नई दिल्ली। ब्लैकमनी पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी जैसा कड़ा कदम उठाने के बाद PM नरेंद्र मोदी की नजर अब बेनामी प्रॉपर्टी है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में ऑपरेशन क्लीन मनी के बारे में जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने बेनामी प्रॉपर्टी पर ऐक्शन का निर्देश दिया है।
बेनामी संपत्ति के खिलाफ फास्ट एक्शन के दिए निर्देश
बैठक में पीएम मोदी ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से बेनामी प्रॉपर्टी रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने को कहा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कहा कि ई-असेस्मन्ट जल्द से जल्द लागू होना चाहिए ताकि न्यूनतम हस्तक्षेप हो। असेस्मन्ट कम्प्यूटराइज्ड होना चाहिए। पीएम ने यह भी कहा कि टैक्स के दायरे में और लोग आएं ताकि कर का आधार बढ़ाया जा सके। यह भी पढ़े: PM मोदी ने राज्य सरकारों से कहा, GST को समय पर लागू करने की व्यवस्था अविलंब करें
PM मोदी ने कहा
ई-असेसमेंट व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए ताकि मानवीय दखल कम से कम हो और एसेसमेंट कंप्यूटराइज्ड तरीके से लागू हो।पीएम ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जाना चाहिए ताकि टैक्स आधार बढ़ाया जा सके।
पिछले दो साल में सरकार ने उठाए कई कदम
आपको बता दें कि पिछले साल नोटबंदी के बोल्ड फैसले के बाद सरकार ने काले धन पर चोट करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई शुरू की सरकार ने बेनामी संपत्तियों और महंगी प्रॉपर्टी पर खास नजर रखते हुए जांच शुरू की। यह भी पढ़े:PM मोदी ने शुरू की सस्ते हवाई सफर वाली उड़ान स्कीम, 1 घंटे के सफर की कीमत 2500 रुपए
वित्त मंत्री समेत कई बड़े अधिकारी थे मौजूद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वित्त मंत्रालय द्वारा वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने को लेकर की गई तैयारियों और नोटबंदी के बाद कालेधन के खिलाफ अभियान की समीक्षा की। सूत्रों ने बताया कि राजस्व विभाग के साथ बैठक में मोदी ने जीएसटी को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। सूत्रों ने कहा कि इस समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, राजस्व सचिव हसमुख अधिया और राजस्व विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
क्या है ऑपरेशन क्लीन
ऑपरेशन क्लीन मनी तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स रिटर्न भरने वाले लोगों के ऐसे खातों की जांच में जुटा है जिनमें 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा हुए हैं। साल 2017-18 के लिए जारी किए गए रिटर्न फॉर्म में इस बाबत एक नए कॉलम का प्रावधान है। इस कॉलम में दी गई जानकारी को बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं से मिले डाटा से मिलाया जा रहा है।
