नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार सब्सिडी के खिलाफ नहीं है लेकिन वह मानती है कि यह अमीरों के लिए नहीं बल्कि जरूरतमंदों के लिए है। जेटली ने यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सब्सिडी लाभ को तर्कसंगत बनाने और इसे सीधे लक्ष्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करने की बात कहने के बाद कही है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले बजट में अच्छी रेटिंग पाने के लिए लोकलुभावन नीतियों पर जोर नहीं दिया जाएगा बल्कि ढांचागत सुधारों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस जरूरत को देखते हुए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) विधेयक पारित करने में मदद करेगी।
सब्सिडी पर गरीबों का अधिकार
अरुण जेटली ने कहा, प्रधानमंत्री ने उचित बात कही है, और वह यह है कि सरकार सब्सिडी की अवधारणा के खिलाफ नहीं है। कुल जनसंख्या का 25 फीसदी हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे है इसलिए बहुत बड़ी आबादी सस्ता खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्र है, जबकि कृषि क्षेत्र के दबाव में भी मदद करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, यदि आप भारतीय अर्थव्यवस्था के पूरे ढांचे को देखें तो इसका कृषि क्षेत्र विशेष तौर पर पिछले साल खराब मानसून के कारण दबाव में रहा। इसलिए आपको इस क्षेत्र विशेष में धन डालने की जरूरत है। इसलिए सब्सिडी लक्षित और जरूरतमंदों के लिए होनी चाहिए। जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कल कहा था है कि सब्सिडी को तर्कसंगत बनाया जा रहा है। इसे खत्म नहीं किया जा रहा।
मजबूत कृषि क्षेत्र की जरूरत, लोकलुभावन नहीं होगा बजट
जेटली ने कहा कि भारत को एक छोटे शक्तिशाली कार्पोरेट क्षेत्र के साथ साथ मजबूत कृषि क्षेत्र की जरूरत है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम इन क्षेत्रों को एक दूसरे के सामने प्रतिद्वंद्वी के तौर पर पेश करें। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को बढ़ावा मिले। जेटली ने कहा कि भारत को अर्थव्यवस्था की अपेक्षाकृत मजबूत बुनियाद तैयार करनी होगी। उन्होंने कहा, बजट को उन कमजोर क्षेत्रों का आकलन करना है जिनमें निवेश की जरूरत है। इसलिए मुझे उस दिशा में आगे बढ़ना है। यदि बजट सिर्फ रेटिंग बटोरने के लिए लोकलुभावन नीति पर चलता है तो जरूरी नहीं कि इससे अर्थव्यवस्था या यहां तक कि ठोस राजनीति का भी उद्देश्य पूरा हो।
सरकार को उम्मीद पास हो जाएगा जीएसटी बिल
जेटली ने उम्मीद जताई की कांग्रेस जीएसटी कानून की जरूरत को समझेगी और उसे आगामी बजट सत्र में राज्य सभा में पारित करने में मदद करेगी। संसद का बजट सत्र अगले महीने शुरू हो रहा है। जेटली ने स्पष्ट किया है कि यह आर्थिक विधेयक भाजपा बनाम अन्य नहीं है। बहुत अच्छा होगा यदि जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक आम सहमति से पारित हो जाए। मंत्री ने कहा, यह अच्छा होगा यदि कानून आम सहमति से पारित हों। भारत के कराधान ढांचे को प्रभावित करने वाले इस जैसे कानून को सर्व सम्मति से पारित कराने को हम तरजीह देते हैं, अन्यथा इस पर मतदान किया जा सकता है।
