नई दिल्ली। सरकार ने भारतीय डाक द्वारा भुगतान बैंक शुरू करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पोस्ट ऑफिस (Post Office) को पेमेंट बैंक शुरू करने को अपनी मंजूरी दे दी। नए बैंक का नाम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होगा। यह बैंक मार्च 2017 से कामकाज शुरू करेगा। बैठक के बाद दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सरकार अगले साल सितंबर तक डाक भुगतान बैंक की 650 शाखाएं स्थापित करेगी।
गौरतलब है कि देश भर में करीब 1.54 लाख डाक घर हैं, जिसमें से 1.39 लाख ग्रामीण इलाकों में हैं। सरकार ने डाक विभाग को पुन: मजबूत कर इसे वृद्धि और वित्तीय समावेश के काम में जोड़ने का निर्णय किया है। रिजर्व बैंक ने डाक विभाग और 11 इकाइयों को भुगतान बैंक का काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी पिछले साल अगस्त में दी थी।
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रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में पोस्टल पेमेंट बैंक की 650 शाखाएं स्थापित की जाएंगी, जिन्हें ग्रामीण डाक घरों के साथ जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पेमेंट बैंक, जिसका संचालन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के जरिये होगा, एक प्रोफेशनली मैनेज्ड होगा और यहां विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारी काम करेंगे। पोस्टल पेमेंट बैंक के लिए कुल 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 400 करोड़ रुपए इक्विटी के जरिये और 400 करोड़ रुपए ग्रांट के जरिये जुटाए जाएंगे। प्रसाद ने कहा कि सितंबर 2017 तक सभी 650 शाखाओं को शुरू कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मार्च 2017 तक ग्रामीण डाक घरों में सभी ग्रामीण डाक सेवकों को हैंडहेल्ड डिवाइस उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसे आगे और उन्नत बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वे अधिकारियों के साथ शहरी डाक घरों में आईपैड और स्मार्टफोन देने पर बातचीत कर रहे हैं। वर्तमान में डाक घरों में कोर बैंकिंग नेटवर्क स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी ज्यादा है। एसबीआई के पास 1666 कोर बैंकिंग शाखाएं हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस के पास 22,137 कोर बैंकिंग शाखाएं हैं। प्रसाद के मुताबिक इस बैंक के लिए दूसरी कंपनियों के उत्पाद और सेवाएं बेचने के कारोबार की विशाल संभावनाएं होगी। इसमें म्यूचुअल फंड और बीमा योजनाओं जैसे उत्पाद भी हो सकते हैं। विश्व बैंक, अमेरिका का सिटी समूह और ब्रिटेन की बार्कलेज जैसी विदेशी और घरेलू मिलाकर करीब 50 कंपनियां इस बैंक के साथ भागीदारी को उत्सुक हैं।
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