बेंगलुरु। कर्नाटक में जनता दल-सेक्युलर (जेडीएस) और कांग्रेस गठबंधन सरकार किसानों के 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करेगी। यह जानकारी सोमवार को एक अधिकारी ने दी। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि किसानों द्वारा जिला सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों से लिए गए कर्ज और उसका ब्याज माफ किया जाएगा जिससे राजकोष पर 10,000 करोड़ रुपए का दबाव आएगा।
मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में किसानों की कर्ज माफी पर फैसला लिया गया। बैठक में सहकारी मंत्री बंदेप्पा खाशेमपुर, कृषि मंत्री एन एच शिवशंकर रेड्डी और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जिनके पास वित्त मंत्रालय भी है, 5 जुलाई को इसके संदर्भ में विस्तृत घोषणा करेंगे। इसी दिन कर्नाटक के 2018-19 का बजट पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कर्जमाफी पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा 21 जून को घोषित कर्जमाफी जैसा ही है जिसके तहत 22 लाख किसानों द्वारा सहकारी बैंकों से लिया गया 50000 रुपए तक का कृषि लोन माफ किया गया था।