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सिंगापुर में 2020 तक नहीं बिकेगी कोई भी नई कार, रोड विस्‍तार के लिए नहीं बची है जगह

यदि आप सिंगापुर में रहते हैं और नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। आप अगले दो साल तक नई कार नहीं खरीद पाएंगे।

Written by: Abhishek Shrivastava
Published on: January 03, 2018 19:40 IST
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सिंगापुर। यदि आप सिंगापुर में रहते हैं और नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। आप अगले दो साल तक नई कार नहीं खरीद पाएंगे। सिंगापुर सरकार ने सड़कों पर कारों की वृद्धि को मौजूदा दर 0.25 प्रतिशत से घटाकर शून्‍य करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि सिंगापुर में रहने वाले लोग फरवरी 2018 से नई कार नहीं खरीद पाएंगे।

वर्तमान में सिंगापुर दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है और इसके पास पहले से ही एक अत्‍यधिक जटिल परिवहन प्रणाली है। लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (एलटीए) के अनुसार न्‍यूयॉर्क सिटी की तुलना में सिंगापुर छोटा है और इसने कुल उपलब्‍ध जमीन में से 12 प्रतिशत पर सड़कों का निर्माण कर लिया है। इस वजह से यहां अब रोड नेटवर्क के विस्‍तार के लिए ज्‍यादा संभावना नहीं बची है। इस कारण सरकार शेष बचे स्‍थान का उचित उपयोग सुनिश्चित करना चाहती है।

वर्ष 2000 से लेकर अब तक सिंगापुर की जनसंख्‍या 40 प्रतिशत बढ़ी है और 2017 तक सिंगापुर की सड़कों पर 6,00,000 से अधिक प्राइवेट और रेंटल कार चल रही थीं। ट्रांसपोर्ट रेगूलेटरी ऑफ सिंगापुर के मुताबिक जमीन की कमी और प्रतिस्‍पर्धा की जरूरतों को ध्‍यान में रखते हुए, सड़क नेटवर्क के आगे विस्‍तार के लिए सीमित संभावनाएं हैं। शहर-राज्‍य की कुल जमीन में से पहले ही 12 प्रतिशत पर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है।

सिंगापुर में, कार मालिकों को एक स्‍पेशल परमिट खरीदना अनिवार्य होता है, जिसपर कार मालिक का नाम लिखा होता है। यह परमिट वाहन मालिक को 10 साल तक वाहन अपने पास रखने की अनुमति प्रदान करता है। यह परमिट सीमित संख्‍या में होते हैं और सरकार द्वारा हर महीने इनकी नीलामी की जाती है।

एलटीए ने बताया कि शून्‍य विकास दर श्रेणी ए, बी और डी वाहनों पर लागू होगी। वर्तमान 0.25 प्रतिशत विकास दर बसों और माल वाहकों वाहनों के लिए मार्च 2021 तक जारी रहेगी। इसके पीछे वजह यह है कि इससे उद्योगों को अपनी दक्षता में सुधार करने और सड़कों पर चलने वाले वाहनों को घटाने के लिए समय मिल जाएगा। वाहनों की विकास दर की दोबारा समीक्षा 2020 में की जाएगी।

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