2047 तक भारत जनसांख्यिकी के लिहाज से दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक होगा, जो समृद्धि की ओर अग्रसर होगा, जिसकी अनुमानित प्रति व्यक्ति आय लगभग 18,000 से 20,000 अमेरिकी डॉलर होगी।
कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने पहले कहा था कि भारत वर्तमान में मादक पेय पदार्थों के निर्यात के मामले में दुनिया में 40वें स्थान पर है। प्रमुख निर्यात गंतव्यों में संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, नीदरलैंड, तंजानिया, अंगोला, केन्या और रवांडा शामिल हैं।
शुद्ध कच्चे हीरे के आयात और शुद्ध कटे और पॉलिश किए गए हीरे के निर्यात के बीच का अंतर काफी बढ़ गया है। अनप्रोसेस्ड कच्चे हीरों का एक बड़ा भंडार जमा हो रहा है।
US Fed Rate Cut : अमेरिकी केंद्रीय बैंक प्रमुख ब्याज दर में कोई बड़ी कटौती करता है, तो आरबीआई पर भी रेपो रेट घटाने का दबाव बनेगा। आरबीआई एमपीसी की अगली बैठक 7 से 9 अक्टूबर को है।
कुमारस्वामी ने कहा कि वह राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में जान फूंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसे अपने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ विभिन्न दलों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (रिलायंस इन्फ्रा) का कहना है कि बाहरी ऋण देयता घटकर 475 करोड़ रुपये रह गई है। इस भुगतान के बाद कंपनी की कुल संपत्ति 9,041 करोड़ रुपये होगी।
Gold Price Today on 18th September 2024 : बुधवार सुबह कॉमेक्स पर सोना 0.23 फीसदी या 6 डॉलर की बढ़त के साथ 2598.40 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.04 फीसदी या 1.02 डॉलर की बढ़त के साथ 2570.52 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि घरेलू समाधानों को प्रोत्साहित करके आयात निर्भरता को कम करने पर सरकार का पूरा ध्यान है। घोषणाओं का एक मुख्य आकर्षण मवेशियों के लिए विशेष एकीकृत जीनोमिक 'गौ चिप' और भैंसों के लिए 'महिष चिप' का विकास है।
केंद्र ने बीते सप्ताह घरेलू तिलहन कीमतों का समर्थन करने के लिए विभिन्न खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क में वृद्धि की थी। 14 सितंबर से प्रभावी मूल सीमा शुल्क में वृद्धि, कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे पाम तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर शून्य से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।
सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल के लिए अप्रत्याशित लाभ कर (Windfall Tax) को घटाकर शून्य प्रति टन कर दिया। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि घरेलू स्तर पर उत्पादित होने वाले कच्चे तेल पर अब कोई विंडफॉल टैक्स नहीं लगेगा।
इनकम और हाई इनकम वाले लोगों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी के बावजूद भारत में सिर्फ 15 प्रतिशत फाइनेंशियल वेल्थ ही प्रोफेशनली मैनेज हो रहा है। जबकि ज्यादा एडवांस्ड इकोनॉमी में ये हिस्सेदारी 75 प्रतिशत है।
अगस्त 2024 में अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सिंगापुर, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, नेपाल, बेल्जियम और तुर्की को होने वाले निर्यात में भी गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान यूएई, स्विट्जरलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, थाईलैंड, वियतनाम और ताइवान से आयात में बढ़ोतरी हुई है।
एमएसएमई मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत पिछले 100 दिनों में कई मंजूरियां दी गई हैं। इसके तहत 3,148 करोड़ रुपये के ऋण वितरण के साथ 26,426 नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए गए हैं।
भारत सोने का सर्वाधिक आयात स्विट्जरलैंड से करता है जिसकी हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) 16 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी के साथ दूसरे और दक्षिण अफ्रीका लगभग 10 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर है।
किसानों को मिले नोटिस में कहा गया है कि उनके बागान में उगाई गई काली मिर्च की बिक्री जीएसटी के अधीन है और बागान मालिक को जीएसटी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये नोटिस काली मिर्च को सुखाने की प्रक्रिया को लेकर फैली गलतफहमी का नतीजा है।
क्रिसिल के मुताबिक, बांग्लादेश के साथ भारत का व्यापार अपेक्षाकृत कम है। यह पिछले वित्त वर्ष में इसके कुल निर्यात का 2.5 प्रतिशत और कुल आयात का 0.3 प्रतिशत था।
चार साल का यह पैकेज कुल आठ अरब अमेरिकी डॉलर का बैठता है। इन दो अरब में से एडीबी अपनी ‘रियायती खिड़की’ के तहत दो प्रतिशत की निश्चित दर पर करीब एक अरब डॉलर देगा।
अमित शाह ने कहा कि हमने पीएम-किसान के तहत 70वीं किस्त वितरित की है। अब तक 12.33 करोड़ किसानों को तीन लाख करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों से पता चला है कि सब्जियों की ऊंची कीमतों के कारण अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति 3. 65 प्रतिशत थी। यह जुलाई में 3. 60 प्रतिशत से अधिक थी।
सुभद्रा योजना लाने के लिए विधानसभा और संसद के चुनावों से पहले भाजपा ने वादा किया था। इस योजना ने ओडिशा में 24 साल के बीजद शासन को समाप्त कर दिया और राज्य की 21 लोकसभा सीटों में से 20 पर भाजपा को जीत दिलाई।
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