कर्नाटक की जीएसटी क्षतिपूर्ति 3 साल बढ़ाने की मांग
नई दिल्ली। कोविड-19 संकट के दौरान राज्यों के राजस्व और जीएसटी संग्रह में कमी के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज एस बोम्मई ने बृहस्पतिवार को केंद्र से राज्यों को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) क्षतिपूर्ति की अवधि 2022 से आगे तीन साल और बढ़ाने का अनुरोध किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कर्नाटक को किश्तों में भुगतान किए जाने वाले 11,000 करोड़ रुपये के जीएसटी बकाये पर भी चर्चा की।
वित्त मंत्री के साथ बैठक के बाद उन्होने संवाददाताओं से कहा, ‘‘जुलाई 2022 से जो बकाया भुगतान किया जाना था, उसे इस साल किश्तों के माध्यम से जारी किया जा रहा है। इसके साथ ही मैंने 2022 से आगे भी राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति बढ़ाने पर चर्चा की।’’ मुख्यमंत्री ने बैठक में सीतारमण को बताया कि कोविड-19 संकट को देखते हुए राज्य जीएसटी संग्रह अभी स्थिर नहीं हुआ है, और यदि राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति तीन साल के लिए बढ़ाई जाती है, तो इससे मौजूदा राजस्व संकट में काफी मदद मिलेगी। कर्नाटक 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में है।
मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को दिए एक ज्ञापन में कहा, ‘‘हालांकि, पिछले वित्त वर्ष से कोविड संकट ने जीएसटी संग्रह सहित राज्य के राजस्व संग्रह को नीचे ला दिया है।’’ केंद्र ने सभी राज्यों में राजस्व संकट को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण दिया है और इसे चालू वित्त वर्ष के लिए भी बढ़ा दिया गया है। बोम्मई ने वित्त मंत्री से कहा, ‘‘मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया जीएसटी मुआवजे को बढ़ाने के राज्य के अनुरोध पर फिर विचार करें।’’ वह अपनी दिल्ली यात्रा के दूसरे दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और वाणिज्य एवं खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से भी भेंट करेंगे।
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