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स्मार्टफोन के जरिए पैसा भेजना होगा आसान: रिजर्व बैंक

रिजर्व बैंक ने कहा कि आने वाले हफ्तों में लोगों के लिए स्मार्टफोन के जरिए एक बैंक से दूसरे बैंक खाते में पैसा भेजना आसान होगा।

Dharmender Chaudhary
Published : July 18, 2016 21:05 IST
स्मार्टफोन के जरिए पैसा भेजना होगा आसान, डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए टैक्स छूट के पक्ष में आरबीआई
स्मार्टफोन के जरिए पैसा भेजना होगा आसान, डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए टैक्स छूट के पक्ष में आरबीआई

हैदराबाद। रिजर्व बैंक ने कहा कि आने वाले हफ्तों में लोगों के लिए स्मार्टफोन के जरिए एक बैंक से दूसरे बैंक खाते में पैसा भेजना आसान होगा। आईडीआरबीटी बैंकिंग टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस अवार्ड्स कार्यक्रम में रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए दुकानदारों को कर लाभ देने का भी पक्ष लिया। ऊंचे मोबाइल घनत्व के साथ मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को स्टार – 99 हैस और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) जैसे यूएसएसडी चैनल के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है।

गवर्नर ने कहा, मैं विशेष रूप से यूपीआई से उत्साहित हूं क्योंकि स्मार्टफोन अब बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिये आने वाले कुछ सप्ताह में स्मार्टफोन के जरिए एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कोष अंतरण आसान होगा। इस बारे में विस्तार से बताते हुए राजन ने कहा कि एक ग्रामीण को अगर दुकानदार को भुगतान करना है, उसे पैसा देने के लिए केवल उसका (दुकानदार) नाम जैसे राम-एट एक्सवाईजेबैंक डॉट पीएसपी की जरूरत होगी। राजन ने कहा, धन निकालने या जमा करने के लिये न तो बैंक जाने की आवश्यकता है और न ही प्वाइंट आफ सेल मशीन की जरूरत होगी। स्मार्टफोन की कीमतों में आ रही गिरावट के साथ हम अंतिम छोर की समस्या का समाधान करने की दहलीज पर हैं।

रिजर्व बैंक के गवर्नर राजन ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि कराधान की आशंका के चलते नकदी से इलेक्ट्रानिक भुगतान की तरफ बढ़ने में गतिविधियों को धीमा कर सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी कर से बचने की गुंजाइश को कम करती है और इसके लाभ के रूप में मुझे कतई संदेह नहीं है कि दुकानदार इलेक्ट्रानिक भुगतान के लिये कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा, ऐसे दुकानदारों को कर लाभ देना फायदेमंद होगा जो डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने में रूचि दिखाते हैं। राजन ने ऐसी प्रणाली के महत्व पर भी जोर दिया जो लेन-देन की सुरक्षा की पेशकश करे और उनके देख-रेख को लेकर ज्यादा बोझ नहीं हो। राजन ने कहा भुगतान प्रणाली सस्ती और उन्नत होनी चाहिये जो कि अर्थव्यवस्था के अनुकूल हो।

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