नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि देश में अच्छी सड़कों और दूसरी बेहतर ढांचागत सुविधाओं के लिए लोगों को भुगतान करने की जरूरत है। उन्होंने एक्सप्रेस-वे से यात्रा में लगने वाले समय और ईंधन लागत में कमी के बारे में भी बताया। सोहना में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (डीएमई) की प्रगति की समीक्षा करते हुए सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने कहा कि जिन किसानों की एक्सप्रेस-वे के पास जमीन है, उसे उन्हें रियल्टी डेवलपर को नहीं बेचना चाहिए। बल्कि उनके साथ भागीदारी करनी चाहिए और सड़क किनारे सुविधाओं का निर्माण करना चाहिए।
टोल टैक्स की वजह से यात्रा खर्च में वृद्धि के बारे में मंत्री ने कहा कि अगर आप एयर कंडीशन युक्त हॉल उपयोग करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अन्यथा, आप खुले में भी शादी का आयोजन कर सकते हैं। गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेस-वे से यात्रा समय में उल्लेखनीय रूप से कमी आएगी। इससे ईंधन की लागत भी कम होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से यात्रा समय में 12 घंटे की कमी आएगी। एक ट्रक को दिल्ली से मुंबई जाने में 48 घंटे लगते हैं। लेकिन इस एक्सप्रेस-वे से वह 18 घंटे में पहुंचेगा। गडकरी ने कहा कि इसका मतलब है कि ट्रक अधिक फेरे लगा सकता है। यानी अधिक कारोबार कर सकता है।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से राष्ट्रीय राजधानी और वित्तीय केंद्र के बीच यात्रा का समय 24 घंटे से कम होकर 12 घंटे रह जाएगा। यह एक्सप्रेसवे आठ लेन का होगा और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात से होकर गुजरेगा। गडकरी ने यह भी कहा कि दिल्ली-एनसीआर में यातायात जाम और वायु प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए सड़क मंत्रालय 53,000 करोड़ रुपये की 15 परियोजनाओं पर काम कर रहा है।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना है और इसे भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत बनाया जा रहा है। हाल में जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार परियोजना की लागत 98,000 करोड़ रुपये है और यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे होगा।
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