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1 मई से झारखंड में सभी विभाग 5,000 रुपए से अधिक का भुगतान करेंगे ई-पेमेंट से, सरकार ने दिए निर्देश

झारखंड सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि पहली मई से सभी सरकारी विभाग पांच हजार रुपए से अधिक का भुगतान हर हाल में ईपेमेंट के माध्यम से ही करेंगे।

Ankit Tyagi
Updated on: April 25, 2017 14:20 IST
1 मई से झारखंड में सभी विभाग 5,000 रुपए से अधिक का भुगतान करेंगे ई-पेमेंट से, सरकार ने दिए निर्देश- India TV Paisa
1 मई से झारखंड में सभी विभाग 5,000 रुपए से अधिक का भुगतान करेंगे ई-पेमेंट से, सरकार ने दिए निर्देश

रांची। झारखंड सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि पारदर्शिता एवं वित्तीय शुचिता के लिए पहली मई से सभी सरकारी विभाग पांच हजार रुपए से अधिक का भुगतान हर हाल में ईपेमेंट के माध्यम से ही करेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-विभाग अमित खरे ने सभी विभागीय सचिवों के साथ इस प्रणाली के क्रियान्वयन के संबंध में एक समीक्षा बैठक की और इसे लागू

करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए की गई घोषणाओं की विभागवार अद्यतन स्थिति की जानकारी भी ली जिसमें अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गयी कुल 142 घोषणाओं में से 29 का अप्रैल माह में ही क्रियान्वयन कर दिया गया है।यह भी पढ़े: खुशखबरी! आप अब मकान खरीदने और EMI भुगतान के लिए EPF खाते से निकाल सकते हैं 90 फीसदी रकम

निर्देश में कहा गया है कि सभी विभागों को दिनांक 01.05.2017 से ई-पेमेंट प्रणाली के माध्यम से भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। दिनांक 01.05.2017 से रूपये 5,000- से अधिक राशि का भुगतान हर हाल में ई पेमेंट के माध्यम से किया जायेगा तथा रूपये 5,000- से कम राशि का भुगतान भी यथा-सम्भव ई-पेमेंट के माध्यम से ही किया जायेगा। यह भी पढ़े: सुप्रीम कोर्ट ने Unitech को दी वॉर्निंग, ब्याज दो नहीं तो हो सकती है कुर्की

खरे ने वर्ष 2017-18 के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई कुल 142 घोषणाओं की विभागवार समीक्षा की। विभागों ने उन्हें बताया कि विाीय वर्ष के प्रथम माह में ही अब तक 29 घोषणाओं का निष्पादन विभागों द्वारा कर लिया गया है। अपर मुख्य सचिव ने सभी शेष घोषणाओं को समयब तरीक से पूर्ण करने का निर्देश संबंधित विभागों को दिया। यह भी पढ़े: पतंजलि के आंवला रस की बिक्री पर लगी रोक, टैस्ट में फेल होने पर कैंटीन स्टोर डिपार्टमेट CSD ने लिया फैसला

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