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Banks NPA मार्च-2024 तक घटकर पांच से 5.5% पर आएगा, ब्याज दरों और महंगाई का जोखिम सीमित होगा

Banks NPA: रेटिंग एजेंसी ने कहा कि लघु और मझोले आकार के उद्यम क्षेत्र और कम आय वर्ग वाले परिवार बढ़ती ब्याज दरों और ऊंची मुद्रास्फीति से प्रभावित हैं, लेकिन आगे ये जोखिम सीमित रहेंगे।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published on: July 21, 2022 21:24 IST
Banks NPA- India TV Paisa
Photo:FILE Banks NPA

Highlights

  • एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया
  • साथ ही एनपीए वसूली में भी सुधार आने की उम्मीद
  • सकल घरेलू उत्पाद में सालाना 6.5 से सात प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद

Banks NPA: बैंकों का गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) का अनुपात मार्च, 2024 तक कुल ऋण के पांच से 5.5 प्रतिशत पर आ जाएगा। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स की बृहस्पतिवार को जारी रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ताजा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2022 में बैंकों की कुल गैर निष्पादित आस्तियां (जीएनपीए) घटकर छह साल के निचले स्तर 5.9 प्रतिशत पर आ गईं। रेटिंग एजेंसी ने रिपोर्ट में कहा, हमारा अनुमान है कि बैंकों का फंसा कर्ज 31 मार्च, 2024 के अंत तक घटकर 5 से 5.5 प्रतिशत रह जाएगा। इसी इसी तरह हमें उम्मीद है कि ऋण की लागत भी चालू वित्त वर्ष में सामान्य होकर 1.5 प्रतिशत पर आ जायेगी। आगे यह और घटकर 1.3 प्रतिशत रह जाएगी।

एनपीए वसूली में सुधार आने की उम्मीद 

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि लघु और मझोले आकार के उद्यम क्षेत्र और कम आय वर्ग वाले परिवार बढ़ती ब्याज दरों और ऊंची मुद्रास्फीति से प्रभावित हैं, लेकिन आगे ये जोखिम सीमित रहेंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने के साथ इस क्षेत्र में जो दबाव अभी शेष है, वह घटना शुरू हो जाएगा। साथ ही एनपीए वसूली में भी सुधार आने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार, मध्यम अवधि में भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं मजबूत बनी रह सकती है। वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच सकल घरेलू उत्पाद में सालाना 6.5 से सात प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है।

एनपीए खातों का स्थानांतरण अगले महीने से संभव 

वित्त मंत्रालय के अनुसार 6,000 करोड़ रुपये के आकार वाली राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एनएआरसीएल) या बैड बैंक द्वारा अगले महीने बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के पहले सेट का अधिग्रहण किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने एनएआरसीएल का गठन 500 करोड़ रुपये से अधिक आकार वाले बैंक एनपीए खातों का अधिग्रहण करने के लिए विशेष प्रायोजन वाली परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के रूप में किया है। एनएआरसीएल के पास 15 भारतीय ऋणदाताओं की शेयरधारिता है और केनरा बैंक इस परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी का प्रायोजक है। 

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