नई दिल्ली। सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किए जाने पर नेटवर्क संबंधी किसी भी तरह के संकट से निपटने के लिए एक मिनी वॉर रूम बनाया है। इस वॉर रूम में अनेकों फोन और कम्प्यूटर प्रणालियां लगी होंगी और उन्हें संभालने के लिए कम्प्यूटर प्रणाली में दक्ष युवाओं को तैनात किया जाएगा।
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के प्रमुख वनाजा एन सरना ने बताया कि यह वॉर रूम केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए उनकी किसी भी शंका के समाधान हेतु त्वरित संसाधन केंद्र के रूप में काम करेगा। देश में जीएसटी एक जुलाई 2017 से लागू किया जा रहा है।
सरना ने कहा कि यह त्वरित कारवाई वाला वॉर रूम प्रात: आठ बजे से लेकर रात 10 बजे तक काम करेगा। यहां से केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को उनकी कोई भी शंका यदि होती है, तो उसका तुरंत जवाब अथवा समाधान बताया जाएगा। इस वॉर रूम में सूचना प्रौद्योगिकी के जानकार युवा अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। इसमें कम्प्यूटर और कई फोन लाइनें होंगी, जिनमें एक साथ कई लोगों के साथ बात की जा सकेगी।