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Rulebook: SEBI बनाएगा स्टार्टअप के लिए पूंजी जुटाने संबंधी नियम आसान, टेकओवर नियमों में भी आएगी स्पष्टता

सेबी स्टार्टअप के लिए पूंजी जुटाने के नियम को आसान बनाएगा। ऐसा पूंजी बाजार को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न सुधार उपायों के मद्देनजर होगा।

Abhishek Shrivastava
Updated : March 07, 2016 14:11 IST
Rulebook: SEBI बनाएगा स्टार्टअप के लिए पूंजी जुटाने संबंधी नियम आसान, टेकओवर नियमों में भी आएगी स्पष्टता
Rulebook: SEBI बनाएगा स्टार्टअप के लिए पूंजी जुटाने संबंधी नियम आसान, टेकओवर नियमों में भी आएगी स्पष्टता

नई दिल्ली: पूंजी बाजार को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न सुधार उपायों के क्रियान्वयन में तेजी लाने पर जोर देते हुएसेबी स्टार्टअप के लिए पूंजी जुटाने के नियमों को आसान बनाने और अपने टेकओवर नियमन से अस्पष्टता हटाने की तैयारी में है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) सूचकांक प्रदाताओं के लिये नए नियम की घोषणा करने की तैयारी में है। ये नियम सेंसेक्स और निफ्टी समेत प्रमुख शेयर बाजारों के सूचकांकों के तत्वों में बदलाव को नियमित करेंगे।

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नियामक का निदेशक मंडल इन बातों के अलावा डिपॉजिटरीज के जरिए विभिन्न नकद लाभ के वितरण और सूचीबद्ध कंपनियों के विलय एवं अधिग्रहण नियमों में अत्यधिक स्पष्टता समेत विभिन्न प्रस्तावों पर अगले शनिवार को विचार करेगा। सेबी इस मामले में शेयर बाजारों, ब्रोकरों और म्यूचुअल फंड समेत विभिन्न इकाइयों के साथ व्यापक विचार विमर्श करने की प्रक्रिया में है।

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एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एजेंडा के अन्य प्रस्तावों में वैकल्पिक निवेश कोष के लिए अनुकूल कर व्यवस्था और स्टार्टअप के लिए पूंजी की आसान पहुंच और सोशल मीडिया के जरिए कोष एकत्रित करने जैसे नए उपाय शामिल हैं। एलगो ट्रेड और को-लोकेशन सेवाएं आदि भी एजेंडे में शामिल हैं।

अधिकारी के अनुसार विभिन्न बाजार इकाइयों के साथ अपनी बैठक में नियामक की शेयर बाजारों की सूचीबद्धता के मामलों को तेजी से आगे बढ़ाना, म्यूचुअल फंड वितरकों को दिए गए कमीशन की जानकारी सार्वजनिक करना और नियामक एवं सरकार की ओर से बाजार और निवेशकों के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर देने की योजना है।

इन बैठकों में वित्त मंत्री की ओर से 2016-17 के केंद्रीय बजट में घोषित विभिन्न उपायों पर वितृत चर्चा होगी। सेबी के 12 मार्च को होने वाली बैठक से पहले जेटली बोर्ड के सदसयों को संबोधित करेंगे। बजट के बाद वित्त मंत्री नियामकों के साथ बैठक करते हैं और यह उसी का हिस्सा है।

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