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डिफेंस सेक्टर की बजट 2023 से क्या है आस? जानिए इस खास रिपोर्ट में

भारत सरकार की तैयारी डिफेंस सेक्टर को वर्ल्ड मैप में लाने की है, जहां इसके लिये पिछले बजट में भरपूर प्रयास किये गए थें। वहीं अब आगामी बजट-2023 से रक्षा क्षेत्र को काफी उम्मीदें हैं, साथ ही देश की सुरक्षा व्यवस्था चाक- चौबंद रखना बेहद जरूरी है।

Edited By: India TV Paisa Desk
Published on: January 20, 2023 20:13 IST
Budget 2023: Expectations for the Defence Sector- India TV Paisa
Photo:CANVA रक्षा क्षेत्र को बजट- 2023 से क्या हैं उम्मीदें?

Budget 2023: देश का आम बजट जल्द ही आने वाला है, वहीं हर वर्ग, हर सेक्टर की उम्मीदें इससे जुड़ी हुई हैं। इस बार के बजट से डिफेंस सेक्टर की भी काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, बता दें कि डिफेंस सेक्टर को बेहतर पहचान देने के लिये डिफेंस कॉरिडोर और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने जैसे कार्य सरकार द्वारा पहले किये जा चुके हैं। वहीं डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने पर दुनियाभर की निगाहें भारत में टिकी हुई थी, वहीं मौजूदा दौर थोड़ा सा कठिनाई भरा है क्योंकि अब महंगाई बढ़ रही है, मंदी का अंदेशा है। ऐसे में बजट- 2023 डिफेंस सेक्टर के लिये बेहद खास होने वाला है क्योंकि इससे ही आगे का रास्ता खुलेगा। 

सही रणनीति पर करना होगा सरकार को काम 

डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट के लिये खोलने पर सरकार की चुनौतियों में भी वृद्धि हुई है, ऐसे में सरकार को इसके लिये सही रणनीति पर काम करना होगा। वहीं इस दौरान प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्री को रिस्पांस देने के लिये सरकार को सही रणनीति बनानी होगी, तभी इसके अच्छे परिणाम दिखेंगे। 

बढ़ाना होगा वित्तीय आवंटन

सरकार को डिफेंस सेक्टर का वित्तीय आवंटन बढ़ाना होगा, जहां वित्तीय आवंटन बढ़ने से रक्षा क्षेत्र के संसाधनों में वृद्धि होगी। वहीं पूरी दुनिया में डिफेंस की क्षमता का मापन देश के डिफेंस में मौजूद संसाधन ही हैं। 

ये हैं डिफेंस सेक्टर को उम्मीदें

  1. पर्याप्त फंडिंग की दरकार अभी भी डिफेंस सेक्टर को है, क्योंकि सरकार ने रेग्यूलेशन के लेवल पर काफी सुधार किये हैं, वहीं यह तभी असरदार होगा जब पर्याप्त फंडिंग होगी।
  2. डिफेंस सेक्टर कैपिटल एलोकेशन को बढ़ाने की ओर देख रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ने के साथ ही इस क्षेत्र में दवाब भी बढ़ रहा है। बता दें कि महंगाई के बढ़ने से टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर, घरेलू लेवल पर अधिग्रहण आदि की लागत बढ़ जाती है।  
  3. डिफेंस सेक्टर में अहम बदलाव के लिये इसके रिसर्च और डेवलपमेंट पर अपना खर्च बढ़ाना होगा, जिसकी घोषणा बजट- 2023 में हो सकती है।
  4. बात करें अगर नयी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की तो उन्हें अभी 15 % फीसद की दर से कॉरपोरेट टैक्स देना होता है, जिसे सरकार ने मार्च 2024 तक बढ़ाया है, वहीं इसे आगे बढ़ाए जाने की दरकार है।

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