नई दिल्ली। व्यापारियों के अखिल भारतीय संगठन कैट (Confederation of All India Traders) ने वस्तु एवं सेवाकर (GST) व्यवस्था का क्रियान्वयन सितंबर तक टालने की मांग की है। संगठन का कहना है कि छोटे कारोबारी अभी इस व्यवस्था के लिए तैयार नहीं हैं।
कैट महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा,
देश के 70 प्रतिशत कारोबारियों को अभी डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाना है। ऐसे में इतने कम समय में उनके लिए अपने कारोबार को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में लाना बहुत बड़ी चुनौती है।
- उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में जीएसटी को लागू करने की तिथि एक जुलाई से आगे बढ़ाकर उचित समय दिया जाना चाहिए।
- जीएसटी के बारे में एक देशव्यापी जागरुकता अभियान चलाया जाए, जिसमें व्यापारिक संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए।
- कैट हालांकि देश में जीएसटी व्यवस्था को जल्द लागू करने पर जोर देता रहा है।
- फिर भी उसने सरकार से आग्रह किया है जीएसटी के प्रावधानों को समझने के लिए व्यापारियों को उचित समय दिया जाना चाहिए।
- ताकि वह मौजूदा वैट व्यवस्था से जीएसटी व्यवस्था में आसानी से अपने आप को ढाल सकें।
- खंडेलवाल ने कहा कि जीएसटी एक प्रौद्योगिकी आधारित कर प्रणाली है। इसमें ऑनलाइन प्रणाली के जरिये ही अनुपालन किया जाएगा।
- बजट सत्र के दूसरे चरण में आदर्श जीएसटी कानून के पारित होने के बाद इस प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली को अपनाने के लिए व्यापारियों के पास केवल 60 दिन का समय बचेगा।
- शिक्षण, प्रशिक्षण और जागरुकता के लिए यह समयावधि कम है।
- खंडेलवाल ने कहा कि इस लिहाज से जीएसटी लागू करने की तिथि एक सितंबर रखना उचित होगा।
- उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटीली से व्यापारियों की चिंताओं को भी ध्यान में रखने का आग्रह किया है ताकि विसंगतियों को दूर किया जा सके।
