यूपीएस योजना में पेंशन कम-से-कम 10 साल की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर तय होगी। साथ ही, न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन भी सुनिश्चित की गई है।
सेबी की तरफ से नोटिस विजय शेखर शर्मा द्वारा प्रमोटर वर्गीकरण मानदंडों का कथित रूप से पालन न करने के बदले मिला है। लंबे समय से पेटीएम की मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है।
एनसीआर का द्वारका एक्सप्रेसवे 79 प्रतिशत मूल्यवृद्धि के साथ चौथे स्थान पर है। यहां औसत कीमतें 2019 के 5,359 रुपये प्रति वर्ग फुट से बढ़कर 2024 की पहली छमाही में 9,600 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं।
दास ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई@100 की ओर बढ़ने की यात्रा को लेकर काफी आशावादी है। उन्होंने कहा, ‘‘ हम लगातार ऐसी नीतियां, दृष्टिकोण, प्रणालियां और मंच तैयार करने पर काम कर रहे हैं जो हमारे वित्तीय क्षेत्र को अधिक मजबूत, गतिशील और ग्राहक केंद्रित बनाएंगे।’’
भारत में बिजली की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बिजली की मांग सालाना आधार पर 10.6 प्रतिशत बढ़ी है। पीक डिमांड में 12 प्रतिशत बढ़कर 250 गीगावाट हो गई है।
एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा पहले से ही टिकट बुकिंग के समय यात्रियों के लिए 'Mx' ऑप्शन देते हैं। सुखजीत पसरीचा ने कहा कि इंडिगो ने 'LGBTQ+' कम्यूनिटी के लिए कई पहल को लागू किया है, जिसमें कम्यूनिटी से जुड़े लोगों की भर्ती को प्रोत्साहित करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम शामिल हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका की कार्रवाई एकदम एकतरफा प्रतिबंध और लांग आर्म ज्युरिसडिक्शन है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था और नियमों को ख़त्म करती है।
भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस के सीईओ का मानना है कि समय के साथ जनरेटिव एआई को अपनाने की प्रक्रिया में बढ़ोतरी होगी क्योंकि बिजनेस को इससे होने वाले लाभ और कमर्शियल रिजल्ट मिलेंगे।
24 अगस्त, 2024 को ओएनजीसी ने ब्लॉक केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 संकुल-2 परिसंपत्ति में अपने पांचवें तेल कुएं से उत्पादन शुरू करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है।
सुरक्षा समूह ने जून की शुरुआत में जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) का नियंत्रण लेने के बाद इक्विटी और ऋण के रूप में इसमें 250 करोड़ रुपये डाले हैं। जेआईएल के पास फिलहाल 1,250 करोड़ रुपये का फंड है, जिसमें 1,000 करोड़ रुपये की आंतरिक नकदी और सुरक्षा समूह से 250 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।
चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या या अनिवार्य महिला निदेशकों के नहीं होने से बीएसई और एनएसई ने जुर्माना लगाया है।
Unified Pension Scheme in Maharashtra : केंद्र के बाद अब महाराष्ट्र कैबिनेट ने यूपीएस को मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा।
भाविश अग्रवाल ने कहा कि वैश्विक प्रौद्योगिकी में बदलाव हो रहा है और एआई भविष्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है। हमें भारत में इस यात्रा का नेतृत्व करने की आवश्यकता है।
पारेख ने कहा कि जेनरेटिव यानी सृजन से जुड़े कृत्रिम मेधा (AI) में ग्राहकों की गहरी दिलचस्पी है और कंपनी में भी इनकी भारी मांग है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इन नए जमाने की तकनीकों के कारण अपनी कंपनी में किसी छंटनी की आशंका नहीं है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव दूसरी भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेंगे।
बयान के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई पक्ष ने 23 सितंबर को भारत-ऑस्ट्रेलिया कृषि तकनीक मंच (आईएएटीएफ) की पहली बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है।
सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव कई तत्वों से प्रभावित होते हैं, जिनमें ज्वैलर्स की ओर से निकली मांग, केंद्रीय बैंकों द्वारा खरीदारी, डॉलर के भाव, मौजूदा ब्याज दरें और सोने के व्यापार के बारे में सरकारी नियम शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने शनिवार को एक बड़े सुधार के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी। इस कदम का उद्देश्य 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 अगस्त को घोषणा की थी कि 2 अगस्त तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 675 बिलियन डॉलर के ऐतिहासिक उच्च स्तर को छू गया है।
सोयाबीन फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाकर 4,892 रुपये क्विन्टल किया गया है। कीमत बढ़ने की उम्मीद में किसान पहले की बची फसलों को भी बेचने से बच रहे हैं।
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