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अब सांसदों का खाना भी हुआ 'महंगा', एक जनवरी से संसद की कैंटीन में खाने-पीने की चीजों के दाम हुए दोगुने

नया साल सांसदों के लिए महंगा पड़ने वाला है। एक कप चाय केवल 2 रुपए में मिलती थी, लेकिन पहली जनवरी से अब यह चाय 10 रुपए में मिलेगी।

Abhishek Shrivastava
Published on: January 01, 2016 19:12 IST
अब सांसदों का खाना भी हुआ ‘महंगा’, एक जनवरी से संसद की कैंटीन में खाने-पीने की चीजों के दाम हुए दोगुने- India TV Paisa
अब सांसदों का खाना भी हुआ ‘महंगा’, एक जनवरी से संसद की कैंटीन में खाने-पीने की चीजों के दाम हुए दोगुने

नई दिल्‍ली। नया साल सांसदों के लिए महंगा पड़ने वाला है। भारत के संसद की कैंटीन शायद अब तक दुनिया की सबसे सस्ती कैंटीन रही होगी, जहां एक कप चाय केवल 2 रुपए में मिलती थी, लेकिन पहली जनवरी से अब यह चाय 10 रुपए में मिलेगी। कैंटीन में उपलब्ध खाने और पीने के सभी आइटम की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। सांसदों को अब तक एक शाकाहारी थाली केवल 18 रुपए में मिलती थी, लेकिन अब ये थाली 30 रुपए में मिलेगी। इसी तरह 33 रुपए में मिलने वाली मांसाहारी थाली अब 60 रुपए में मिलेगी। पहले 61 रुपए में मिलने वाला थ्री-कोर्स मील अब 90 रुपए में, जबकि 29 रुपए में मिलने वाली चिकन करी अब 40 रुपए में मिलेगी।

लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कीमतों में बदलाव का आदेश दिया। लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को कहा कि कीमतों में बदलाव छह साल बाद हो रहा है और समय-समय पर कीमतों की समीक्षा की जाएगी। खुले बाजार में बेहिसाब मूल्यवृद्धि के बावजूद संसद कैंटीन में सब्सिडी के साथ परोसी जाने वाली भोजन सामग्रियों पर कई बार विवाद हुआ है, जिसे देखते हुए कीमतों में वृद्धि करने का फैसला लिया गया। लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा कि संसद की कैंटीन में भोजन सामग्रियों की कीमतें समय-समय पर मीडिया में चर्चा का विषय रही है। इसे देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद की खाद्य समिति को इस पर ध्यान देने के लिए कहा था।

संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन संबंधी समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति (टीआरएस) सांसद जीतेन्द्र रेड्डी ने बताया कि संसद की कैंटीन में उपलब्ध सभी 120 आइटम की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। उनका कहना था कि कैंटीन को घाटा हो रहा था और समिति का फैसला इसे ‘नो प्रॉफ़िट, नो लॉस’ पर चलाने का है। बयान के अनुसार, कीमतों में वृद्धि सांसदों, लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिकारियों, मीडिया कर्मियों, सुरक्षाकर्मियों और साथ ही आगंतुकों के लिए लागू होंगी।

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