नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार अब महिलाओं के लिए नई योजना बना रही है। इस नई योजना के तहत महिलाओं को इनकम टैक्स की दर में और छूट मिलेगी। साथ ही, महिलाओं के लिए आधार से जुड़ा हेल्थ कार्ड बनाने की योजना है। इससे महिलाओं की मुफ्त स्वास्थ्य जांच हो सकेगी।
क्या है नई योजना
सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए कैशलेस मेडिकल सर्विस मुहैया कराने की योजना पर भी काम कर रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नेतृत्व में एक मंत्री समूह ने महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई है जिसे जल्द ही सार्वजनिक किए जाने की संभावना है। इस नीति में अकेले जीवनयापन करनेवाली महिलाओं की आमदनी पर कम टैक्स लगाने का प्रस्ताव है क्योंकि मंत्री समूह ने महसूस किया कि ऐसी महिलाओं की तादाद बढ़ रही है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2001 से 2011 के बीच इस कैटिगरी के महिलाओं की तादाद में 39 फीसदी की वृद्धि हुई है। यह भी पढ़े: सरकार ने महिला बैंक को स्टेट बैंक में मिलाने का किया निर्णय, महिलाओं तक पहुंचेगी बेहतर सेवाएं
मिलेंगी मुफ्त सेवाएं!
प्रस्तावित राष्ट्रीय महिला नीति में माहवारी के दौरान साफ-सफाई के लिए जरूरी वस्तुओं पर टैक्स खत्म करने की भी बात कही गई है ताकि ये उत्पाद कम दाम पर आसानी से उपलब्ध हों। इसमें महिलाओं के लिए ज्यादा सार्वजनिक शौचालय बनाने पर भी बल दिया गया है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नीति में लैंगिक हिंसा की शिकार महिलाओं को मुफ्त चिकित्सा और कानूनी सहायता दिए जाने के साथ-साथ उन्हें आश्रय प्रदान कर उनकी काउंसलिंग किए जाने की भी व्यवस्था प्रस्तावित है। यह भी पढ़े: वोडाफोन महिला उपभोक्ताओं को देगी 2GB डाटा फ्री, BSNL- MTNL के विलय पर फिर चर्चा
नौकरियों में भी हिस्सेदारी बढ़ाने पर भी विचार
मंत्री समूह से सुझाव पर एक विशेष सेक्शन में शीघ्र कार्रवाई वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। महिला नीति में देश के कार्यबल में महिलाओं की तादाद साल 2030 तक बढ़ाकर 50 फीसदी करने का भी लक्ष्य है। इसके तहत सरकार या एजेंसियों की ओर से आयोजित प्रतियोगी या प्रवेश परीक्षाओं में उपस्थिति के लिए महिलाओं को मुफ्त रजिस्ट्रेशन, मुफ्त कोचिंग और महिला कामगारों के लिए बड़े एवं छोटे शहरों में और ज्यादा हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है। यह भी पढ़े: Women’s Day: देश में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की औसत कमाई 67% अधिक, उच्च पदों पर होना बड़ी वजह
