यूपी से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिये प्रदेश सरकार की योजना
नई दिल्ली | यूपी में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई योजनाओं का असर अब दिखने लगा है। निर्यात को बढ़ावा देने को लेकर प्रदेश सरकार से मिले प्रोत्साहन के चलते इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल एवं मई में राज्य से 21,500 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 152.67 फीसदी अधिक है। निर्यात में हुए इस इजाफे के सिलसिले को बरकरार रखने तथा यूपी से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अब प्रदेश सरकार ने हर जिले में ओवरसीज ट्रेड प्रमोशन और फैसिलिटेशन सेंटर बनाने का फैसला किया हैं। सभी जिलों में बनने वाले इन केंद्रों में समन्वय के लिए एक सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाए जाने की योजना एमएसएमई विभाग ने तैयार की है। सरकार को उम्मीद है कि इन सेंटर्स के बनने से निर्यात में 400 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी। वहीं लगभग 4000 लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया होंगे।
निर्यात से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, यूपी में बने तमाम उत्पादों की विदेशों में लगातार मांग बढ़ रही है। इस वजह से ही बीते वर्ष के मुकाबले 152.67 प्रतिशत अधिक निर्यात उत्तर प्रदेश से हुआ है। इसके चलते ही निर्यात वृद्धि के मामले में तमिलनाडु और गुजरात के बाद राज्य का स्थान है, जबकि देश के प्रमुख निर्यात राज्यों में यूपी छठे स्थान पर है। निर्यात के मामले में गुजरात पहले स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र दूसरे, तमिलनाडु तीसरे, आंध्र प्रदेश चौथे, कर्नाटक पांचवें स्थान पर हैं। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों से हुए निर्यात के जारी किये गए नवीनतम आंकड़ों में यह खुलासा किया गया है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अप्रैल -मई में उत्तर प्रदेश से 21,500.85 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया गया। बीते वर्ष अप्रैल-मई में 8511.34 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया गया था। इस वर्ष कालीन, दरी, टेक्सटाइल फैब्रिक, फुटवियर, ग्लासवेयर, आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, चावल, प्लास्टिक उत्पाद, सिल्क, कृत्रिम फूल जैसे सामानों का विदेशों से खूब निर्यात किया गया।
अधिकारियों के मुताबिक ओवरसीज ट्रेड प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन सेन्टर्स से प्रदेश के 25 निर्यात बाहुल्य जिलों से निर्यात में 250 करोड़ की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रही है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार उद्यमियों को कई तरह की रियायतें भी दे रही है। ताकि राज्य के तमाम उत्पादों को विदेशों में आसानी से भेजा जा सके।
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