नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पूंजी बाजार नियमों के गंभीर उल्लंघन वाले मामलों में निपटान की प्रक्रिया को चुस्त दुरस्त बनाते हुए इस बारे में स्थिति को और स्पष्ट किया है। बाजार नियामक नियमों के उल्लंघन के उन मामलों में निपटान की पेशकश करता है जहां अभियोजन शुरू किया जाना है। जिन मामलों में अभियोजन कार्रवाई शुरू हो चुकी है उनका समाधान सम्बद्ध अदालत ही करेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नियामक ने निपटान योग्य मामलों में स्थिति अधिक स्पष्ट करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही समाधेय मामलों में तेजी लाने के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है जैसा कि विशेष सेबी अदालत ने सुझाया था।
यह भी पढ़ें- SEBI ने शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के लिए बनाई नई लाभांश नीति
उल्लेखनीय है कि सेबी द्वारा दाखिल अनेक अभियोजन मामले मुंबई में विशेष अदालत में लंबित हैं और कई आरोपी उक्त मामलों के निपटान को तैयार हैं। अदालत ने सेबी से कहा था कि वह समाधेय मामलों में मंजूरी में तेजी लाने तथा तीव्र जुर्माना वसूली सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक प्रणाली अपनाए।
यह भी पढ़ें- SEBI शुरू करेगा कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना, NPS में 50,000 की बचत पर अतिरिक्त टैक्स लाभ
म्युच्युअल फंड एजेंटों ने किया कमीशन खुलासे का विरोध
म्युच्युअल फंड द्वारा वितरकों को दिए जाने वाले कमीशन के अनिवार्य खुलासे संबंधी नियम का विरोध करते हुए इस तरह के वित्तीय उत्पाद बेचने वाले एजेंटों ने बाजार नियामक सेबी से उक्त दिशा निर्देश रद्द करने का आग्रह किया है। इन एजेंटों का कहना है कि इस तरह के नियम इस उद्योग की वृद्धि पर प्रतिकूल असर डालेंगे। सेबी ने म्युच्युअल फंड कंपनियों से कहा है कि अपने वितरकों को दिए जाने वाले कमीशन की जानकारी निवेशकों को दें। इस कमीशन में उपहार, यात्रा व प्रायोजन के रूप में दिया जाने वाला भुगतान शामिल है। फाइनेंसियल इंटरमीडियरीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएआई) सहित अनेक म्युच्युअल फंड वितरक संगठनों का कहना है कि कमीशन खुलासा संबंधी परिपत्र गैर उत्पादक साबित होगा और इसे वापस लिया जाना चाहिए।
