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Sovereign Gold Bond Scheme 2021-22: RBI ने गोल्ड बॉन्ड की कीमत 4,777 रुपये तय की, खरीद सकते हैं 4KG गोल्‍ड

सरकार ने आरबीआई के साथ परामर्श के बाद ऑनलाइन आवेदन करने वाले निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: May 15, 2021 13:58 IST
Sovereign Gold Bond Scheme 2021-22 Gold bond issue price fixed at Rs 4,777/gm- India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

Sovereign Gold Bond Scheme 2021-22 Gold bond issue price fixed at Rs 4,777/gm

नई दिल्‍ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को कहा कि उसने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2021-22 के लिए निर्गम मूल्य 4,777 रुपये प्रति ग्राम तय किया है, जिसमें 17 मई से पांच दिनों तक निवेश किया जा सकता है। सरकार ने मई 2021 से सितंबर 2021 तक छह किस्‍तों में बॉन्ड जारी करने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की ओर से बॉन्ड जारी करेगा। आरबीआई ने कहा कि बॉन्ड का मूल्य 999 शुद्धता वाले सोने के अभिदान अवधि से पिछले सप्ताह के अंतिम तीन कारोबारी दिनों में बंद भाव के औसत के आधार पर तय किया जाता है. इस आधार पर मूल्य 4,777 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है।

सरकार ने आरबीआई के साथ परामर्श के बाद ऑनलाइन आवेदन करने वाले निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया है। इसके लिए उन्हें डिजिटल माध्यम से भुगतान करना होगा। आरबीआई ने कहा कि ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य 4,727 रुपये प्रति ग्राम होगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2021-22 की पहली किस्‍त 17 मई 2021 से 21 मई 2021 तक अभिदान के लिए खुली रहेगी और बॉन्ड 25 मई को जारी किए जाएंगे। ये बॉन्ड बैंकों (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), नामित डाकघरों और एनएसई तथा बीएसई जैसे मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों के जरिये बेचे जाएंगे।

योजना के तहत आम निवेशक न्यूनतम एक ग्राम सोना और अधिकतम चार किलो ग्राम सोना में निवेश कर सकते हैं। इसकी निवेश अवधि आठ वर्ष है, जिसमें पांचवे साल के बाद निकलने का विकल्प भी है। हिन्‍दु अविभाजित परिवारों को भी अधिकतम 4 किलोग्राम सोने में निवेश की अनुमति है, वहीं दूसरी ओर ट्रस्‍ट को एक वित्‍त वर्ष में अधिक‍तम 20 किलोग्राम सोने में निवेश की अनुमति है। गोल्‍ड बॉन्‍ड खरीदने के लिए केवाईसी नियम वहीं होंगे, जो भौतिक रूप से सोना खरीदने के लिए लागू हैं। गोल्‍ड बॉन्‍ड स्‍कीम को नवंबर 2015 में सबसे पहले लॉन्‍च किया गया था। इस योजना का उद्देश्‍य देश में भौतिक सोने की मांग को कम करना और घरेलू बचत को सोने की खरीद से हटाकर वित्‍तीय बचत की ओर स्‍थानांतरित करना है।

 

 

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