नई दिल्ली। श्रम मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के 47 करोड़ से अधिक कामगारों का अप्रैल से पंजीयन शुरू करने वाला है। इसके तहत उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए असंगठित श्रमिक सूचकांक संख्या (यूविन) कार्ड दिया जाएगा। एक आधिकारिक सूत्र ने इसकी जानकारी दी। सूत्र ने बताया कि मंत्रालय अगले वित्त वर्ष के अंत तक इस मुहिम को पूरा करना चाहता है ताकि 2019 के आम चुनाव से पहले इन कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा सके।
उन्होंने कहा कि मंत्रालय अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीयन शुरू कर देगा ताकि उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और ईएसआईसी की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि यूविन कार्ड में एक विशिष्ट संख्या होगी जो आधार से जुड़ी होगी। इसके जरिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सारे लाभ एक साथ दिए जा सकेंगे।
सूत्र ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित श्रम संहिता अभी सलाह-मशविरे के दौर में है और कामगारों का पंजीयन पूरा होने तक यह अमल में आ सकता है।
मंत्रालय प्रणाली की दक्षता की जांच के लिए यूविन कार्ड की एक विशेष योजना पहले ही शुरू कर चुकी है और उसके परिणामों से संतुष्ट है। उन्होंने बताया कि सरकार को असंगठित क्षेत्र के कामगारों के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में योगदान के लिए किसी नियोक्ता के नहीं होने की स्थिति को लेकर कोई रूपरेखा तैयार करनी होगी।