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होटल ‘द अशोक’ में बनेगा मॉल, अपार्टमेंट, निवेशकों को पट्टे पर देने की योजना

अधिकारी ने कहा, ‘‘हमारा इरादा ‘द अशोक’ को एक प्रतिष्ठित इमारत में बदलना है, जिसमें मॉल और अन्य सुविधाओं के अलावा सर्विस अपार्टमेंट होंगे। जिस स्थान पर यह स्थित है, उसका लाभ उठाने की योजना है।’

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: September 06, 2021 18:23 IST
होटल ‘द अशोक’ में बनेगा मॉल, अपार्टमेंट, निवेशकों को पट्टे पर देने की योजना- India TV Paisa
Photo:ITDC

होटल ‘द अशोक’ में बनेगा मॉल, अपार्टमेंट, निवेशकों को पट्टे पर देने की योजना

नई दिल्ली: सरकार राजधानी के आलीशान इलाके में स्थित प्रतिष्ठित होटल ‘द अशोक’ को निवेशकों को पट्टे पर देने की योजना बना रही है। आने वाले समय में यह होटल बहुपयोगी भवन में तब्दील हो सकता है। इसमें मॉल तथा ‘सर्विस अपार्टमेंट’ सहित कई अन्य सुविधायें विकसित हो सकती हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पर्यटन मंत्रालय दिल्ली के बीचों-बीच 25 एकड़ में फैले इस होटल की बोली को लेकर विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहा है। पूरी प्रक्रिया को चालू वित्त वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है। 

अधिकारी ने कहा, ‘‘हमारा इरादा ‘द अशोक’ को एक प्रतिष्ठित इमारत में बदलना है, जिसमें मॉल और अन्य सुविधाओं के अलावा सर्विस अपार्टमेंट होंगे। जिस स्थान पर यह स्थित है, उसका लाभ उठाने की योजना है।’’ उसने कहा कि पट्टा 90 से 100 साल के लिये दिया जा सकता है। चूंकि यह इमारत 25 एकड़ में फैली है और दूतावास क्षेत्र में है, अत: सर्विस अपार्टमेंट अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों को आकर्षित कर सकते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने ढांचागत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिये पुरानी संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाने को लेकर राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन (एनआईपी) की घोषणा की थी। इसके तहत भारतीय पर्यटन विकास निगम के ‘द अशोक’ और उसके समीप होटल सम्राट समेत आठ संपत्ति को बाजार पर चढ़ाने (पट्टे पर देना या किराये पर चढ़ाना) की योजना है।

अधिकारी ने कहा, ‘‘इस पहल के जरिये सरकार का इरादा संपत्ति की पूर्ण क्षमता का उपयोग करना और विभिन्न उपयोग वाली इमारतें तैयार करना है जैसा कि विदेशों में है।’’ सरकार ने पिछले महीने एनआईपी की शुरूआत की। इसके तहत सड़क परिवहन, रेलवे, बिजली, नागर विमानन, दूरंसचार समेत छह लाख करोड़ रुपये की संपत्ति को बाजार पर चढ़ाने की योजना है। हालांकि, इसके तहत संपत्ति पर मालिकाना हक सरकार का बना रहेगा।

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