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Move-Up: भारत में सुधरा बिजनेस का माहौल, सरकार के रिफॉर्म का दिखा असर

भारत में बिजनेस करना अब पहले की तुलना में ज्‍यादा आसान हो गया है। वर्ल्‍ड बैंक की ताजा रैंकिंग में भारत की रैंक सुधरकर 130 हो गई है, जो कि पिछले साल 142 थी।

Shubham Shankdhar
Updated : October 28, 2015 16:30 IST
Move-Up: भारत में सुधरा बिजनेस का माहौल, सरकार के रिफॉर्म का दिखा असर
Move-Up: भारत में सुधरा बिजनेस का माहौल, सरकार के रिफॉर्म का दिखा असर

वॉशिंगटन।  भारत में बिजनेस करना अब पहले की तुलना में ज्‍यादा आसान हो गया है। पिछले एक साल के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का असर दिखाई देने लगा है। वर्ल्‍ड बैंक ने कहा है कि ईज ऑफ डूईंग बिजनेस की वर्ल्‍ड रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार आया है। मंगलवार को जारी वर्ल्‍ड बैंक की 189 देशों की ताजा रैंकिंग में भारत की रैंक सुधरकर 130 हो गई है, जो कि पिछले साल 142 थी। वर्ल्‍ड बैंक के मुख्‍य अर्थशास्‍त्री और सीनियर वाइस प्रेसीडेंट कौशिक बसु ने कहा कि भारत जैसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था की रैकिंग में 12 पायदान का सुधार आना उल्‍लेखनीय उपलब्धि है। भारत की सुधारात्‍मक नीतियों पर अमेरिका ने जताया भरोसा, प्रणाली में सुधार होने से बढ़ेगा निवेश

ease of doing business (1)

पूरी लिस्‍ट देखने के लिए यहां क्लिक करें: https://www.doingbusiness.org/rankings

टॉप 100 में शामिल होना असंभव नहीं

वर्ल्‍ड बैंक के मुख्‍य अर्थशास्‍त्री कौशिक बसु का कहना है कि भारत यदि नियोजित आर्थिक सुधार बरकरार रखता है, जिसमें (जीएसटी) और नौकरशाही संबंधी लागत कम करना शामिल है, तो देश के लिए अगले साल ईज ऑफ डूईंग बिजनेस वाले टॉप 100 देशों की सूची में शामिल होना असंभव नहीं है। बसु ने कहा अब तक जो बदलाव हुए हैं, उन्हें बढ़ाया जा सके और थोड़ा मजबूत किया जा सके तो भारत के लिए अगले साल इस सूची में शामिल होना असंभव नहीं है।

भारत ने उठाए ये कदम, जिससे सुधरी रैंकिंग :

  1. बिजनेस स्‍टार्ट करने के दिन हुए कम: वर्ल्‍ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने बेहतर और अधिक कुशल व्यापार रेगूलेशन बनाने के लिए कदम उठाए हैं। 2004 से 2015 के दौरान देश में बिजनेस स्‍टार्ट करने में लगने वाला समय 127 दिन से घटकर केवल 29 दिन का रह गया है।
  2. न्‍यूनतम पूंजी की आवश्‍यकता खत्‍म: ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को आसान बनाने के लिए सरकार ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया है, वह है न्‍यूनतम पूंजी की आवश्‍यकता वाले नियम को खत्‍म करना। मई 2015 में सरकार ने कंपनी कानून में संशोधन कर न्‍यूनतम पूंजी आवश्‍यकता शर्त को समाप्‍त कर दिया है। इससे देश में उद्यमियों को लोकल लिमिटेड लायबिल्‍टी कंपनी शुरू करने के लिए एक लाख रुपए जमा करने की अनिवार्यता खत्‍म हो गई है।
  3. बिजली कनेक्‍शन मिलने में आई तेजी: सरकार ने नया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्‍शन लेने को आसान और तेज बनाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। दिल्‍ली में इलेक्ट्रिकल इंसपेक्‍टर द्वारा आंतरिक वायरिंग की जांच को खत्‍म कर दिया गया है। मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्‍शन के लिए प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया है, जिससे इसमें लगने वाला समय काफी कम हो गया है। मुंबई में पहले की तुलना में अब 14 दिन कम समय में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्‍शन मिल रहा है।
  4. रजिस्‍ट्रेशन प्रक्रिया हुई आसान : सरकार ने रजिस्‍ट्रेशन पूर्व और रजिस्‍ट्रेशन की प्रक्रियाओं जैसे पब्लिकेशन, नोटरी, जांच और अन्‍य जरूरतों को भी पहले की तुलना में काफी आसान बना दिया है।
  5. और भी हैं सुधार : इन सबके अलावा कई अन्‍य सुधार अभी प्रक्रियाधीन हैं। सरकार नई कंपनियों के लिए एक सिंगल एप्‍लीकेशन फॉर्म लाने की तैयारी में है और टैक्‍स आईडेंटीफि‍केशन नंबर के लिए ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन की सुविधा शुरू करने वाली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार टैक्‍स प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए रिटर्न फाइलिंग और टैक्‍स भुगतान के लिए भी ऑनलाइन सिस्‍टम पर जोर दे रही है।

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