RBI scraps RTGS, NEFT charges for online fund transfers
नई दिल्ली। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) सिस्टम के जरिये ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए अब आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने गुरुवार को आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम पर उसके द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क को समाप्त करने की घोषणा की है। इसके अलावा आरबीआई ने सभी बैंकों को इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए भी निर्देश दिया है।
अभी तक आरबीआई अपने आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम के जरिये किए लाने वाले लेनदेन के लिए बैंकों से न्यूनतम शुल्क वसूलता था। बैंक इस शुल्क का भार अपने ग्राहकों पर डालते थे। आरटीजीएस का इस्तेमाल बड़ी राशि को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, जबकि एनईएफटी का इस्तेमाल छोटी राशि के ट्रांसफर के लिए किया जाता है।
वर्तमान एनईएफटी शुल्क
एनईएफटी एक राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम है, जिससे हर कोई फंड ट्रांसफर कर सकता है। इस स्कीम के तहत व्यक्ति, फर्म और कॉरपोरेट किसी भी बैंक ब्रांच से किसी दूसरे व्यक्ति, फर्म या कॉरपारेट के बैंक एकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैसा ट्रांसफर कर सकता है।
आरबीआई वेबसाइट के मुताबिक एनईएफटी शुल्क का विवरण निम्न प्रकार है:
- धन प्राप्त करने वाले लाभार्थी पर कोई शुल्क नहीं लगता है।
- धन भेजने वाले को शुल्क का भुगतान करना होता है।
- 10,000 रुपए तक के ट्रांसफर पर अधिकतम 2.50 रुपए व जीएसटी लगता है।
- 10,000 रुपए से अधिक और 1 लाख रुपए तक के फंड ट्रांसफर पर अधिकतम 5 रुपए व जीएसटी लगता है।
- 1 लाख रुपए से अधिक लेकिन 2 लाख रुपए से कम के ट्रांसफर पर अधिकतम 15 रुपए व जीएसटी लगता है।
- 2 लाख रुपए से अधिक के फंड ट्रांसफर पर अधिकतम 25 रुपए और जीएसटी लगता है।
वर्तमान आरटीजीएस शुल्क
आरटीजीएस सिस्टम बड़े फंड को ट्रांसफर करने के लिए है। आरटीजीएस के जरिये न्यूनतम फंड ट्रांसफर की सीमा 2 लाख रुपए है। आरटीजीएस के लिए फंड ट्रांसफर की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक आरटीजीएस पर अधिकतम 25 रुपए और जीएसटी लगता है। 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के आरटीजीएस पर भी अधिकतम 25 रुपए व जीएसटी लगता है।
एटीएम शुल्क भी होंगे कम
इतना ही नहीं आरबीआई ने एटीएम पर लगने वाले शुल्क और बैंकिंग सेवाओं के लिए विभिन्न शुल्कों की समीक्षा करने का भी फैसला किया है। आरबीआई ने इसके लिए एक समिति का गठन किया है, जो शुल्कों को लेकर अपनी सिफारिश देगी। ऐसी संभावना है कि आरबीआई एटीएम शुल्क और विभिन्न बैंकिंग सेवाओं पर लगने वाले शुल्कों को भी खत्म या कम करना चाहती है।
