लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, हरित विकास को इस वर्ष के बजट की 7 प्राथमिकताओं में से एक बनाया गया है। सरकार हरित विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू कर रही है जो कार्बन की तीव्रता को कम करने और हरित रोजगार सृजित करने में मदद करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा संक्रमण और शुद्ध शून्य उद्देश्य और ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए 35000 करोड़ का पूंजी निवेश जीवाश्म ईंधन के हिस्से को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्से को बढ़ाने के देश के लक्ष्य में मदद करेगा। वित्त मंत्री ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पर प्रकाश डाला है।
फार्मा अनुसंधान को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी
एक्सप्लोर लाइफस्टाइल के संस्थापक पंकज बलवानी ने कहा, "जहां तक व्यापक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने का सवाल है, बजट ने निश्चित रूप से सभी बॉक्सों पर टिक किया है। मौजूदा संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों के लिए बहु-विषयक पाठ्यक्रमों की स्थापना के साथ-साथ नए के लिए प्रावधान पीएम कौशल विकास योजना के तहत कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन आदि जैसे आयु वर्ग के पाठ्यक्रम निश्चित रूप से देश में मेडटेक पेशेवरों के कौशल और अपस्किलिंग को बढ़ावा देने के साथ-साथ गुणक प्रभाव भी डालेंगे। ICMR प्रयोगशालाओं और उत्कृष्टता केंद्रों में अनुसंधान को साझा करने के माध्यम से फार्मा अनुसंधान को बढ़ावा देने से भी इस प्रयास में मदद मिलेगी। TelioEV- EV चार्जिंग मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी के चीफ ग्रोथ ऑफिसर ललित सिंह ने अपनी राय रखते हुए कहा, “हरित विकास और प्रो-ईवी पहल, विशेष रूप से लिथियम बैटरी पर सीमा शुल्क में कमी और ईवी बैटरी के लिए सब्सिडी के विस्तार पर बजट का ध्यान देखने के लिए उत्साहित हैं। इन कार्रवाइयों से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ेगी और पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देने के बजट के लक्ष्य के अनुरूप होगी। पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बदलने की नीति ईवी में संक्रमण को और तेज करेगी। कुल मिलाकर, एक व्यापक, प्रगतिशील बजट जो ईवी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करेगा।"
बजट घोषणा का मोबाइल क्षेत्र पर दिखेगा असर
विंगाजॉय के सह-संस्थापक ललित अरोड़ा ने नए केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स और फोन के पुर्जों पर शुल्क को कम कर दिया है। आज की बजट घोषणा के अनुसार, भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा है। हम मोबाइल फोन के उत्पादन में घरेलू वैल्यूएडीशन को और बढ़ाने के लिए कैमरा लेंस जैसे कुछ कम्पोनेंट्स और इनपुट के आयात पर सीमा शुल्क को कम करने और बैटरियों के लिए लिथियम-आयन सेल पर कम शुल्क को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाने के फैसले का स्वागत करते हैं। हम सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना करते हैं क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (मोबाइल) को किफायती बनाता है। अंततः अधिक लोग डिजिटलीकरण का हिस्सा बन सकते हैं और 5जी इंटरनेट जैसी सर्विसेज का उपयोग कर सकते हैं।"
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-स्टार्टअप पर रहा बजट में जोर
आयोटेकवर्ल्ड एविगेशन के सह-संस्थापक अनूप उपाध्याय और दीपक भारद्वाज ने बजट को लेकर कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-स्टार्टअप के जरिए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए 'कृषि संवर्धन निधि' स्थापित करने की घोषणा की गई, जिससे कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नवाचार और प्रौद्योगिकियों को अपनाने में मदद मिलेगी। यह किसानों की कृषि पद्धतियों को बदलने, उत्पादकता तथा लाभप्रदता बढ़ाने में मदद करेगी। साथ ही, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एआई, रोबोटिक्स और ड्रोन के प्रशिक्षण को शामिल करने के निर्णय से ग्रामीण क्षेत्र में किसानों द्वारा प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाने में भी मदद मिलेगी।
बजट आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप
धानुका ग्रुप के अध्यक्ष आर जी अग्रवाल ने बजट को आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप बताया और कहा कि इसने बुनियादी ढांचे के विकास पर अधिक जोर दिया है जिसका प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों पर भी होगा। खाद्य तेल के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए, तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की व्यापक योजना शुरू करने की घोषणा वास्तव में एक स्वागत योग्य कदम है। भारत ने वैश्विक खाद्य संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है और कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में बढ़ते तकनीकी हस्तक्षेप पर बजट का फोकस हमें भविष्य की किसी भी वैश्विक अनिश्चितताओं को दूर करने में सक्षम करेगा। कृषि क्षेत्र में डिजिटल और हाई-टेक सेवाओं के वितरण को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड योजना किसानों के साथ-साथ कृषि व्यवसायियों सहित सभी हितधारकों को भी लाभान्वित करेगी, जो सार्वजनिक और निजी दोनों हितधारकों के बीच बेहतर तालमेल के अधीन है। कोआपरेटिव सेक्टर के लिए घोषित की गई पहल से देश को भी काफी लाभ होगा क्योंकि सहकारी समितियों की ग्रामीण भारत में व्यापक उपस्थिति। यह कहना सही है की बजट ने भारत के अमृत काल के लिए सही मायने में माहौल बनाया है।
हीरानंदानी समूह के एमडी और NAREDCO के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ निरंजन हीरानंदानी बजट को लेकर कहते हैं कि भारत ने वित्तीय रूप से संतुलित और आर्थिक विकास त्वरक बजट को विवेकपूर्ण तरीके से वैश्विक और आर्थिक प्रतिकूलताओं के साथ डिकोड किया। सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के टैग को बनाए रखने के लिए, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि समावेशी विकास, बुनियादी ढांचे के निवेश, सतत आर्थिक विकास के लिए हरित ऊर्जा और युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करने के लिए प्रोत्साहन के साथ 7% आंकी गई है। रिसर्च और नॉलेज आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कौशल पर जोर अत्यधिक श्रम प्रधान रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए नौकरी के लिए तैयार कार्यबल तैयार करेगा। डिजिटल अपनाने और हरित अर्थव्यवस्था के उपाय सतत विकास के लिए अच्छे संकेत देंगे और कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था हासिल करने में मदद करेंगे।” BatX Energies के सह-संस्थापक और सीईओ उत्कर्ष सिंह इस केंद्रीय बजट 2023 को लेकर कहते है कि भारत में हरित विकास और एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए आशाजनक दिखता है। 2030 तक नेट ज़ीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए INR 35,000 करोड़ का आवंटन और ऊर्जा संक्रमण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लागू करने में सरकार द्वारा एक सकारात्मक और अच्छा कदम प्रतीत होता है जिससे कंपनियों को लाभ होगा।
