नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप कंपनियों को बजट में अतिरिक्त कर लाभ दिए जाने की संभावना का संकेत दिया है। बजट एक फरवरी को पेश किया जाना है। मंत्रालय ने पहले ही उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए वित्त मंत्रालय से स्टार्टअप्स के लिए कर अवकाश को मौजूदा के तीन साल से बढ़ाकर सात करने की मांग की है।
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सीतारमण ने कहा कि
कर और कर संबंधित मामले हमेशा स्टार्ट अप्स से आते हैं, क्योंकि ये उन पर ठोस असर डालते हैं और इस बारे में कुछ काम हो चुका है, और हो रहा है। अब देखना है कि बजट में क्या होता है।
मंत्रालय ने एकत्रित किए सुझाव
- सीतारमण ने कहा कि मंत्रालय ने उद्यमियों के सभी सुझावों को एकत्रित किया है और उसे वित्त मंत्रालय को सौंपा है।
- कर अवकाश को बढ़ाकर सात साल करने के बारे में सीतारमण ने कहा कि हमने यह सुझाव वित्त मंत्रालय को दिया है।
- हमें इंतजार करना होगा। मंत्री ने कहा कर संबंधित लाभ सिर्फ बजट के जरिए आए।
- इसके अलावा स्टार्ट अप्स को न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) से छूट देने का सुझाव भी आगे बढ़ाया गया है।
विधायी अड़चनों को दूर करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध
- उन्होंने कहा कि इसके अलावा अगर कोई विधायी अड़चनें हैं तो सरकार उन्हें दूर करने को लेकर प्रतिबद्ध है।
- केंद्र सरकार इसमें राज्यों के साथ स्थानीय प्राधिकरणों को भी शामिल कर रही है जिससे उदीयमान उद्यमियों को स्थानीय कर आदि के मामले में मदद की जा सके।
