नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते मुंबई में सभी बैंकों और बीमा कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा होगी। नई फसल बीमा योजना के तहत किसानों पर प्रीमियम का बोझ बीमा राशि के निचले स्तर यानी दो फीसदी पर रखा जाएगा। साथ ही इस योजना के तहत दावों का निपटान जल्द से जल्द किया जाएगा। यह योजना जून में बुवाई की गई खरीफ फसलों के लिए एक अप्रैल से अस्तित्व में आएगी। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ यह बैठक नाबार्ड के कार्यालय में 22 मार्च को प्रस्तावित है।
अधिक किसानों को बीमा योजना के तहत लाने की तैयारी
सूत्रों ने बताया कि ढाई घंटे की इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली और वित्त और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर्ज लेने और कर्ज नहीं लेने वाले दोनों प्रकार के किसानों के लिए है। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि अधिक किसानों को कैसे फसल बीमा योजना के तहत लाया जाए, जिससे 50 फीसदी का लक्ष्य हासिल हो सके और अधिक से अधिक किसानों को बीमा सुरक्षा मिल सके।
सिर्फ 25 फीसदी क्षेत्र ही बीमा के दायरे में
अभी 19.44 करोड़ हेक्टेयर के कुल फसल क्षेत्र में से सिर्फ 25 फीसदी ही बीमा के दायरे में आता है। सूत्रों ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के लिए 8.5 लाख करोड़ रुपए के कृषि कर्ज लक्ष्य में से सिर्फ 75,000 करोड़ रुपए ही फसल बीमा के तहत आता है। ऐसे में कर्ज लेने वाले किसानों तक पहुंचने की व्यापक संभावनाएं दिखती हैं।
