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नई दिल्ली। केंद्र सरकार के पास माल एवं सेवा कर (जीएसटी) उपकर मद में 31 मार्च तक 20,000 करोड़ रुपए का अधिशेष है। एक अधिकारी ने बताया कि इस राशि का इस्तेमाल उन राज्यों की क्षतिपूर्ति में किया जाएगा, जिन्हें जीएसटी के कारण राजस्व में नुकसान का सामना करना पड़ा है।
पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने नुकसानदेह एवं लग्जरी उत्पादों पर उपकर से 62,021 करोड़ रुपए जमा किए थे। इस राशि का इस्तेमाल उन राज्यों की मदद के लिए किया जाना है, जिनके राजस्व में जीएसटी के कारण कमी आई है। हालांकि जुलाई से फरवरी तक के लिए राज्यों की क्षतिपूर्ति के लिए 41,147 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।
अधिकारी ने कहा कि उपकर कोष में 20,000 करोड़ रुपए का अधिशेष है। इसका इस्तेमाल राज्यों की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाएगा। फरवरी तक के लिए पहले ही क्षतिपूर्ति जारी की जा चुकी है। मार्च और अप्रैल के लिए क्षतिपूर्ति का आवंटन मई में किया जाएगा।
श्रमिकों के लिए रोजगार व वेतन सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार
श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि उनका मंत्रालय श्रमिकों के रोजगार व वेतन की सुरक्षा के साथ-साथ उनका अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने को लेकर प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि श्रम मंत्रालय ने केंद्रीय श्रम कानूनों के सरलीकरण व उन्हें युक्तिसंगत बनाने के लिए कदम उठाए हैं। गंगवार ने कहा कि भारत सरकार दूरगामी संरचनागत सुधारों के जरिये रूपान्तरण के लिए सुधार के दृष्टिकोण का अनुसरण कर रही है।
