सिंह ने कहा कि पीएमएवाई के तहत आवंटन 1.5 लाख रुपए है, पहाड़ी राज्यों के लिए यह 1.6 लाख रुपए है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बैंकों के साथ 70,000 रुपए के लिए गठजोड़ करने का भरोसा दिलाया है। इस लिहाज से आवंटन दो लाख रुपए से ऊपर पहुंच जाएगा। इस्पात से बनने वाले मकानों पर सामान्य तौर पर दो लाख रुपए की लागत आएगी।
