मुंबई। NPA (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) में बढ़ोत्तरी होने से चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए बैंकों के एडवांस टैक्स भुगतान में कमी आई है। एसबीआई ने एक साल पहले की तुलना में 60 फीसदी कम एडवांस टैक्स का भुगतान किया है। निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक का भुगतान बढ़ा है पर यह बढ़ोत्तरी बहुत सीमित स्तर की है, जबकि एचडीएफसी बैंक ने टैक्स भुगतान में 14 फीसदी बढ़ोत्तरी दिखाई है।
आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक ने मार्च तिमाही में 690 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स का भुगतान किया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 1,749 करोड़ रुपए था। आईसीआईसीआई बैंक ने इसी दौरान 1,300 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स जमा कराया, जो पिछले साल की इसी अवधि में 1,295 करोड़ रुपए था। एनपीए की समस्या से मुक्त एचडीएफसी बैंक ने 1,600 करोड़ रुपए का योगदान किया, जो पिछले साल की इसी अवधि में 1,400 करोड़ रुपए था। मार्च की तिमाही के लिए एडवांस टैक्स के भुगतान की आखिरी तारीख मंगलवार को समाप्त हो गई। रिजर्व बैंक द्वारा पिछले दिसंबर में बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता समीक्षा से स्पष्ट है कि NPA में बढ़ोत्तरी हुई है और केवल तीसरी तिमाही में ही एनपीए में 1,000 अरब रुपए से अधिक का इजाफा हुआ है।
आयकर के मुंबई सर्कल का डायरेक्ट टैक्स भुगतान में एक तिहाई से अधिक का योगदान है। आयकर अधिकारियों ने भरोसा जताया वे चालू वित्त वर्ष के दौरान 2,560 अरब रुपए की वसूली का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त और मुंबई क्षेत्र के प्रमुख डीएस सक्सेना ने कहा, चीजें सामान्य तरीके से चल रही हैं और हम लक्ष्य के मुताबिक काम कर रहे हैं। अब तक हमने 1,860 अरब रुपए का टैक्स संग्रह कर लिया है जिसमें 14 मार्च तक मुंबई में शीर्ष 45 कंपनियों से प्राप्त 1,010 अरब रुपए का एडवांस टैक्स शामिल है। उन्होंने कहा, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों से बैंकों का एडवांस टैक्स घटा है लेकिन तेल एवं फार्मा जैसे क्षेत्रों ने एडवांस टैक्स भुगतान के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है।
एलआईसी ने चौथी तिमाही के लिए 1,647 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स दिया है, जो पिछले साल की इसी अवधि में दर्ज 1,470 करोड़ रुपए से अधिक है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज का एडवांस टैक्स भुगतान चौथी तिमाही में 38 फीसदी बढ़कर 2,200 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में भुगतान की गई 1,600 करोड़ रुपए की राशि से अधिक है। देश की सबसे बड़ी ईंधन विक्रेता इंडियन ऑयल का एडवांस टैक्स भुगतान दोगुना बढ़कर 1,000 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि में 514 करोड़ रुपए था।
