रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए एक और अच्छी खबर, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में सुनाया यह फैसला
बिज़नेस | 29 Sep 2024, 3:45 PMकंपनी ने कहा कि अदालत ने आवंटन-पूर्व ब्याज राहत और बैंक गारंटी पर ब्याज में कमी यानी 181 करोड़ रुपये की राशि को छोड़कर मध्यस्थता निर्णय को बरकरार रखा, जो अर्जित ब्याज सहित कुल 780 करोड़ रुपये है।