रेल बजट: सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास पर रहेगा जोर

नई दिल्ली। पहली बार वित्‍त मंत्री अरुण जेटली रेट बजट कल पेश करेंगे। हाल ही में ट्रेनों के पटरी से उतरने के कई भीषण हादसों का सामना करने वाली रेलवे के लिए 20,000 करोड़ रुपए का सुरक्षा कोष, नई पटरियां बिछाना, स्टेशनों के पुनर्विकास के साथ-साथ रेल विकास प्राधिकरण और उच्च गति रेल प्राधिकरण का गठन इस साल रेल बजट का हिस्सा हो सकता है। गौरतलब है कि इस साल रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया है।

सरकार के सुधार एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए जेटली इस बार रेल बजट को अलग से पेश की जाने वाली 92 साल पुरानी परंपरा को खत्म करेंगे। इस साल यह आम बजट का ही हिस्सा होगा, जिसमें अगले वित्त वर्ष के लिए आम बजट में रेलवे के लिए वित्त, परियोजनाओं और प्रारूप को लेकर कुछ पैराग्राफ होंगे।

जेटली बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे सकते हैं जिसमें नई रेल लाइनों का विकास, लाइनों का दोहरीकरण, स्टेशनों का पुनर्विकास और सुरक्षा उन्नयन शामिल है।
ट्रेनों के पटरियों से उतरने की कई घटनाओं के बाद एक लाख करोड़ रपये के सुरक्षा कोष का अलग से प्रावधान इस बार के बजट में किया जा सकता है।
यह अगले पांच साल के लिए होगा, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2017-18 के लिए होंगे।
रेलवे अपने 92 प्रतिशत के परिचालन अनुपात लक्ष्य से भी चूक जाएगा, जिसके 94 से 95 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है।
बजट 2017-18 में रेल विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा की जा सकती है, जो इसके लिए विनियामक का काम करेगा।
इसके अलावा उच्च गति रेल प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक एवं अन्य निदेशकों के चयन के साथ इस प्राधिकरण के गठन की भी घोषणा किए जाने की संभावना है।
बजट में गैर-किराया राजस्व बढ़ाने के उपायों पर भी ध्यान दिया जा सकता है, जिसमें खाली पड़ी भूमि का उपयोग और निजी भागीदारी के साथ स्टेशनों का पुनर्विकास शामिल है।
देश के प्रमुख रेलमार्गों पर ट्रेनों की गति बढ़ाकर 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक करने की महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा भी की जा सकती है, जिसमें 21,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई मार्ग की बाड़बंदी शामिल है।
रेलवे का परिचालन अनुपात लक्ष्य 92 प्रतिशत है।
अप्रैल-दिसंबर 2016 में उसके यात्रियों की संख्या और माल परिवहन दोनों में ही कमी आई है।
यह 1.34 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 1.19 लाख करोड़ रुपए पर रहा है। यह 11 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि है।
सरकार द्वारा मांग के अनुसार किराये में वृद्धि की योजना को पेश किए जाने के बावजूद यात्री किराये से आय में पिछले साल के मुकाबले नौ प्रतिशत से अधिक की कमी आई है।
योजनागत व्यय अगले वित्त वर्ष में बढ़ाकर 1.36 लाख करोड़ रुपए किए जाने की संभावना है।