नई दिल्ली। काला धन पर अंकुश के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत एक अप्रैल से निश्चित राशि से अधिक के लेनेदन की सूचना आयकर विभाग को देना अनिवार्य होगा। नए मानदंड के तहत नकदी प्राप्तियों, शेयरों की खरीद, म्यूचुअल फंड, अचल संपत्ति, मियादी जमा, विदेशी मुद्रा की बिक्री की सूचना तय फॉर्मेट में विभाग को देनी होगी। यह सूचना फार्म 16ए में देनी होगी।
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया कि पंजीयक को 30 लाख रुपए से अधिक की सभी अचल संपित्तयों की खरीद-बिक्री की सूचना आयकर विभाग को देनी होगी। इसमें कहा गया कि पेशेवरों को किसी तरह की वस्तु एवं सेवा की बिक्री के लिए दो लाख रुपए से अधिक की नकदी प्राप्ति के संबंध में कर विभाग को सूचित करने की जरूरत होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि बैंक जमा के संबंध में बैंकों को एक वित्त वर्ष में किसी व्यक्ति के एक या एक से अधिक खातों से 10 लाख रुपए या इससे अधिक की नकदी जमा होने के बारे में सूचना देनी होगी।
बैंकों में सावधि जमा के लिए भी यही सीमा लागू होगी लेकिन सावधि जमा का नवीकरण इस दायरे से बाहर होगा। इन मानदंडों के दायरे में डाकघर में जमा और निकासी भी आएंगे। अधिसूचना में कहा गया कि बैंकिंग कंपनियों या वित्तीय संस्थानों को भी कर विभाग को सूचना देनी होगी, यदि किसी व्यक्ति से एक लाख रुपए या इससे अधिक राशि का नकदी में भुगतान किया या फिर एक वित्त वर्ष के दौरान एक या एक से अधिक क्रेडिटकार्ड से 10 लाख रुपए या इससे अधिक का भुगतान किया है।
इस संबंध में नांगिया एंड कंपनी की कार्यकारी निदेशक नेहा मल्होत्रा ने कहा कि घरेलू कालाधन ज्यादा बड़ा खतरा है, जिसके प्रति सरकार को ज्यादा प्रतिबद्धता जताने की जरूरत है ताकि इस समस्या से निपटा जा सके। उन्होंने कहा एसआईटी ने भारत में कालेधन के सृजन पर लगाम लगाने के लिए जो सख्त सिफारिशें की हैं, उनमें ऐसे बड़े लेन-देन पर नियंत्रण करना शामिल है, जो ज्यादातर गैरकानूनी तरीकों से होते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में नकदी लेन-देन की सख्ती से सूचना की अनिवार्यता लागू करने पर सरकार मूल समस्या – काले धन के सृजन- का समाधान कर रही है।
